अकरावी, बारावीसाठी नवीन ज्युनियर कॉलेजांसाठी बृहत् आराखडा तयार करण्याची गरज आहे. ऐन प्रवेशाच्या तोंडावर सरसकट कॉलेजांना मान्यता देण्याऐवजी जेथे आवश्यकता तेथेच मान्यता हे धोरण यापुढे राबविण्यात यावे, अशी मागणी राज्य सरकारकडे करण्यात आली आहे. स्वयंअर्थसहाय्यित तत्त्वावर मान्यता मिळणाऱ्या कॉलेजमधील शेकडो जागा दरवर्षी रिक्त राहत आहेत. यंदा मुंबईसह पुणे, नागपूर, नाशिक, अमरावती विभागात राबविलेल्या अकरावीच्या ऑनलाइन प्रवेशानंतर तब्बल 1 लाख 66 हजार 426 जागा रिक्त राहिल्या आहेत.
मुंबई विभागात यंदा अकरावीच्या 177 नव्या कॉलेजला परवानगी देण्यात आली. त्यामुळे अकरावीच्या एकूण जागांमध्ये सुमारे 50 हजार जागांची भर पडली. मुंबई विभागात यंदा 2 लाख 76 हजार 119 विद्यार्थ्यांनी अकरावीत ऑनलाइन प्रवेश घेतले तर 99 हजार 76 जागा रिक्त राहिल्या आहेत. प्रवेशासाठी एकूण 3 लाख 76 हजार 915 जागा उपलब्ध होत्या. ऑनलाइन प्रवेशासाठी तीन नियमित फेऱ्या, तीन विशेष फेऱ्या त्याचबरोबर 27 सप्टेंबर ते 21 ऑक्टोबर अशा 26 दिवस दैनंदिन प्रवेश फेरी राबवूनही अकरावीच्या जागा रिक्त राहिल्या आहेत. माध्यमिक शिक्षण संचालक महेश पालकर यांनी सांगितले, प्रवेशापासून वंचित विद्यार्थ्यांसाठी दैनंदिन प्रवेश फेरी राबविण्यात आली. वेळोवेळी प्रवेशापासून वंचित विद्यार्थ्यांची संख्या समजल्यावर दैनंदिन प्रवेश फेरीला मुदतवाढ देण्यात आली. ज्या विद्यार्थ्यांनी प्रवेश रद्द केले आहेत त्यांना प्रवेश घेता यावा यासाठी ही मुदत देण्यात आली होती. आता अकरावी प्रवेशाची प्रक्रिया यंदाच्या वर्षासाठी बंद करण्यात आली आहे.
विभागनिहाय रिक्त जागा
विभाग एकूण जागा रिक्त जागा टक्केवारी
मुंबई 3,75,195 99,076 26.41
पुणे 1,11,990 33,066 29.53
नागपूर 55,800 20,914 37.48
नाशिक 26,480 7804 29.47
अमरावती 16,190 5566 34.38
अकरावीच्या मोठय़ा प्रमाणावर जागा रिक्त राहत आहेत. त्यामुळे शिक्षण विभागाने पुढील वर्षापासून मान्यता बंद ठेवाव्यात. मध्यंतरी ज्युनियर कॉलेजच्या बृहत् आराखडय़ासंबंधी शिक्षण विभागाशी चर्चा झाली होती. मात्र याबाबत निर्णय झालेला नाही. मागणी तसा पुरवठा या तत्त्वानुसार ज्या भागात विद्यार्थ्यांना आवश्यकता आहे तेथे ज्युनियर कॉलेजना परवानगी द्यावी.
प्रा. मुकुंद आंधळकर, समन्वयक, ज्युनियर कॉलेज टीचर्स असोसिएशन
