सामना प्रतिनिधी, मुंबई
नरकयातना भोगणाऱ्या माहुलवासीयांचे पुनर्वसन करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला असून पर्यायी निवारा म्हणून माहीम चर्चशेजारी 120 चौ. फुटांची ‘अर्ध पक्की’ घरे किंवा 843 रुपये मासिक भाडे स्वीकारण्याचा पर्याय प्रकल्पग्रस्तांना ठेवण्यात आला आहे. आम्ही भाडे स्वीकारण्यास तयार आहोत, परंतु मुंबईसारख्या मायानगरीत 843 रुपयांच्या मासिक भाड्यात घर कुठे मिळते ते सरकारने सांगावे, असा सवाल करीत माहुलवासीयांनी आज राज्य सरकारच्या या पर्यायांवर नाराजी व्यक्त केली.
मुंबईला पाणीपुरवठा करणाऱया तानसा पाइपलाइनलगत राहणाऱया रहिवाशांचे स्थलांतर करण्याचे आदेश कोर्टाने दिले आहेत. राज्य सरकारच्या वतीने या रहिवाशांना माहुल येथे हलविण्याचा निर्णय घेतला असून याला नागरिकांचा विरोध आहे. याप्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयात विविध याचिका दाखल करण्यात आल्या आहेत. या याचिकेवर न्यायमूर्ती अभय ओक यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी घेण्यात आली. आयआयटी- मुंबईच्या वतीने सदर परिसराच्या सर्वेक्षणाबाबतचा अहवाल खंडपीठासमोर गेल्या सुनावणीवेळी सादर करण्यात आला. त्याची दखल घेत सरकारने इमारतींची दुरुस्ती, सांडपाण्याची व्यवस्था, स्वच्छता आणि इतर नागरी सुविधेची कामे तातडीने हाती घेतली आहेत. त्याचबरोबर एचपीसीएल आणि बीपीसीएल या नजीकच्या पेट्रोकेमिकल्स प्लाण्टमधून निघणाऱया घातक वायूचे उत्सर्जन कमी करण्यासाठी त्यांना परदेशी बनावटीची अद्ययावत यंत्रणा बसवण्याच्या सूचनाही देण्यात आल्या आहेत अशी माहिती सरकारी वकील गिरीश गोडबोले यांनी हायकोर्टाला दिली. या युक्तिवादानंतर हायकोर्टाने सुनावणी तहकूब केली.
घाटकोपरमध्ये पुनर्वसन करा
सुनावणीवेळी माहीमच्या पर्यायाबद्दल माहुलवासीयांनी नाराजी व्यक्त करत आमचे घाटकोपरमध्येच पुनर्वसन करावे अशी मागणी केली. यावर खंडपीठाने याचिकाकर्त्यांना चांगलेच खडसावले. मुंबईत तिथल्या तिथे कुठल्याही प्रकल्पबाधितांचे पुनर्वसन शक्य नाही, असे बजावूनही जर तुम्ही तोच युक्तिवाद करणार असाल तर मग आम्हीही हे प्रकरण त्याच दृष्टीने हाताळू असे याचिककर्त्यांना खंडपीठाने सुनावले. एवढेच नव्हे तर माहुलमध्ये प्रदूषणाची गंभीर समस्या असल्याने तुमची तक्रार ऐकून घेतली जातेय. प्रदूषणाचा विषय सोडला तर माहुलमध्ये काय समस्या आहे? पाइपलाइनवरील झोपडय़ांच्या बदल्यात तुम्हाला पक्की 225 चौ. फुटांची घरे मिळतायत याचाही विचार करा, अशा शब्दांत याचिकाकर्त्यांची खरडपट्टी काढली.
