मराठा आरक्षणासाठी रखरखत्या उन्हात सुरू झालेले मनोज जरांगे यांचे उपोषण मागे; राज्य सरकारने सर्व मागण्या मान्य केल्या

बातमी शेअर करा :
सामना फॉलो करा

ना मंडप, ना सावली, ना पाणी, ना अन्न… डोक्यावर आग ओकणारा सूर्य, पायाखाली तव्यासारखी तापलेली जमीन, पारा चाळिशीच्या पुढे गेलेला.. रखरखत्या उन्हात मराठा आरक्षणासाठी सुरू केलेले उपोषण मनोज जरांगे पाटील यांनी सरकारने दिलेल्या आश्वासनानंतर मागे घेतले. उपोषणाला बसण्यापूर्वी सरकारच्या वतीने मराठा आरक्षण उपसमितीचे राधाकृष्ण विखे पाटील आणि भाजप आमदार प्रसाद लाड यांनी दोन वेळा जरांगे यांची मनधरणी करण्याचा प्रयत्न केला. अखेर रात्री उशिरा या प्रयत्नांना यश आले.

मराठा समाजाला ओबीसी प्रवर्गातून आरक्षण देण्यात यावे, सगेसोयऱ्यांचा अध्यादेश काढावा, मराठा आंदोलकांवरील गुन्हे मागे घ्यावेत, मराठा आरक्षण उपसमिती बरखास्त करण्यात यावी, हैदराबाद, सातारा गॅझेटचा आदेश काढावा आदी मागण्यांसाठी शनिवारपासून रखरखत्या उन्हात उपोषणाला बसणार असल्याचे मनोज जरांगे यांनी जाहीर केले होते. २८ मेपर्यंत मागण्या मान्य करण्यासाठी त्यांनी सरकारला मुदत दिली होती. मनोज जरांगे यांची मनधरणी करण्यासाठी अगोदर भाजप आमदार प्रसाद लाड येऊन गेले. त्यानंतर २८ मे रोजी उपसमितीचे राधाकृष्ण विखे पाटील आणि आमदार प्रसाद लाड, छत्रपती संभाजीनगरचे भाजप शहर अध्यक्ष किशोर शितोळे आले. परंतु, चर्चेतून कोणताही तोडगा निघाला नाही, त्यामुळे आपण उपोषणावर ठाम असल्याचे मनोज जरांगे यांनी सांगितले होते.

शनिवारी सकाळी सरकारच्या वतीने १४ आश्वासनांचा खलिता घेऊन राधाकृष्ण विखे पाटील आणि आमदार प्रसाद लाड हे पुन्हा आंतरवालीत दाखल झाले. भरउन्हात दीड तास मनोज जरांगे आणि विखे पाटील, लाड यांच्यात चर्चा झाली. मात्र, त्यातूनही काही मार्ग निघाला नाही. सरकारच्या प्रस्तावावर मंथन करण्यासाठी अभ्यासकांनी आंतरवालीत यावे, त्यांच्या निर्णयानंतरच बघू, असे ठणकावून सांगत मनोज जरांगे यांनी उपोषण सुरू केले. राधाकृष्ण विखे पाटील, आमदार प्रसाद लाड, किशोर शितोळे यांनी उपोषण सोडू नका, पण निदान सावलीत बसा ही केलेली विनंतीही जरांगे यांनी धुडकावून लावली.

मनोज जरांगे यांच्या मागण्या

  • ५८ लाख कुणबी नोंदींची माहिती देण्यात यावी.
  • हैदराबाद गॅझेटनुसार कुणबी दाखले देण्यात यावेत.
  • जात पडताळणी प्रमाणपत्र तातडीने देण्यात यावेत.
  • सातारा गॅझेटची अंमलबजावणी करण्यात यावी.
  • मराठा समाजासाठी स्वतंत्र मंत्रालय.
  • आंदोलनात मृत्युमुखी पडलेल्यांना अर्थसाहय.
  • ग्रामसमितीच्या कामाचा आढावा.
  • मोडी भाषेचे तज्ज्ञ तत्काळ नेमावेत.
  • ईडब्ल्यूएसमधून निवड झालेल्यांचा निर्णय.
  • न्या. शिंदे समितीला मुदतवाढ द्यावी.
  • सारथी संस्थेबाबत तत्काळ निर्णय घ्यावा
  • अण्णासाहेब पाटील महामंडळाला निधी द्यावा.

आंतरवालीत भरउन्हात गर्दी

मनोज जरांगे यांनी आंतरवालीत कोणीही येऊ नये, असे आवाहन केले होते. मात्र, तरीही त्यांच्या उपोषणाला पाठिंबा देण्यासाठी सकाळपासूनच मराठा समाजबांधवांनी आंतरवालीकडे धाव घेतली. मनोज जरांगे हे रखरखत्या उन्हात बाजेवर बसलेले पाहून अनेकांच्या डोळ्यात अश्रू तरळले. जरांगे यांच्यासोबतच मराठा कार्यकर्तेही भरउन्हात त्यांना पाठिंबा देण्यासाठी बसले.

मनोज जरांगे यांच्या मागण्यांवर सरकार सकारात्मक

मराठा आरक्षणासाठी उपोषणाला बसलेले मनोज जरांगे यांच्या सर्व मागण्यांबद्दल सरकार सकारात्मक आहे. आम्ही मुख्यमंत्री, उच्चपदस्थ अधिकाऱ्यांशी चर्चा करूनच प्रस्ताव आणला आहे. सर्वच मागण्यांबद्दल आमचे एकमत आहे. कायद्याच्या चौकटीत राहून जे जे काही करणे शक्य आहे ते ते सर्व आम्ही करत आहोत. या मागण्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीसमोर मांडण्यात येणार असल्याचे यावेळी विखे पाटील यांनी सांगितले.

जरांगे यांच्या समर्थनार्थ समृद्धी महामार्गावर आंदोलन

मनोज जरांगे यांचे भरउन्हात उपोषण सुरू होताच त्यांना पाठिंबा देण्यासाठी मराठा कार्यकर्त्यांनी जालना जिल्हयात नाव्हा शिवारात समृद्धी महामार्गावर दोन तास रास्ता रोको केला. वडीगोद्री येथे धुळे-सोलापूर महामार्गही मराठा आंदोलकांनी रोखला. या आंदोलनामुळे दोन्ही महामार्गांवर काही काळ वाहतुकीची कोंडी झाली.