मराठा समाज मागास असल्याचे वेळोवेळी सिद्ध झाले आहे. त्यामुळे मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासाठी वेगळे पुरावे देण्याची गरज नाही. त्यामुळे सरकारने कोणतीही चालढकल न करता दिलेल्या मुदतीत आम्हाला सरसकट कुणबी प्रमाणपत्र द्यावे, या मागणीचा मनोज जरांगे पाटील यांनी पुनरुच्चार केला. आरक्षणावरून मराठा आणि ओबीसींमध्ये गैरसमज पसरवला जात असून त्यांना दोन्ही समाजांचे हित बघवत नसल्याचा आरोपही त्यांनी केला.
मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी जालना जिल्ह्यातील आंतरवाली सराटी येथे तब्बल १७ दिवस मनोज जरांगे पाटील यांनी उपोषण केले. हे उपोषण उधळून लावण्यासाठी निष्पाप मराठा आंदोलकांवर निर्दयपणे लाठीहल्ला करण्यात आला. अश्रुधूर, रबरी गोळ्यांचा मनसोक्त वापर करण्यात आला. परंतु मनोज जरांगे यांनी कोणत्याही दबावाला न जुमानता आपले उपोषण सुरूच ठेवले. अखेर राज्य सरकारने महिनाभराची मुदत मागून घेतली आणि जरांगे यांचे उपोषण सोडवले. उपोषण सोडले असले तरी मराठा आरक्षणासाठी आंदोलन सुरूच ठेवणार असल्याची घोषणा त्यावेळीच जरांगे यांनी केली होती.
आज आंदोलनस्थळी मनोज जरांगे यांनी पत्रकारांशी संवाद साधला. यावेळी त्यांनी राज्य सरकारच्या चालढकल कारभारावर बोट ठेवले. सरकारला आम्ही महिनाभराचा वेळ दिला आहे. निजामकालीन नोंदी शोधण्यासाठी नेमलेली समिती काय काम करत आहे हे आम्हाला माहिती नाही. मध्यंतरी ही समिती हैदराबादला गेल्याचे कळले. आता ही समिती मुंबईत जाऊन बसली आहे. या समितीची एक बैठक अंबड किंवा छत्रपती संभाजीनगरला घेण्यात यावी अशी मागणी आहे, परंतु त्याला सरकारकडून कोणताही प्रतिसाद आलेला नाही, असे जरांगे यांनी सांगितले.
मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासाठी आता कोणत्या पुराव्याची गरज आहे? सरकार उगाचच डिवचण्याचे काम करत असल्याचा आरोपही यावेळी मनोज जरांगे यांनी केला. मिळालेल्या नोंदीनुसार जर सरकार आरक्षण देणार असेल तर ते आम्हाला तहसील कार्यालयातूनही घेता येते. त्यासाठी सरकार दरबारी खेट्या कशाला मारायला हव्यात, असा सवालही त्यांनी केला. जर नोंदी सापडल्या नाहीत तर सरकार आरक्षण देणार नाही का, असेही ते म्हणाले. विदर्भ, कोकण, खान्देशात कुणबी आरक्षण आहे. पश्चिम महाराष्ट्राचा काही भाग आणि मराठवाडाच या आरक्षणापासून वंचित आहे. त्यामुळे सरकारने चालढकल न करता सरसकट कुणबी प्रमाणपत्र द्यावे, या मागणीचाही त्यांनी पुनरुच्चार केला.
दोन दिवस म्हणजे किती काळ…
आंतरवाली सराटीतील मराठा आंदोलन उधळून लावण्यासाठी पोलिसांनी आंदोलकांवर अमानुष लाठीहल्ला केला होता. पोलिसांच्या लाठीहल्ल्यात अनेक जण जखमी झाले होते. उपोषण मागे घेताना आंदोलकांवर दाखल करण्यात आलेले गुन्हे दोन दिवसांत मागे घेण्यात येतील, असा शब्द सरकारने दिला होता. हे गुन्हे अद्यापही मागे घेण्यात आलेले नाहीत. दोन दिवस म्हणजे किती काळ, असा प्रश्न मनोज जरांगे यांनी विचारला.
मराठा समाजाशी संवाद साधणार
३० सप्टेंबर ते ११ ऑक्टोबर या कालावधीत राज्याचा दौरा करून मराठा समाजाशी संवाद साधणार असल्याचे मनोज जरांगे यांनी यावेळी जाहीर केले. या दौर्‍याची सुरुवात आंतरवाली सराटी येथून होणार आहे. त्यानंतर १४ ऑक्टोबरला मराठा समाजाचा नियोजित मेळावा होणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले. अतिशय शांततेत हा मेळावा होणार असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले. विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते विजय वडेट्टीवार यांनी घेतलेल्या भूमिकेलाही त्याच दिवशी उत्तर देणार असल्याचे जरांगे म्हणाले.
