2019 च्या अभियांत्रिकी सेवा भरतीमध्ये सामाजिक व आर्थिक मागास प्रवर्गातून (एसईबीसी) अर्ज केलेल्या मराठा समाजातील उमेदवारांना आर्थिक मागास प्रवर्गातून (ईडब्ल्यूएस) दिलेली नियुक्ती बेकायदा ठरवण्याच्या मॅटच्या निर्णयाला उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले आहे. मॅटने दिलेला निर्णय चुकीचा असून त्या निर्णयामुळे उच्च गुणवत्ताधारक मराठा उमेदवार भरती प्रक्रियेतून थेट बाहेर पडले आहे. हा मोठा अन्याय असून मॅटच्या आदेशाला स्थगिती द्या, अशी विनंती मराठा उमेदवारांनी केली आहे. त्यांच्या रिट याचिकेवर लवकरच सुनावणी होण्याची शक्यता आहे.
2019 च्या अभियांत्रिकी सेवा भरतीमध्ये मराठा उमेदवारांची एसईबीसी कोटय़ातून करण्यात आलेली नियुक्ती सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षण रद्द केल्यानंतर धोक्यात सापडली. त्यानंतर राज्य सरकारने एसईबीसी आरक्षणाला पात्र ठरलेल्या मराठा उमेदवारांना ईडब्ल्यूएस कोटय़ांतर्गत नियुक्ती देण्याचा निर्णय घेतला. यासंदर्भातील 12 फेब्रुवारी 2019 च्या जीआरवर आक्षेप घेत मूळ ईडब्ल्यूएस उमेदवारांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. त्यांच्या याचिकेची दखल घेताना न्यायालयाने ईडब्ल्यूएसच्या 111 जागांचा फैसला करण्यासाठी हे प्रकरण पुन्हा मॅटकडे पाठवले होते. त्यानुसार सुनावणीला वेग देऊन मॅटने निकाल जाहीर केला आणि एसईबीसी कोटय़ातून अर्ज केलेल्या 94 मराठा उमेदवारांना ईडब्ल्यूएस कोटय़ातून दिलेली नियुक्ती बेकायदा ठरवली. या निर्णयाविरोधात मराठा उमेदवारांतर्फे अक्षय चौधरी, राहुल बागल आणि वैभव देशमुख यांनी अॅड. अद्वैता लोणकर, अॅड. ओम लोणकर आणि अॅड. संदीप डेरे यांच्यामार्फत उच्च न्यायालयात रिट याचिका दाखल केली आहे. मॅटच्या 2 फेब्रुवारीच्या निर्णयाला स्थगिती देण्याची विनंती मराठा उमेदवारांनी केली आहे. त्यांच्या याचिकेवर मुख्य न्यायमूर्ती संजय गंगापूरवाला आणि न्यायमूर्ती संदीप मारणे यांच्या खंडपीठापुढे लवकरच सुनावणी होण्याची शक्यता आहे.
अभियांत्रिकी सेवा भरतीमधील 1143 पैकी 1032 उमेदवारांची नियुक्ती केली गेली. तथापि, एसईबीसी रद्द झाल्यानंतर ईडब्ल्यूएसच्या 10 टक्के कोटय़ातील 111 उमेदवारांची नियुक्ती अडचणीत सापडली. याबाबत 2 फेब्रुवारीला मॅटने निकाल जाहीर केला. त्याद्वारे मूळ ईडब्ल्यूएस उमेदवारांना संधी देऊन ईडब्ल्यूएस कोटयाची अंतिम यादी प्रसिद्ध करण्याचे आदेश दिले, तर उर्वरित 90 टक्के जागा ‘जैसे थे’ ठेवण्याचे निर्देश दिले. त्यामुळे उच्च गुणवत्ताधारक आणि पात्र मराठा उमेदवार भरती प्रक्रियेतून थेट बाहेर फेकले आहेत. याकडे उच्च न्यायालयाचे लक्ष वेधण्यात आले आहेत.
