सामना प्रतिनिधी । मुंबई
मराठा समाजाच्या न्याय्य हक्काच्या लढय़ाला अखेर यश आले आणि गेल्या आठवडय़ात राज्य सरकारने मराठा समाजाला 16 टक्के आरक्षण देण्याचे ऐतिहासिक पाऊल उचलले. हे मराठा आरक्षण टिकावे यासाठी राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात ‘कॅव्हेट’ दखल केले आहे, तर मराठा आरक्षणाविरोधात मुंबई उच्च न्यायालयात एक जनहित याचिका दाखल झाली आहे. आता हे आरक्षण कोर्टात गेले आहे.
राज्य सरकारकडून एखाद्या समाजाच्या हितासाठी 50 टक्क्यांवर आरक्षण जाहीर करणे हे सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे उल्लंघन आहे. तसेच एखाद्या विशिष्ट समाजाला 16 टक्के आरक्षण जाहीर करणे हे घटनाबाह्य आहे. त्यामुळे हे आरक्षण रद्द करण्यात यावे या मागणीसाठी मुंबई उच्च न्यायालयात आज जनहित याचिका दाखल करण्यात आली आहे. जयश्री पाटील यांच्या वतीने अॅड. गुणरत्न सदावर्ते यांनी ही याचिका दाखल केली असून लवकरच या याचिकेवर सुनावणीची शक्यता आहे.
आरक्षण मिळविण्यासाठी राज्यभरात मराठा बांधवांकडून काढण्यात आलेले 58 मोर्चे व 42 मराठा बांधवांच्या बलिदानानंतर राज्य सरकारने मराठा समाजाला 16 टक्के आरक्षण देण्याचे जाहीर केले. विधानसभेत गुरुवारी यासंदर्भातील विधेयकही संमत करण्यात आले, परंतु राज्य सरकारने कायद्यात दुरुस्ती करून मराठा समाजाला दिलेले आरक्षण घटनाबाह्य आहे. समाजासाठी 50 टक्क्यांपेक्षा जास्त आरक्षण जाहीर करता येत नाही, असे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने यापूर्वीच दिलेले आहेत. त्यामुळे राज्य सरकारकडून सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे उल्लंघन झाले असून हे आरक्षण संविधानातील तरतुदीविरोधात आहे, असा आरोप करीत जयश्री पाटील यांच्या वतीने ही याचिका हायकोर्टात आज दाखल करण्यात आली. मुख्य न्यायमूर्ती नरेश पाटील आणि न्यायमूर्ती मकरंद कर्णिक यांच्या खंडपीठासमोर लवकरच सुनावणी होणार आहे.
याचिकेत काय म्हटले आहे?
सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशानुसार 50 टक्क्यांपेक्षा जास्त आरक्षण जाहीर करता येत नाही. असे असतानाही राज्य सरकारने या आदेशाचे उल्लंघन करीत मराठा आरक्षणाचा कायदा केला.
सामाजिकदृष्टय़ा मागासलेल्यांनाच आरक्षण देता येते.
यामध्ये गावाबाहेरील लोक, गुरे सांभाळणारे, नाचकाम करणाऱया महिला यांचा समावेश आहे.
मराठा समाज यामध्ये मोडत नाही. त्यामुळे हे आरक्षण रद्द करण्यात यावे.
सरकारचे सर्वोच्च न्यायालयात ‘कॅव्हेट’
मराठा समाजाला नुकत्याच दिलेल्या 16 टक्के आरक्षणाच्या बचावासाठी महाराष्ट्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात ‘कॅव्हेट’ दाखल केले आहे. त्यामुळे मराठय़ांच्या 16 टक्के आरक्षणाच्या कायद्याला कोणी आव्हान दिल्यास राज्य सरकारची बाजू ऐकून घेतल्याशिवाय सर्वोच्च न्यायालयाला अंतरिम आदेश देता येणार नाही.
राज्य सरकारने मराठा समाजाला 16 टक्के आरक्षण देणाऱया विधेयकाला विधिमंडळात एकमताने मंजुरी मिळवली आहे. त्या विधेयकाला राज्यपालांनीसुद्धा मंजुरी देऊन त्यांचे कायद्यात रूपांतर केले आहे. त्या पार्श्वभूमीवर मराठा आरक्षणाला थेट सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले जाण्याची शक्यता बळावली आहे. त्यामुळे राज्याचे स्थायी अधिवक्ता निशांत काटनेश्वरकर यांनी सर्वोच्च न्यायालयात ‘कॅव्हेट’ दाखल केले आहे.
सरकारची जय्यत तयारी, अॅड. हरीश साळवे बाजू मांडणार
मराठा आरक्षणाविरोधात याचिका दाखल झाली असताना सरकारनेही आरक्षण टिकविण्यासाठी जय्यत तयारी केली आहे. आरक्षण टिकविण्यासाठी वकिलांशी जोरदार सल्लामसलत सुरू आहे. न्यायालयात सरकारची बाजू भक्कमपणे मांडण्यासाठी ज्येष्ठ विधिज्ञ हरीश साळवे यांचे नाव जवळ जवळ निश्चित करण्यात आले आहे. त्यांनीही यासाठी तयारी दर्शविली असल्याचे महसूलमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी सांगितले.
