सुप्रीम कोर्टाचा राज्य सरकारला दिलासा,मराठा आरक्षणाला तूर्त स्थगिती नाही

सामना ऑनलाईन, नवी दिल्ली

मराठा आरक्षणप्रकरणी राज्य सरकारला आज सर्वोच्च न्यायालयात दिलासा मिळाला. मराठा आरक्षणाला तूर्त स्थगिती देता येणार नाही, मात्र मराठा आरक्षण पूर्वलक्षी प्रभावाने 2014 पासून लागू होणार नाही असा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने दिला. त्याचप्रमाणे यासंदर्भात दोन आठवडय़ांत उत्तर देण्याचे आदेश न्यायालयाने महाराष्ट्र सरकारला दिले.

सरन्यायाधीश रंजन गोगोई, न्यायमूर्ती दीपक गुप्ता आणि न्यायमूर्ती अनिरुद्ध बोस यांच्या खंडपीठाने हा निर्णय दिला. मराठा आरक्षण वैध ठरवण्याच्या मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाविरुद्ध दोन याचिकांद्वारे सर्वोच्च न्यायालयात अपील करण्यात आले होते. त्यातील एक याचिका जे. लक्ष्मण राव पाटील यांची होती. मराठा आरक्षण वैध ठरवण्याचे मुंबई उच्च न्यायालयाचे  निकालपत्र अतिशय सुस्पष्ट आहे आणि त्यावर निर्णय घेण्यासाठी वेळ लागेल, असेही सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केल्याची माहिती सरकारी वकील ऍड. नितीन कातनेश्वरकर यांनी दिली. शैक्षणिक संस्था आणि सरकारी नोकऱ्यांमध्ये मराठा आरक्षण रद्द करण्याची मागणी करणाऱ्या या याचिकांवर सुनावणी सुरू राहील, असेही सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले.

मराठा आरक्षणाविरोधात ‘युथ फॉर इक्वॅलिटी’ या सामाजिक संस्थेने तसेच डॉ. जयश्री पाटील यांच्या वतीने ऍड. गुणरत्न सदावर्ते यांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. एसईबीसी प्रवर्गाचे आरक्षण राजकीय फायद्यासाठी नियमबाह्य स्वरूपात दिलेले असून ते घटनेतील आरक्षणाची 50 टक्क्यांची मर्यादा ओलांडणारे असल्याने रद्द करण्यात यावे अशी मागणी या याचिकेत करण्यात आली आहे.