मराठा आरक्षणासंदर्भात आज बोलवण्यात आलेली सर्वपक्षीय बैठक निष्फळ ठरली. या बैठकीत मराठय़ांना आरक्षण देण्यासंदर्भात कोणताही ठोस निर्णय होऊ शकला नाही. मराठा समाजाने सरकारला आणखी वेळ द्यावा आणि मनोज जरांगे-पाटील यांनी त्यांचे उपोषण मागे घ्यावे, अशी विनंती मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी हात जोडून केली.
आज सकाळी सह्याद्री अतिथीगृहावर ही बैठक पार पडली. या बैठकीनंतर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी प्रसारमाध्यमांशी संवाद साधून माहिती दिली. मराठा समाजाला आरक्षण देण्यावर सर्व पक्षांचे एकमत असून हे आरक्षण कायद्याच्या चौकटीत बसणारे आणि टिकणारे असावे असा एकमुखी ठराव बैठकीत मंजूर झाला, असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. इतर समाजांवर अन्याय न करता हे आरक्षण दिले जावे, अशी भूमिका सर्वपक्षीयांनी घेतली असल्याचे ते म्हणाले.
एकीकडे कुणबी नोंदी तपासून जात प्रमाणपत्रे दिली जात आहेत, तर दुसरीकडे सर्वोच्च न्यायालयात क्युरेटिव्ह याचिका दाखल करण्यात आली आहे. याआधी राहिलेल्या त्रुटी दूर करण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. त्यासाठी सरकारला वेळ हवा आहे, असे मुख्यमंत्री शिंदे म्हणाले.
या बैठकीला मुख्यमंत्री शिंदे यांच्यासह उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, विधानसभा विरोधी पक्षनेते विजय वडेट्टीवार, विधान परिषद विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे, राष्ट्रवादी कॉंग्रेस अध्यक्ष शरद पवार, प्रदेशाध्यक्ष जयंत पाटील, शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) नेते अनिल परब आणि सुनील प्रभू, अजित पवार गटाचे सुनील तटकरे, छगन भुजबळ, दिलीप वळसे-पाटील, भाजपचे चंद्रकांत पाटील, गिरीश महाजन, राधाकृष्ण विखे पाटील, काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले, काँग्रेस विधिमंडळ पक्षनेते बाळासाहेब थोरात, भाजपचे चंद्रकांत पाटील, बसपाचे डॉ. प्रशांत इंगळे, शेकापचे जयंत पाटील, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे राजेश टोपे, जनता दलाचे कपिल पाटील, मनसेचे राजू पाटील, रयत क्रांती संघटनेचे सदाभाऊ खोत, पीपल्स रिपब्लिकन पार्टीचे जोगेंद्र कवाडे, वंचित बहुजन आघाडीच्या रेखा ठाकूर, रिपब्लिकन पक्षाचे राजेंद्र गवई, गौतम सोनावणे, सचिन थोरात, आरएसपीचे बाळकृष्ण लेंगोर, वायएसपीचे रवि राणा, मिंधे गटाचे दादा भुसे आणि संजय शिरसाट उपस्थित होते.
बैठकीत मंजूर झालेला ठराव
‘मराठा आरक्षणाविषयी कायदेशीर कार्यवाही शक्य तितक्या लवकर करण्यात यावी. मात्र, त्याला वेळ देणे गरजेचे आहे हे आंदोलकांनी समजून घ्यावे. राज्यामध्ये ज्या हिंसेच्या घटना घडल्या आहेत त्या अयोग्य असून यामुळे आंदोलनाची बदनामी होत आहे. या घटनांबद्दल आम्ही तीव्र नापसंती व्यक्त करतो. राज्यात कुणीही कायदा हाती घेऊ नये, राज्यातील शांतता तथा कायदा व सुव्यवस्था अबाधित ठेवावी, असे आवाहन करण्यात येत आहे. तसेच या सर्व प्रयत्नांना उपोषणकर्ते श्री. मनोज जरांगे पाटील यांनीही सहकार्य करावे व आपले उपोषण मागे घ्यावे असे आवाहन करण्यात येत आहे.’ असा ठराव बैठकीत मंजूर करण्यात आला.
आरक्षण लवकरात लवकर द्या
शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) नेते, आमदार अॅड. अनिल परब यांनी या बैठकीत शिवसेनेची मराठा आरक्षणाबाबतची भूमिका ठामपणे मांडली. मराठा समाजाला लवकरात लवकर आरक्षण मिळाले पाहिजे. हा प्रश्न फार काळ ताटकळत न ठेवता मराठय़ांना न्यायालयात टिकणारे आरक्षण दिले पाहिजे, असे ते म्हणाले.
आरक्षण कधी देणार ते सांगा
उपोषणाला बसलेले मनोज जरांगे पाटील यांची प्रकृती खालावली आहे. महाराष्ट्रात मराठा आरक्षणाचा प्रश्न पेटला आहे. राज्यात शांतता प्रस्थापित करण्यासाठी तातडीने पावले उचलली पाहिजेत. तसेच आरक्षण कधी देणार, कसे देणार, त्यासाठी सरकारने आतापर्यंत काय केलेय याची माहिती जरांगे पाटील यांना देऊन सरकारने मराठा समाजाला आश्वस्त करावे, अशी मागणी शिवसेना नेते आणि विधानसभेतील मुख्य प्रतोद सुनील प्रभू यांनी केली आहे.
संभाजीराजे भडकले
मराठा आरक्षणासंदर्भातील सर्वपक्षीय बैठकीला सर्व पक्षांचे नेते उपस्थित होते, परंतु या प्रश्नावर सातत्याने भूमिका मांडणारे खासदार संभाजीराजे यांनी मात्र बैठकीला जाणे टाळले. त्याचे कारणही त्यांनी स्पष्ट केले. आरक्षणाच्या नावाने सध्या सुरू असलेल्या बैठका पोकळ आहेत. त्यामुळे मी गेलो नाही. मराठा मरतोय तरी सरकार केवळ बैठकांचा खेळ करतेय, असे ते म्हणाले.
कायदा-सुव्यवस्था ढासळली
विधान परिषदेतील विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांनी ढासळत्या कायदा-सुव्यवस्थेवर चिंता व्यक्त केली. मराठा आरक्षण द्दा नाजूक बनलेला आहे. या प्रश्नी राज्यात कायदा-सुव्यवस्था ढासळली आहे. कायदा-सुव्यवस्था राखण्यासाठी राज्य सरकारने ठाम भूमिका घेण्याची गरज आहे. तसेच मराठा आरक्षणप्रश्नी अंतिम डेटा लवकर तयार करावा, अशी मागणी त्यांनी केली. सरकारकडे सध्या कोणतेही उत्तर नाही. ते केवळ टाळाटाळ करत आहेत. वेळ मारून नेत आहेत, असा आरोप दानवे यांनी केला.
केंद्र राज्याला काही मदत करणार आहे का?
विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते विजय वडेट्टीवार यांनी बैठकीत सरकारला धारेवर धरले. सरकारच्या वेळकाढूपणाचा त्यांनी समाचार घेतला. मराठा आरक्षणासंदर्भात घटना दुरुस्ती करण्याची आवश्यकता आहे. त्यासाठी केंद्र आणि राज्याने मिळून पुढाकार घेत तोडगा काढला पाहिजे असे मत वडेट्टीवार यांनी मांडले. राज्य सरकारने या प्रश्नावर पेंद्राशी संपर्क केला आहे का? या प्रश्नावर तोडगा काढण्यासाठी केंद्र राज्याला काही मदत करणार आहे का? असा सवालही त्यांनी उपस्थित केला.
फडणवीस राजीनामा द्या
राज्यात कायदा-सुव्यवस्था पूर्णपणे ढासळली असून फडणवीस यांनी तातडीने गृहमंत्रीपदाचा राजीनामा दिला पाहिजे, अशी मागणी राष्ट्रवादीच्या कार्याध्यक्षा सुप्रिया सुळे यांनी केली. फडणवीसांनी मनोज जरांगे यांच्याशी दगाफटका केला. मराठा आणि सर्वच समाजांना धोका दिला, असा आरोप त्यांनी केला. एकनाथ शिंदे यांच्याशी भाजप दगाफटका करणार हे पक्के आहे. त्यामुळेच अजित पवार आणि त्यांच्या गटाला विनंती आहे, कधी तरी एका ताटात आपण जेवलोय. इस भाजपसे आप संभल के रहो, असा सल्ला सुप्रिया सुळे यांनी दिला.
