मराठा आरक्षणाच्या मुद्दय़ावरून चारी बाजूंनी घेरले गेलेल्या मिंधे सरकारने त्यातून बाहेर पडण्यासाठी आज सर्वपक्षीय बैठक घेतली. जालन्यात मराठा आंदोलकांवर दाखल केलेले सर्व गुन्हे मागे घेण्याचा आणि तेथील अमानुष लाठीमाराला जबाबदार असलेल्या तीन अधिकाऱ्यांना निलंबित करण्याचा निर्णय या बैठकीत घेण्यात आला. तसेच जरांगे-पाटील यांनी उपोषण मागे घ्यावे, असा एकमुखी ठराव या बैठकीत करण्यात आला. मात्र त्यानंतरही मराठा आरक्षणाचा तिढा सुटलेला नाही. मराठय़ांना कुणबी दाखले देण्यासाठी नेमलेल्या समितीला आणखी वेळ देण्याची विनंती मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी केली.
मराठा आरक्षणासंदर्भात राज्य शासनाने आज बोलवलेली सर्वपक्षीय बैठक सह्याद्री अतिथीगृहात पार पडली. त्या बैठकीनंतर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी बैठकीत झालेली चर्चा आणि निर्णयांची माहिती दिली. सर्व पक्षांनी अमूल्य वेळ काढून बैठकीला उपस्थित राहिल्याबद्दल त्यांनी आभार व्यक्त केले.
जरांगे-पाटील यांनी उपोषण मागे घ्यावे, सर्वपक्षीय ठराव
मराठा आरक्षणासाठी जालना येथे मनोज जरांगे-पाटील यांचे आमरण उपोषण सुरू आहे. त्यांची प्रकृती दिवसेंदिवस खालावत चालली आहे. त्याबद्दल सर्वच पक्षांच्या प्रतिनिधींनी बैठकीत चिंता व्यक्त केली, असे मुख्यमंत्री शिंदे यांनी सांगितले. जरांगे-पाटील यांनी उपोषण मागे घ्यावे यासाठी सर्वपक्षीय ठराव बैठकीत करण्यात आला असे सांगतानाच, सरकार मराठा आरक्षणासाठी कार्यवाही करत असून मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्र देण्यासंदर्भात स्थापन न्यायमूर्ती शिंदे समितीला त्यासाठी थोडा वेळ लागणार आहे, असे शिंदे यांनी सांगितले. त्यामुळे जरांगे-पाटील यांनी उपोषण मागे घ्यावे, अशी विनंतीही शासनाच्या वतीने मुख्यमंत्री शिंदे यांनी केली.
समितीत जरांगेंचा समावेश करणार
जरांगे-पाटील यांनी पाठवलेल्या शिष्टमंडळाबरोबर सरकारची सकारात्मक चर्चा झाली. न्यायमूर्ती शिंदे समितीचीही आज बैठक झाली. जरांगे-पाटील किंवा त्यांचे तज्ञ या समितीमध्ये सहभागी होऊ इच्छित असतील तर त्यांना समाविष्ट करून घेण्याचा निर्णय समितीने घेतल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.
बैठकीत नेमके काय ठरले
जालन्यातील मराठा आंदोलकांवर दाखल करण्यात आलेले सर्व गुन्हे मागे घेण्याचा निर्णय बैठकीत घेण्यात आला. तशा सूचना सरकारकडून संबंधित अधिकाऱ्यांना देण्यात आल्या आहेत. z मराठा समाजाला ओबीसी समाजाप्रमाणेच सुविधा मिळाल्या पाहिजेत यावरही चर्चा झाली. z ओबीसींनी उपोषण करणे अयोग्य आहे. त्यांचे आरक्षण काढून मराठय़ांना दिले जाणार असे कुणीही बोललेले नाही. त्यामुळे त्यांनीही उपोषण मागे घ्यावे, अशी विनंती करण्याचाही निर्णय बैठकीत घेण्यात आला.
मराठा उपसमितीचे आजी-माजी अध्यक्ष गैरहजर
मराठा आरक्षणाच्या प्रश्नावर सर्वपक्षीय बैठक झाली, पण या बैठकीला मराठा आरक्षण उपसमितीचे विद्यमान अध्यक्ष चंद्रकांत पाटील आणि माजी अध्यक्ष अशोक चव्हाण असे दोघेही गैरहजर होते. या बैठकीचे निमंत्रण देताना सरकारने मराठा आरक्षण उपसमितीचे अध्यक्ष असा उल्लेख न करता केवळ उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री असा उल्लेख केला होता. चंद्रकांत पाटील यांचे नाव नव्हते. चंद्रकांत पाटील यांच्या गैरहजेरीचे ते कारण असावे असे म्हटले जात आहे. बैठकीला मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व अजित पवार, उदयनराजे भोसले, संभाजीराजे, विरोधी पक्षनेते विजय वडेट्टीवार आणि अंबादास दानवे, शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) आमदार ऍड. अनिल परब, कॉंग्रेसचे बाळासाहेब थोरात, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे जयंत पाटील, राजेश टोपे, भाजपाचे चंद्रशेखर बावनकुळे, जनता दलाचे कपिल पाटील, मनसेचे राजू पाटील, विनोद निकोले, सदाभाऊ खोत, सुनील तटकरे, रेखा ठाकूर, मंत्री छगन भुजबळ, राधाकृष्ण विखे-पाटील, उदय सामंत, दादा भुसे हे उपस्थित होते.
