सामना प्रतिनिधी । मुंबई
मराठा समाज हा सामाजिक आणि आर्थिकदृष्टय़ा मागास असून या समाजाला आरक्षणाचे कोणतेही लाभ आतापर्यंत मिळालेले नाहीत. शिवाय मराठा आणि कुणबी ही वेगवेगळी जात नसून एकच जात आहे. यापूर्वी कुणबी समाजाला ओबीसीअंतर्गत आरक्षण देण्यात आले आहे. त्यामुळे मराठा समाजालाही 16 टक्के आरक्षण देणे गरजेचे असल्याचे मागास प्रवर्ग आयोगाच्या अहवालात नमूद करण्यात आले आहे.
आरक्षण मिळविण्यासाठी राज्यभरात मराठा बांधवांकडून काढण्यात आलेले 58 मोर्चे व 42 मराठा बांधवांच्या बलिदानानंतर राज्य सरकारने मराठा समाजाला 16 टक्के आरक्षण देण्याचे जाहीर करत त्याबाबतचा कायदा तयार केला आहे, परंतु मराठा समाजाला दिलेले आरक्षण हे घटनाबाह्य असल्याचा आरोप करीत हे आरक्षण रद्द करण्यात यावे यासाठी हायकोर्टात विविध याचिका दाखल करण्यात आल्या आहेत. या आरक्षणासंदर्भात माजी न्यायमूर्ती एम. जी. गायकवाड यांच्या अध्यक्षतेखाली नऊसदस्यीय मागासवर्गीय आयोग नेमण्यात आला असून आयोगाने मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासंदर्भातला अहवाल तयार केला आहे. हा अहवाल जसाच्या तसा याचिकाकर्त्यांना सादर करावा असे आदेश सरकारला दिले असून या अहवालात मराठा समाजाच्या सामाजिक, शैक्षणिक, आर्थिक आणि मागासपणाबाबत माहिती देण्यात आली आहे.
एप्रिल 1942 साली शासनाने मराठा समाजाचा मागास प्रवर्गात समावेश केला होता. तसेच शिक्षणात मराठा समाजाला आरक्षण देण्यात आले होते, परंतु 1950 साली अनुसूचित जाती-जमातींची नव्याने यादी तयार करण्यात आली त्यावेळी त्यातून मराठा जात वगळण्यात आली. 1966 साली केंद्र सरकारने कुणबी समाजाचा ओबीसीमध्ये समावेश केला असे या अहवालात म्हटले आहे. याशिवाय मराठा आणि कुणबी एकच जात असल्याचे पुरावे उपलब्ध असून मराठा ही वेगळी जात नसून तो मराठी बोलणाऱया भाषिकांचा समुदाय आहे. कुणबी हीच मराठय़ांची जात असून शेती हा त्यांचा प्रामुख्याने व्यवसाय असल्याचे या अहवालात नमूद करण्यात आले आहे.
अहवालात काय म्हटले आहे
- आयएएस, आयपीएस, आयएफएस या प्रशासकीय सेवेत मराठा समाजातील अधिकाऱयांची संख्या नगण्य.
- 7.3 टक्केच मराठा विद्यार्थी उच्च शिक्षण घेतात.
- लोकसंख्येनिहाय समाजात मराठय़ांची संख्या 32.14 टक्के.
- 76.86 टक्के मराठा शेती व शेतमजुरी करतात.
- गेल्या पाच वर्षांत दुष्काळामुळे मराठा समाजातील 23.56 टक्के लोकांनी आत्महत्या केली.
- शासकीय आणि निमशासकीय सेवेत काम करणाऱया मराठय़ांची संख्या अवघी 6 टक्के.
