कुठल्याही नोंदी नसलेल्या मराठय़ांना विशेष अधिवेशनात आरक्षण मिळणार असे संकेत आज मिळाले. मराठा समाजाच्या मागासलेपणाची तपासणी करणाऱया समितीने आपला अहवाल आज सादर केला. यावेळी बोलताना मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी जुन्या कुणबी नोंदी असलेल्यांसाठी हे आरक्षण नसून ज्यांच्या कुठेही नोंदी नाहीत त्यांच्यासाठी आहे असे स्पष्ट केले. त्याचप्रमाणे सामाजिक मागासलेपणावर मराठय़ांना कायद्याच्या चौकटीत बसणारे आरक्षण दिले जाईल, असे त्यांनी सांगितले.
राज्य मागासवर्ग आयोगाने मराठय़ांच्या सामाजिक व आर्थिक स्थितीबाबतचा अहवाल आज मुख्यमंत्री शिंदे व उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे सोपवला. याप्रसंगी प्रसारमाध्यमांशी बोलताना मुख्यमंत्री शिंदे म्हणाले की, ‘1967 पूर्वीच्या जुन्या कुणबी नोंदी आहेत त्यांना मराठा आरक्षण मिळणार नाही. त्यांच्यासाठी आरक्षणाचा वेगळा नियम व कायदा आहे. आताचे जे आरक्षण आहे ते कुठल्याही नोंदी नसलेल्या मराठय़ांना आणि पूर्वी मराठा समाजाला जे आरक्षण दिले होते त्यानुसार देण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. 20 फेब्रुवारीला होणाऱया विशेष अधिवेशनात मराठा आरक्षण व राज्य मागासवर्ग आयोगाच्या अहवालावर चर्चा केली जाईल. मराठय़ांना आरक्षण देताना ओबीसी समाजाच्या आरक्षणाला कोणताही धक्का लावला जाणार नाही.’
मराठा समाजाचे सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक मागासलेपण तपासण्यासाठी राज्य मागासवर्ग आयोगामार्फत मराठा व खुल्या प्रवर्गाचे सर्वेक्षण करण्यात आले. हे सर्वेक्षण पूर्ण करण्यात आले.
वेगळे आरक्षण मान्य नाही
ज्यांच्या कुणबी नोंदी सापडल्या नाहीत त्यांना वेगळे आरक्षण देण्याचा घाट सरकारने घातला आहे. परंतु हे आम्हाला मान्य नाही, अशा शब्दांत मनोज जरांगे-पाटील यांनी राज्य सरकारला फटकारले. सग्यासोयऱयांच्या संदर्भात जो अध्यादेश काढण्यात आला आहे त्याचे 20 फेब्रुवारीपर्यंत कायद्यात रूपांतर करण्यात यावे. या कायद्याची जोपर्यंत अंमलबजावणी होत नाही तोपर्यंत आंदोलन सुरूच राहणार असल्याचेही जरांगे यांनी स्पष्ट केले. दरम्यान, जरांगे यांच्या उपोषणाचा आज सातवा दिवस होता. ते उपचार घेत असल्याने त्यांच्या प्रकृतीत सुधारणा आहे.
