आखाती देशांमध्ये सुरू असलेल्या युद्धामुळे जगात तेलाचे मोठे संकट निर्माण झाले आहे. यामुळे जगातील २७ देशांनी जागतिक वर्ल्ड बँकेकडे आपत्कालीन पैशांची मागणी केली आहे. गरज पडल्यास वर्ल्ड बँकेकडून लगेच पैसे मिळू शकतील, अशी व्यवस्था या देशांनी आता सुरू केली आहे. ‘रॉयटर्स’ या वृत्तसंस्थेला मिळालेल्या एका गोपनीय कागदपत्रातून ही माहिती समोर आली आहे. मात्र या २७ देशांची नावे आणि त्यांनी किती पैसे मागितले आहेत, हे अजून समोर आलेले नाही. वर्ल्ड बँकेनेही यावर काहीही बोलण्यास नकार दिला आहे.
गेल्या २८ फेब्रुवारीपासून मध्यपूर्वेत युद्ध भडकल्यानंतर तीन देशांनी मदतीसाठीचे नवीन नियम मंजूर केले आहेत. तर इतर देशांची प्रक्रिया अद्याप सुरू आहे. या युद्धाचा संपूर्ण जगाच्या अर्थव्यवस्थेला मोठा फटका बसत आहे. पेट्रोल, डिझेल आणि गॅसचे भाव वाढल्याने अनेक देशांच्या अडचणी वाढल्या आहेत. इंधनाच्या टंचाईमुळे मालवाहतूक विस्कळीत झाली आहे. याशिवाय खतांचा पुरवठा थांबल्यामुळे शेतीचेही मोठे नुकसान होत आहे.
केनिया आणि इराक या दोन देशांनी आपण वर्ल्ड बँकेकडे तातडीची मदत मागितल्याचे मान्य केले आहे. केनियामध्ये पेट्रोल-डिझेल खूप महाग झाले आहे, तर इराकच्या तेलातून मिळणाऱ्या कमाईत मोठी घट झाली आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार, ज्या १०१ देशांना या आपत्कालीन मदतीचा फायदा मिळू शकतो, त्यात या २७ देशांचा समावेश आहे. यापैकी ५४ देश अशा एका योजनेत आहेत, ज्याद्वारे ते त्यांच्या मंजूर झालेल्या पण न वापरलेल्या निधीपैकी १० टक्के रक्कम लगेच वापरू शकतात.
वर्ल्ड बँकेचे अध्यक्ष अजय बंगा यांनी गेल्या महिन्यात सांगितले होते की, गरज पडल्यास बँक २० ते २५ अब्ज डॉलरची मदत लगेच देऊ शकते. जुन्या योजनांमधील उरलेले पैसे एकत्र करून ही मदत येत्या सहा महिन्यांत ६० अब्ज डॉलर आणि पुढे जाऊन १०० अब्ज डॉलरपर्यंत वाढवता येऊ शकते. दुसरीकडे १२ देश आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीकडे (IMF) मदत मागू शकतात, असे IMF च्या प्रमुख क्रिस्टालिना जॉर्जिवा यांनी म्हटले आहे. पण तज्ज्ञांच्या मते, अनेक देश IMF ऐवजी वर्ल्ड बँकेकडून मदत घेणे पसंत करत आहेत. याचे कारण म्हणजे IMF मदत देताना देशांना त्यांचे खर्च कमी करण्यासारख्या अत्यंत कडक अटी घालते. यामुळे आधीच अडचणीत असलेल्या देशांमधील गरिबी आणि इतर सामाजिक समस्या आणखी वाढण्याची भीती असते.
