मुंबई महानगर क्षेत्र आता खालापूरपर्यंत, मेट्रो-मोनोसाठी स्वतंत्र ‘मुंबई मेट्रो संचालन महामंडळ’

बातमी शेअर करा :
सामना फॉलो करा

सामना प्रतिनिधी । मुंबई

मुंबई महानगर प्रदेशाचा आता खालापूरपर्यंत विस्तार झाला आहे. पालघर ते खालापूर हा भाग मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाच्या (एमएमआरडीए) अखत्यारीत आला आहे. याशिवाय मेट्रो-मोनोचे संचालन आणि व्यवस्थापनासाठी स्वतंत्र ‘मुंबई मेट्रो संचालन महामंडळ’ स्थापन करण्यात आले असून एमएमआरडीएला नवा आकर्षक लोगोही मिळाला आहे. एमएमआरडीएचे अध्यक्ष मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली प्राधिकरणाची बैठक बुधवारी झाली. त्यात एमएमआरडीएच्या नव्या लोगोचे अनावरण करतानाच अनेक महत्त्वाचे निर्णयही जाहीर केले गेले. प्राधिकरणाने आपले कार्यक्षेत्र वाढवले असून त्यात आता पालघर व वसई तालुका, रायगड जिह्यातील अलिबाग, पेण, पनवेल आणि खालापूर तालुक्यांचा समावेश केला आहे. या बैठकीला महापौर विश्वनाथ महाडेश्वर, गृहनिर्माणमंत्री प्रकाश मेहता, महानगर आयुक्त आर. ए. राजीव, अपर मुख्य सचिव प्रवीण परदेशी, एमएमआरडीएचे प्रवीण दराडे आदी उपस्थित होते.

  • जागतिक व्यापार सेवा केंद्र आणि मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन मार्ग वांद्रे-कुर्ला स्थानकाला जोडणार.
  • नवघर-बाणावली बहुउद्देशीय मार्गासाठी प्रकल्प अंमलबजावणी घटक स्थापन करणार.
  • मुंबई विद्यापीठाच्या कलिना कॅम्पसमधील रस्त्यांसाठी एमएमआरडीएकडे जबाबदारी.
  • मुंबईतील सार्वजनिक मालमत्ता व नैसर्गिक स्थळांच्या नकाशांचे प्रकाशन.
  • मंत्रालयातील वॉर रूमच्या धर्तीवर प्राधिकरणाचे ‘वॉर रूम ऍण्ड इनोव्हेशन सेंटर’ स्थापन.

मेट्रो महामंडळासाठी एक हजार नवी पदे
पुढच्या वर्षी अंधेरी ते दहिसर पूर्व मेट्रो-7, दहिसर ते डी. एन. नगर मेट्रो-2 अ हे मार्ग सुरू होणार आहेत. त्या पार्श्वभूमीवर मुंबई मेट्रो संचालन महामंडळाची स्थापना केली गेली आहे. हे स्वायत्त स्वरूपाचे महामंडळ असून या महामंडळासाठी एक हजार पदे निर्माण करण्याचाही निर्णय घेण्यात आला आहे.

मेट्रो स्थानकांमध्ये एलईडी व सौरदिवे
मेट्रो रेल्वे स्थानकांमध्ये वीज बचतीसाठी एलईडी आणि सौरदिव्यांचा वापर केला जाणार आहे. त्यासंदर्भातील हरित धोरणाचा शुभारंभही या बैठकीत केला गेला. विद्युतभाराचे नियंत्रण करणाऱ्या सेन्सॉर प्रणालीचा वापर, डेपो आणि स्थानकांमध्ये नैसर्गिक प्रकाश वापरावर भर, सर्व उन्नत स्थानकांमध्ये सौरऊर्जेचा वापर, नियंत्रण केंद्रे आणि मेट्रो गाड्यांमध्ये हरित तंत्रज्ञानाचा वापर हा या हरित धोरणाचा भाग आहे.