मुंबईतील विविध विकासकामे आणि प्रकल्पांमध्ये बाधित होणाऱया रहिवाशांना पर्यायी घरे देण्यासाठी पालिका मुलुंडमध्ये 7439 आणि भांडुपमध्ये 1903 अशी तब्बल 9342 घरे बांधणार आहे. याबाबतच्या महत्त्वपूर्ण प्रस्तावाला आज सुधार समितीच्या बैठकीत मंजुरी देण्यात आली. या निर्णयामुळे मुंबईतील अनेक विकासकामे आणि प्रकल्प मार्गी लागण्यास मोठी मदत होणार असल्याचे सुधार समिती अध्यक्ष सदानंद परब यांनी सांगितले.
मुंबईकरांना दर्जेदार सुविधा देण्यासाठी पालिकेने अनेक प्रकल्प हाती घेतले आहेत. यामध्ये कोस्टल रोड, गोरेगाव-मुलुंड लिंक रोड रस्ता अशा प्रकल्पांचा समावेश आहे. याशिवाय मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार मुंबईला पाणीपुरवठा करणाऱया जलवाहिन्यांलगत असणारी अनधिकृत बांधकामे हटवण्याची कार्यवाही पालिकेच्या माध्यमातून करण्यात येत आहे. याशिवाय रस्ता-नदी रुंदीकरणात प्रकल्पग्रस्तांनाही पालिकेला पर्यायी घर द्यावे लागते. मात्र सद्यस्थितीत पालिकेकडे प्रकल्पग्रस्तांना देण्यासाठी पर्यायी घरे उपलब्ध नाहीत. त्यामुळे प्रत्येक वॉर्डमध्ये किमान पाच हजार घरे तयार करण्याचे उद्दिष्ट ठेवून काम सुरू करण्यात आले आहे. या उपक्रमात सुमारे 35 हजार घरे बांधण्यात येणार आहेत.
बाजारभावापेक्षा कमी दरात बांधकाम
मुलुंड पूर्वेला केळकर महाविद्यालयाजवळ स्वास कन्स्ट्रक्शन कंपनी त्यांच्या मालकीच्या भूखंडावर 7 हजार 439 सदनिका उभारून देणार आहे. या 300 चौरस फुटांच्या सदनिका आहेत. या प्रत्येक सदनिकेपोटी पालिका 38 लाख रुपये खर्च केला जाणार आहे. संपूर्ण प्रकल्पासाठी 2 हजार 826 कोटी 82 लाख रुपयांचा खर्च येणार आहे.
विकासकांना टीडीआर देणार
तर भांडुप येथील न्यू वर्ल्ड लॅण्डमार्क एल.एल.पी. यांच्या मालकीच्या भूखंडावर 1 हजार 903 घरे बांधून देण्यात येणार आहेत. पालिका यासाठी 38 लाख रुपये दराने 742 कोटी 17 लाख रुपयांचा खर्च करणार आहे. ही रक्कम पालिका पैशांच्या स्वरूपात विकासकांना देणार नाही, तर हस्तांतरणीय विकास अधिकार (टीडीआर) व क्रेडिट नोटच्या स्वरूपात देणार आहे.
वृद्धाश्रम, खेळाच्या मैदानाचे आरक्षण बदलणार
मुलुंड येथील 52 हजार 632 चौरस मीटरच्या भूखंडावर दवाखाना-आरोग्य पेंद्रे, खेळाचे मैदान, महानगरपालिका शाळा, महानगरपालिका चौकी अशी विविध आरक्षणे आहेत. तर भांडुपचा 12 हजार 854 चौरस मीटरचा भूखंड वृद्धाश्रमासाठी आरक्षित आहे. तसेच हा भूखंड औद्योगिक पट्टय़ात समाविष्ट आहेत. यामुळे प्रकल्पग्रस्तांची घरे बांधण्यासाठी ही आरक्षणे वगळवी लागणार आहे. तसा प्रस्ताव राज्य सरकारला पाठविण्यात येणार आहे.
विरोधकांचे राजकारण
प्रकल्पग्रस्तांसाठी घरे बांधण्यासाठीचा प्रस्ताव मंजूर झाल्याने विकासकामे, प्रकल्प मार्गी लागणार असताना विरोधक काँग्रेस-राष्ट्रवादीसह भाजपनेही प्रस्तावावर बोलू दिले नाही असे सांगत तीन हजार कोटींचा घोटाळा झाल्याचा आरोप केला. भाजपच्या सदस्यांनी तर सुधार समिती अध्यक्षांच्या दालनाबाहेर उशिरापर्यंत ठिय्या आंदोलन केले. मात्र भाजप आणि विरोधकांचे आरोप हे केवळ राजकारणातून केल्याचा टोला सुधार समिती अध्यक्ष सदानंद परब यांनी लगावला.
