मुंबईत 16 जूनपासून कोरोना लसीकरण सुरू होत असताना पालिका प्रशासनाकडून नगरसेवकांना अद्याप कोणत्याही प्रकारची माहिती दिली जात नसल्याबद्दल स्थायी समितीच्या बैठकीत चांगलीच खडाजंगी झाली. शिवसेनेसह सर्वपक्षीयांनी प्रशासनाला धारेवर धरत मनमानीपणाचा निषेध केला. सभागृह नेत्या विशाखा राऊत यांनी प्रशासनाच्या निषेधार्थ हरकतीचा मुद्दा मांडून सभा झटपट तहपूब करण्याची मागणी केली. याला सर्वपक्षीयांनी पाठिंबा दिल्यामुळे स्थायी समिती अध्यक्ष यशवंत जाधव यांनी बैठक तहपूब केली.
पालिकेच्या स्थायी समितीची बैठक बुधवारी दुपारी सुरू झाली. यावेळी नियमित कामकाज सुरू होण्यापूर्वीच सभागृह नेत्या विशाखा राऊत यांनी लसीकरणाबाबत प्रशासनाकडून नगरसेवकांना गृहीत धरले जात असल्याचे सांगत हरकतीचा मुद्दा मांडण्यात आला. पालिका प्रशासनाने नगरसेवकांना पिंवा सभागृह-स्थायी समितीला लसीकरणाबाबत कोणतीही माहिती दिली नाही. प्रशासनाकडून नगरसेवकांचा जाणीवपूर्वक अवमान सुरू असल्याचे सांगत त्यांनी प्रशासनाच्या मनमानीचा निषेध करीत सभा तहपूब करण्याची मागणी केली. याला विरोधी पक्षनेते काँग्रेसचे रवी राजा, भाजपचे गटनेते प्रभाकर शिंदे, शिवसेनेचे प्रिं. विश्वनाथ महाडेश्वर, राजुल पटेल यांच्यासह ज्योती अळवणी, राजश्री शिरवडकर, आशा मराठे, आसिफ झकेरिया, मकरंद नार्वेकर यांनी प्रशासनाच्या भूमिकेचा निषेध केला.
खर्च केलेल्या 150 प्रस्तावांचा हिशेब द्या!
शहराच्या विकासासाठी पालिका प्रशासनासोबत नगरसेवकही बरोबरीने काम करीत आहेत. एकूणच शहराच्या विकासासाठी लोकप्रतिनिधी आणि प्रशासनाने समन्वयाने काम करणे गरजेचे आहे. असे असताना गेल्या काही दिवसांपासून प्रशासनाकडून नगरसेवकाना जाणीवपूर्वक गृहीत धरले जात असून कारभार केला जात असल्याचे स्थायी समिती अध्यक्ष यशवंत जाधव म्हणाले. कोविड काळात खर्च करण्याचे अधिकार आयुक्त, प्रशासनाला स्थायीने दिले, मात्र त्याचा सविस्तर हिशेब अद्याप दिला गेला नाही. त्यामुळे खर्चाच्या कार्योत्तर मंजुरीचे 150 प्रस्ताव परत पाठवण्यात आले, मात्र अद्यापही याचे उत्तर प्रशासनाकडून दिले जात नसल्याचे जाधव म्हणाले. त्यामुळे प्रशासनाने सभागृह, नगरसेवकांचा मान राखावा असा इशाराही त्यांनी प्रशासनाला दिला.
