बोरिवलीतील रमणलाल चाळ आणि म्हात्रेवाडी परिसराच्या पुनर्विकासाचा मार्ग मोकळा झाला आहे. काही मोजक्या व्यक्तींच्या वैयक्तिक स्वार्थासाठी किंवा विरोधामुळे संपूर्ण पुनर्विकास योजना आणि तिथल्या बहुसंख्य रहिवाशांचे हित धोक्यात आणले जाऊ शकत नाही, असे नमूद करत एसआरएच्या पुनर्विकास प्रकल्पाला आव्हान देणारी याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली.
बोरिवली पश्चिम येथील एस.व्ही. रोडजवळ असलेल्या रमणलाल चाळ आणि परिसरातील सुमारे 6,104 चौ. मीटर जागा शासनाने झोपडपट्टी पुनर्वसन क्षेत्र म्हणून घोषित केले होते. येथील पुनर्विकासाचे काम व्ही.पी. कन्स्ट्रक्शन व धरती सिमरन इन्फ्रास्ट्रक्चर या विकासकांना देण्यात आले. मात्र शासनाने 17 ऑगस्ट 2006 रोजी जारी केलेली मूळ झोपडपट्टी अधिसूचना बनावट असल्याचा आरोप करत वेलकर रमणलाल वेल्फेअर असोसिएशन या संस्थेने न्यायालयात धाव घेत याचिका दाखल केली. आपण 1946 पूर्वीपासूनचे कायदेशीर आणि अधिकृत भाडेकरू असून आपल्याला सरसकट झोपडपट्टीवासीय किंवा अतिक्रमणदार मानले जाऊ नये तसेच या जागेचा पुनर्विकास झोपडपट्टी कायद्या अंतर्गत न करता अधिकृत भाडेकरूंच्या नियमावलीनुसार केला जावा, अशी मागणी याचिकाकर्त्यांनी केली होती. न्यायमूर्ती रवींद्र घुगे व न्यायमूर्ती अश्विन भोबे यांच्या खंडपीठासमोर या याचिकेवर नुकतीच सुनावणी घेण्यात आली. त्या वेळी याचिकाकर्त्यांनी पुनर्विकास प्रकल्पाला विरोध केला तर राज्य सरकारने 2006मधील अधिसूचना ही रीतसर सर्वेक्षण, पंचनामा आणि शासकीय गॅझेटमध्ये प्रसिद्ध करूनच जारी करण्यात आल्याचे सांगत त्याबाबतचे पुरावे सादर केले. न्यायालयाने दोन्ही बाजूकडील युक्तिवाद ऐकून घेत याचिकाकर्त्या रहिवासी संघटनेला दिलासा देण्यास नकार दिला व सदर याचिका फेटाळून लावली.
न्यायालयाचे निरीक्षण काय?
यापूर्वीही काही रहिवाशांनी वैयक्तिक हितसंबंधांसाठी अशाच याचिका केल्या, ज्या फेटाळल्या होत्या. या याचिकेमागेही पुनर्विकासात अडथळा आणण्याचा हेतू दिसतो.
बहुतांश रहिवासी पुनर्विकासाच्या बाजूने असताना केवळ काही मोजके लोक संपूर्ण योजनेला वेठीस धरू शकत नाहीत.
एसआरएने केलेल्या सर्वेक्षणात संबंधित जागेवर तुंबलेली ड्रेनेज लाईन, शौचालयांची दुरवस्था, अरुंद रस्ते, व्हेंटिलेशनचा अभाव आढळून आला आहे. ही परिस्थिती मानवी वास्तव्यासाठी घातक आहे. त्यामुळे या जागेला झोपडपट्टी क्षेत्र घोषित करण्याचा घेतलेला निर्णय योग्यच आहे.
