>> मंगेश मोरे
दोन आठवडय़ांपूर्वी नाशिकमध्ये खासगी स्लीपर कोच बसला झालेल्या भीषण अपघाताने प्रवासी सुरक्षेचा गंभीर प्रश्न ऐरणीवर आणला आहे. अशा अपघातांना प्रशासनाची निक्रियता कारणीभूत ठरल्याचे उघड होत आहे. वास्तविक, स्लीपर कोचच्या सुरक्षित प्रवासासाठी मुंबई उच्च न्यायालयाने सहा वर्षांपूर्वी निर्देश दिले होते, मात्र ते निर्देश सरकारदरबारी धूळ खातच पडले आहेत. प्रशासनाच्या या निक्रियतेपुढे 72 वर्षीय याचिकाकर्ते श्रीकांत कर्वे हतबल झाले आहेत. त्यामुळे झोपी गेलेल्या सरकारला जाग आणणारा न्यायालयीन लढाही ठप्प झाला आहे.
8 ऑक्टोबर रोजी नाशिक-संभाजीनगर महामार्गावर खासगी बसला भीषण आग लागली. त्यात 12 प्रवाशांचा होरपळून मृत्यू झाला, तर 30 हून अधिक प्रवासी गंभीर जखमी झाले. राज्य सरकारने त्या अपघाताच्या चौकशीचे आदेश दिले. त्याचदरम्यान सरकारच्या सुस्त कारभाराचाही मुद्दा पुढे आला आहे. पुण्यातील श्रीकांत कर्वे यांनी 2012 पासून 2016 पर्यंत एसटी महामंडळासह खासगी बसच्या सुरक्षेच्या मुद्दय़ावर उच्च न्यायालयापासून सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत लढा दिला होता. उच्च न्यायालयातील त्यांच्या जनहित याचिकेवर न्यायमूर्ती अभय ओक यांच्या खंडपीठाने 2016 मध्ये स्लीपर कोचच्या सुरक्षेबाबत सरकारला विविध निर्देश दिले होते, मात्र त्यातील बहुतांश निर्देश सरकारदरबारी धूळ खातच पडले आहेत. न्यायालयाने परिवहन सचिवांवर अवमान कारवाईचा बडगा उगारत नोटिसा जारी केल्या होत्या. त्यानंतरही प्रशासन ढिम्म राहिल्याने राज्यात जीवघेण्या अपघातांचे सत्र सुरूच आहे. प्रवासी सुरक्षेसाठी न्यायालयीन लढा देणारे श्रीकांत कर्वे यांना सध्या वृद्धत्वामुळे न्यायालयीन लढा पुढे सुरू ठेवणे शक्य होत नाही. यादरम्यान न्यायालयीन निर्देशांचे पालन करण्याची सक्रियता प्रशासनाने स्वतःहून दाखवलेली नाही. या सुस्त प्रशासनाला ताळय़ावर आणण्याची गरज आहे, अन्यथा सामान्य प्रवाशांचे हकनाक बळी जाण्याचे सत्र थांबणार नाही, अशी प्रतिक्रिया श्रीकांत कर्वे यांनी दै. ‘सामना’शी बोलताना दिली.
न्यायालयीन लढय़ावर 14 लाखांवर खर्च
प्रवासी सुरक्षेसाठी श्रीकांत कर्वे यांनी दर आठवडय़ाला एकदा पुण्याहून मुंबई असा प्रवास करीत सहा-सात वर्षे न्यायालयीन लढा सुरू ठेवला. सर्वोच्च न्यायालयाचेही दार ठोठावले. या संपूर्ण लढय़ासाठी कर्वे यांना प्रवास, कागदपत्रे आदींवर जवळपास 14 लाखांवर खर्च करावा लागला. त्यापैकी तीन लाख रुपयांची भरपाई आरटीओने न्यायालयाच्या आदेशावरून केली. उर्वरित खर्चाचा फटका कर्वे यांनी सोसला. एवढे करूनही सरकार सुस्तच राहिल्याबद्दल कर्वे यांनी तीव्र नाराजीचा सूर आळवला आहे.
मुंबईसह राज्यभरात टेस्टिंग ट्रकची बोंब
उच्च न्यायालयाने राज्यभरातील 50 आरटीओंना ठिकठिकाणी टेस्टिंग ट्रकची व्यवस्था करण्याचे निर्देश दिले होते. वाहनांच्या टेस्टिंगसाठी लेव्हल ट्रक किमान 250 मीटर लांबीचा असावा, असे न्यायालयाने नमूद केले होते, मात्र त्या निर्देशाची आरटीओने अद्याप ठोस अंमलबजावणी केलेली नाही. मुंबईत बहुतांश ठिकाणी हे ट्रक नाहीत, असा दावा श्रीकांत कर्वे यांनी केला. तसेच बसमध्ये इमर्जन्सी एक्झिटची व्यवस्था, प्रत्येक वाहनाची फिटनेस सर्टिफिकेट देताना योग्य प्रकारे चाचणी करणे याबाबतही सुरक्षेची बोंब आहे, असे ते म्हणाले.
