मुद्देमाल जप्त केल्यानंतर त्याच्यासोबत फोटो काढणे हा राज्य उत्पादन शुल्क अधिकाऱयांच्या डय़ुटीचा भाग नाही. मुंबई प्रतिबंधित कायदा व नियमात अशी कोणतीही तरतूद नाही ज्यामध्ये असे फोटो काढण्याची परवानगी दिली जाते, असे खडेबोल उच्च न्यायालयाने बुधवारी सुनावले.
इथेनॉल जप्तीनंतर अधिकाऱयांनी त्याच्यासोबत पह्टो काढले. त्यावर न्यायालय संतप्त झाले. अधिकाऱयांची ही कृती आक्षेपार्ह आहे, असेही न्यायालयाने फटकारले. परवानगी असलेले इथेनॉल जप्त करणाऱया राज्य उत्पादन शुल्क अधिकाऱयांची चौकशी करण्याचे आदेश न्यायालयाने प्रधान सचिवांना दिले आहेत. या जप्तीमध्ये अजून कोणत्या खासगी व्यक्तीचा सहभाग आहे का, याचा तपासही सचिवांनी करावा, असे न्यायालयाने आदेशात नमूद केले आहे.
बेकायदा कारवाई करणाऱया अधिकाऱयांना सरकारी अधिकारी म्हणावे का व त्यांना सेवेत ठेवावे का, असा प्रश्न उपस्थित झाला आहे. अशा अधिकाऱयांची चौकशी व्हायलाच पाहिजे. या अधिकाऱयांविरोधात सबळ पुरावे सापडल्यास प्रधान सचिवांनी त्यांच्या विरोधात दिवाणी व फौजदारी करावी. आवश्यक वाटल्यास चौकशी सुरू असेपर्यंत प्रधान सचिव दोषी अधिकाऱयांना निलंबित करण्याचा प्रस्ताव राज्य शासनाकडे पाठवू शकतात, असेही न्या. गिरीश कुलकर्णी व न्या. जितेंद्र जैन यांच्या खंडपीठाने स्पष्ट केले. तीन आठवडय़ांत चौकशीचा अहवाल न्यायालयात सादर करावा, असे आदेश प्रधान सचिवांना देत न्यायालयाने ही सुनावणी 9 जानेवारीपर्यंत तहकूब केली.
अधिकारांचा गैरवापर करू नका, न्यायालयाने सरकारी अधिकाऱयांना फटकारले
राज्य उत्पादन शुल्क अधिकाऱयांनी परवानगी असलेले इथेनॉल जप्त केल्याने त्याचा नाहक त्रास पंपनीला झाला. बाजारातील त्यांच्या प्रतिष्ठsला धक्का बसला. उत्पादन शुल्क अधिकाऱयांनी त्यांच्या अधिकाराचा गैरवापर करून कंपनीचे इथेनॉल जप्त केले. न्यायालयाचे आदेश धाब्यावर बसवत राज्य उत्पादन शुल्क अधिकाऱयांनी इथेनॉल जप्त केले. जनहितासाठी आपल्याला अधिकार दिले आहेत. त्याचा गैरवापर होणार नाही याचे भान ठेवा, असे खडेबोल न्यायालयाने सुनावले.
न्यायालयातील युक्तिवाद
के. राज आणि कंपनी व अन्य यांनी ही याचिका केली होती. याचिकाकर्ते प्रतिबंध नसलेल्या इथेनॉलचा व्यवसाय करतात. न्यायालयाच्या आदेशानुसार जेएनपीटी बंदरातून इथेनॉल काढण्यात आले. तरीही राज्य उत्पादन शुल्क अधिकाऱयांनी 11 डिसेंबर 2023 रोजी पंपनीचे 28 हजार इथेनॉल जप्त केले, असे अॅड. प्रकाश शाह यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणले. जप्त केलेले इथेनॉल पंपनीला परत करण्यात येईल, असे अतिरिक्त सरकारी वकील श्रृती व्यास यांनी न्यायालयात स्पष्ट केले.
