गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्यावर 100 कोटी रुपये वसुलीचे टार्गेट दिल्याचा आरोप करत सीबीआय चौकशीच्या मागणीसाठी उच्च न्यायालयात धाव घेणाऱया मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंग यांना हायकोर्टाने आज चांगलेच खडसावले. मुंबई पोलीस आयुक्त या नात्याने याप्रकरणी एफआयआर दाखल करणे ही तुमची पहिली जबाबदारी होती. पण तुम्ही तसे केले नाही, तुम्ही तुमच्या कर्तव्यात कसूर केलीत, असे खडे बोल सुनावत मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता यांच्या खंडपीठाने परमबीर यांना झापले. एवढेच नव्हे, तर हा प्रकार घडल्यानंतर मुख्यमंत्र्यांना पत्र लिहिणं हा केवळ एकच उपाय तुमच्याकडे शिल्लक होता का, अशी विचारणाही केली.
गृहमंत्र्यांवर करण्यात आलेल्या आरोपांची त्वरित सीबीआय आणि निष्पक्ष चौकशी करण्याची मागणी परमबीर यांनी केली असून या फौजदारी जनहित याचिकेवर आज मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी घेण्यात आली. या याचिकेसह या आरोपाप्रकरणी ईडीमार्फत चौकशी, न्यायालयीन चौकशीची मागणी करणाऱया इतर चार याचिकांवरही सुनावणी घेण्यात आली. सुनावणीवेळी मुख्य न्यायमूर्तींनी परमबीर यांना फैलावर घेतले. वरिष्ठांवर गंभीर आरोप करताना त्यासंदर्भात साधा एफआयआर न नोंदवता तुम्ही कशाच्या आधारावर सीबीआय चौकशीची मागणी करता, असा सवाल न्यायमूर्तींनी परमबीर यांना विचारला. त्यावर परमबीर यांची बाजू मांडणारे ज्येष्ठ वकील विक्रम नानकणी यांनी कोर्टाला सर्वोच्च न्यायालयाच्या एका आदेशाचे उदाहरण देत एफआयआर दाखल न करता कोर्टाने सीबीआय चौकशीचे आदेश दिल्याचे खंडपीठाच्या निदर्शनास आणून दिले. हायकोर्टाने मात्र परमबीर यांचा हा दावा फेटाळून लावत या प्रकरणात गुन्हा दाखल करणे गरजेचेच होते, असे परमबीर यांना ठणकावून सांगितले. इतकेच नाही, तर गुन्हा नोंद करण्यापासून तुम्हाला कोणी रोखले होते का, असा सवालही खंडपीठाने परमबीर यांना विचारला. जर का पोलीस गुन्हा नोंदवत नसतील तर दंडाधिकारी न्यायालयात अर्ज करण्याचा तुमच्याकडे पर्याय असल्याचेही न्यायमूर्तींनी परमबीर यांना सांगितले. त्यावर अॅड. नानकणी म्हणाले की, आमच्या अशिलाला या चक्रव्यूहात अडकायचे नव्हते त्यामुळे हायकोर्टात जाण्याशिवाय पर्याय नव्हता. त्यावर अनिल देशमुख यांचा खरेच यात सहभाग होता का, यासंदर्भात प्रतिज्ञापत्र आहे का, की निव्वळ ऐकीवात गोष्टींच्या आधारावर तुम्ही आरोप करताय, असे परमबीर यांना विचारले. इतकेच काय, तर यासंदर्भात तुमच्याकडे पुरावे नसल्याचेही खंडपीठाने परमबीर यांच्या निदर्शनास आणून दिले. दरम्यान, याप्रकरणी सर्व याचिककर्त्यांचा युक्तिवाद ऐकून घेत न्यायमूर्तींनी निकाल राखून ठेवला व सुनावणी तहकूब केली.
राज्य सरकारचे म्हणणे काय?
राज्य सरकारच्या वतीने महाधिवक्ता आशुतोष पुंभकोणी यांनी बाजू मांडली. त्यांनी युक्तिवाद करताना कोर्टाला सांगितले की, परमबीर यांची जनहित याचिका सुनावणी योग्यच नाही. ते वैयक्तिक पातळीवर जनहित याचिका करू शकतच नाहीत. शिवाय त्यांनी वैयक्तिक हेतूचे मुद्दे मांडले असल्याने ती जनहित याचिका होत नाही. सर्वोच्च न्यायालयातही त्यांनी स्वतःचे हित पाहून याचिका केली होती. मुळात याचिका दाखल करणाऱयाचे हात स्वच्छ हवेत पण याचिकाकर्त्यांचे हात बरबटलेले आहेत. राजकीय सूडबुद्धीने सदर याचिका त्यांनी दाखल केली आहे.
गुन्ह्याची नोंद नाही
याचिकाकर्त्या जयश्री पाटील यांनी मलबार हिल पोलीस ठाण्यात 21 मार्च रोजी तक्रार नोंदवली, मात्र गुन्हा दाखल न झाल्याने खंडपीठाने पोलीस स्टेशन डायरी कोर्टात मागवून घेतली. मात्र रीतसर तक्रार नोंदवून न घेतल्याने खंडपीठाने महाधिवक्त्यांना त्याबाबत जाब विचारला. त्यावर सुप्रीम कोर्टाच्या निकालाचा दाखला देत पुंभकोणी म्हणाले, तक्रार केल्यानंतर काही प्रकरणांमध्ये प्राथमिक चौकशी करावी लागते. त्यानंतर पोलीस एफआयआर दाखल करतात. त्यासाठी सहा आठवडय़ांची मुदत असते.
हायकोर्टाचे ताशेरे; निकाल राखून ठेवला
– तुम्ही स्वतः वरिष्ठ पोलीस अधिकारी तुमच्या साहेबांनी गुन्हा केल्याचे दिसत असताना तुम्ही एफआयआर दाखल का नाही केला नाही?
– गुन्हा झाल्यास त्याची नोंद करणे प्रत्येक नागरिकाचे कर्तव्य. पण तुम्ही कर्तव्य बजावण्यात अपयशी ठरलात.
कायदा फक्त सर्वसामान्य नागरिकांसाठीच असतो का, सर्वसामान्यांनी त्याचे पालन करायचे का? मंत्री, अधिकारी, पोलीस अधिकारी यांच्यासाठी तो नाही का?
– याचिकेत बदलीचा मुद्दाही तुम्ही मांडला आहे. जनहित याचिकेत सेवाविषयक प्रश्न विचारात कसा काय घेतला जाऊ शकतो?
– तुम्ही ज्या कनिष्ठ अधिकाऱयांच्या हवाल्याने आरोप केलेत, त्याचे प्रतिज्ञापत्र तरी आहे का? उद्या मलाही मुख्य न्यायमूर्ती म्हणून कोणीही कोणाविषयी काही तरी सांगेल, मग त्यावर विसंबून चौकशीचे आदेश द्यायचे का?
