रत्नागिरीच्या राजापूर तालुक्यातील बारसू येथील रिफायनरीविरोधी आंदोलकांवर दडपशाहीच्या लाठय़ा उगारणारे मिंधे सरकार अखेर गुरुवारी उच्च न्यायालयात तोंडावर आपटले. बारसूच्या आठ ग्रामस्थांना राजापूरमध्ये प्रवेशबंदी तसेच सोशल मीडियात रिफायनरीशी संबंधित मजकूर पोस्ट करण्यावर घातलेली बंदी न्यायालयाने फटकारताच लगेच मागे घेण्यात आली. या ठिकाणी संचारबंदीचे कलम-144 लागू करणारा आदेश मुळीच व्यवहार्य नाही, अशी परखड टिप्पणी करीत न्यायालयाने मिंधे सरकारच्या दडपशाहीचे वाभाडेही काढले.
सरकारने कोकणावर लादलेला प्रदूषणकारी रिफायनरी प्रकल्प रोखण्यात यावा, अशी मागणी करीत राजापूर तालुक्यातील बारसू येथील ग्रामस्थांनी तीव्र आंदोलन उभारले आहे. या रिफायनरीविरोधी आंदोलकांचा आवाज बुलंद करणाऱया आठ स्थानिक कार्यकर्त्यांविरोधात प्रशासनामार्फत प्रतिबंधात्मक दोन आदेश जारी करण्यात आले. संबंधित आठ जणांना 21 एप्रिल ते 31 मे या कालावधीसाठी राजापूर तालुक्यात प्रवेशबंदी करण्यात आली तसेच सोशल मीडियात रिफायनरी प्रकल्पाशी संबंधित कोणताही मजकूर पोस्ट करण्यास मनाई केली. या दोन्ही आदेशांना आव्हान देत अमोल बोले व इतर सात स्थानिक कार्यकर्त्यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. ज्येष्ठ वकील मिहीर देसाई आणि अॅड. विजय हिरेमठ यांनी त्यांची याचिका न्यायमूर्ती रेवती मोहिते-डेरे आणि न्यायमूर्ती शर्मिला देशमुख यांच्या खंडपीठापुढे सादर केली. या याचिकेची गंभीर दखल घेताना खंडपीठाने मिंधे सरकारचे कठोर शब्दांत कान उपटले. प्रदूषणकारी रिफायनरी प्रकल्प जबरदस्तीने लादला जात असून हा प्रकल्प रोखण्यासाठी स्थानिक रहिवाशांनी सनदशीर मार्गाने आंदोलन उभारले आहे. मात्र त्यांचा आवाज दाबण्यासाठी मिंधे सरकारकडून दडपशाही अवलंबली जात आहे, याकडे याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांनी लक्ष वेधले.
आंदोलकांचा आवाज दाबण्याचे षड्यंत्र
स्थानिक रहिवासी प्रदूषणकारी रिफायनरी प्रकल्पाविरोधात शांततेच्या मार्गाने लढा देत आहेत. अशा परिस्थितीतही सरकार आंदोलकांवर बळजबरीने कारवाई करून ग्रामस्थांच्या मूलभूत हक्कांवर गदा आणत आहे. कलम 144 (2) अन्वये कारवाई करीत गावकऱयांना त्यांची हक्काची घरे सोडून गावाबाहेर राहण्यास भाग पाडले. हा सर्व जुलमी प्रकार असून राज्यघटनेने दिलेल्या अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर आघात करणारा आहे. आंदोलक ग्रामस्थांचा आवाज दाबण्याचे सरकारचे हे षडयंत्र आहे, असा जोरदार युक्तिवाद याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांनी केला व सरकारचे प्रतिबंधात्मक आदेश रद्द करण्याची विनंती न्यायालयाला केली.
न्यायालय काय म्हणाले…
राज्य सरकारने फौजदारी दंडसंहितेच्या कलम-144 अन्वये जारी केलेले प्रतिबंधात्मक आदेश अजिबात व्यवहार्य नाहीत. सरकारच्या अशा प्रतिबंधात्मक आदेशामुळे स्थानिक सर्वसामान्य ग्रामस्थांना एक महिन्यापेक्षा जास्त काळ रोजीरोटी गमवावी लागेल. स्थानिक ग्रामस्थांना अशा प्रकारे रोखले जाऊ शकत नाही, असे निरीक्षण उच्च न्यायालयाने नोंदवले.
