भाजप आमदार राम कदमांच्या तक्रारीवरून महिला अधिकाऱ्याला सक्तीच्या रजेवर पाठवणाऱ्या कामगार मंत्री सुरेश खाडेंना उच्च न्यायालयाने चांगलाच दणका दिला. मंत्री खाडेंनी दिलेले सक्तीच्या रजेचे आदेश न्यायालयाने स्थगित केले. हे आदेश कोणत्या आधारावर जारी केले याचे सविस्तर प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे आदेश न्यायालयाने मिंधे सरकारला दिले आहेत.
कामगार आयुक्तालयाच्या कापड बाजार व दुकाने मंडळाच्या अध्यक्षा सुनीता म्हैसकर, असे या महिला अधिकाऱ्याचे नाव आहे. सक्तीच्या रजेविरोधात म्हैसकर यांनी अॅड. जयमंगल धनराज यांच्यामार्फत याचिका केली आहे. न्या. अतुल चांदुरकर व न्या. फिरदोश पुनीवाल यांच्या खंडपीठासमोर या याचिकेवर सुनावणी झाली.
भाजप आमदार राम कदम यांनी तक्रार केली व म्हैसकर यांना सक्तीच्या रजेवर पाठवण्यात आले. सक्तीच्या रजेचे आदेश जारी करण्याआधी म्हणणे मांडण्याची संधी देण्यात आली नाही. अशा प्रकारे सक्तीच्या रजेचे आदेश देण्याची कोणतीच तरतूद कायद्यात नाही. हे आदेश बेकायदा असून रद्द करावेत, अशी मागणी अॅड. आश्विन थूल यांनी केली. या याचिकेचे प्रत्युत्तर सादर करण्यासाठी वेळ द्यावा, अशी विनंती सरकारी वकिलांनी केली. ती मान्य करत खंडपीठाने वरील आदेश देत ही सुनावणी 20 डिसेंबर 2023 पर्यंत तहकूब केली. म्हैसकर यांनी सक्तीच्या रजेचे आदेश रद्द करण्यासाठी व पुन्हा सेवेत रुज करून घेण्यासाठी कामगार मंत्रालयाकडे अर्ज केला आहे. पुढील सुनावणीपर्यंत या अर्जावर कामगार मंत्रालय निर्णय घेऊ शकते, असेही न्यायालयाने आदेशात नमूद केले आहे.
काय आहे प्रकरण
घाटकोपर येथील आरटीसी मॉलमधील माथाडी कामगारांच्या प्रश्नांबाबत आमदार राम कदम यांनी कामगार मंत्रालयाशी पत्रव्यवहार केला होता. त्यानुसार सह्याद्री अतिथीगृह येथे कामगार मंत्री खाडे यांच्या अध्यक्षतेखाली 26 जुलै 2023 रोजी बैठक झाली. या बैठकीत आमदार कदम यांनी माथाडी कामगार मंडळातील विशेषतः कापड बाजार व दुकाने मंडळाच्या कामकाजाबाबत तक्रार केली. त्याची दखल घेत कामगार मंत्री खाडे यांनी या मंडळाच्या अध्यक्षा म्हैसकर यांना सक्तीच्या रजेवर पाठविण्याचे आदेश दिले. या आदेशाला म्हैसकर यांनी न्यायालयात आव्हान दिले आहे.
