सामना प्रतिनिधी, मुंबई
कोल्हापूर खंडपीठ कृती समितीला दिलेल्या आश्वासनानुसार मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी खंडपीठाच्या मागणीचा पाठपुरावा सुरू केला आहे. कोल्हापुरात मुंबई उच्च न्यायालयाचे खंडपीठ स्थापन व्हावे यासाठी बैठक घेऊन निर्णय घेण्यात यावा, अशी मागणी फडणवीस यांनी मुख्य न्यायमूर्ती नरेश पाटील यांना 19 जानेवारीला लिहिलेल्या पत्रात केली आहे.
गेल्या वर्षी फेब्रुवारी महिन्यात खंडपीठ कृती समितीने मुख्यमंत्र्यांची भेट घेतली होती. या भेटीत त्यांनी खंडपीठासाठी मुख्य न्यायाधीशांना पत्र देण्यात येईल तसेच अर्थसंकल्पात 100 कोटी रुपयांची तरतूद करण्याचे आश्वासन दिले होते. मुंबई उच्च न्यायालयाची मंजुरी मिळाल्याशिकाय खंडपीठासाठी लागणाऱ्या पायाभूत सुविधांसाठीच्या निधीची अर्थसंकल्पात तरतूद करता येणार नाही. त्यामुळे आगामी अर्थसंकल्पात 100 कोटी रुपयांचा ठोक निधी राखीव ठेवण्याचे आणि न्यायालयाच्या मंजुरीनंतर निधी वापरण्याचे आश्वासन फडणवीस यांनी कृती समितीला दिले होते. मात्र न्यायालयाने अद्याप हिरवा कंदील न दाखवल्याने कोल्हापूर खंडपीठाचा प्रश्न ‘जैसे थे’ आहे.
कोल्हापुरात 1931पर्यंत खंडपीठ कार्यरत होते. त्यानंतर ते मागे घेण्यात आले. कोल्हापूरसह सांगली, सातारा, सोलापूर, रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग जिह्यांतील अनेक खटले उच्च न्यायालयात प्रलंबित आहेत. खंडपीठामुळे हे खटले निकाली निघण्यास त्यामुळे मदत होणार आहे. दरम्यान, सरकारने खंडपीठासाठी शेंडा पार्क येथील 75 एकर जागा उपलब्ध करून देण्याची तयारी ठेवली आहे.
