सूतगिरणी सुरू करण्यासाठी माझगाव येथील सरकारी भूखंड देऊनही या ठिकाणी मिल सुरू झालीच नाही. या भूखंडाचा गैरवापर झाला असून या गैरव्यवहारात सरकारचे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झाले आहे. भूखंडाचा गैरवापर आरि गैरव्यवहाराबाबत महसूल मंत्री यांच्याकडे पुनर्विलोकनासाठी 15 दिवसांच्या आत अहवाल सादर करण्यात यावा, असे निर्देश विधानसभा अध्यक्ष नाना पटोले यांनी दिले.
भूभागाचा गैरवापराबाबत तसेच विकसन करारामुळे सरकारचे झालेले कोटय़वधी रुपयांचे नुकसान यासंदर्भात विधानभवन येथे बैठक झाली. यासंदर्भात अर्जदार सतीश खांडगे यांनी निवेदन दिले होते. यावेळी नाना पटोले यांना या भूखंडासंदर्भात माहिती देण्यात आली. जागा शासन मिळकतीची असून बी.आय.आर.एफ., महसूल व वन विभाग, नगरविकास विभाग, कामगार आयुक्त, जिल्हाधिकारी, मुंबई शहर या सर्वांच्या अनुमतीने अटी व शर्तीनुसार जमिनीवर भाडेकरार व पुनर्विकास करण्यास परवानगी देण्यात आली होती.
सदर भूभागावर 10 हजार स्पींडलची सूत गिरणी पुनर्विकासाच्या परवानगीनंतर 6 महिन्यांत सुरु करण्याचे आदेश होते. याबाबत संबंधितांना परवानगी दिली होती, आजतागायत या ठिकाणी मिल सुरू करण्यात आलेली नाही. शासन मालकीच्या या जमिन प्रकरणातील विकसनाचे व्यवहार गुंतागुतीचे असून वित्तीय सहाय्य, तारणाचे व्यवहार, जमीन हस्तांतर करतांना ठरविली गेलेली किंमत आदी अनेक बाबींसंदर्भात तपशीलवार मुद्दे यावेळी मांडण्यात आले. यासंदर्भात सर्व बाबी तपासून 15 दिवसांच्या आत महसूलमंत्री यांना अहवाल सादर केला जाईल असे महसूल विभागाचे अप्पर मुख्य सचिव नितीन करीर यांनी सांगितले.
यावेळी महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरात, अप्पर मुख्य सचिव महसूल नितीन करीर, नगरविकास विभागाचे प्रधान सचिव भूषण गगराणी, कामगार उपायुक्त बाळासाहेब वाघ, महसूल विभागाचे सहसचिव रमेश चव्हाण, विधी व न्याय विभागाचे सहसचिव नितीन जिवणे तसेच संबंधित विभागातील अधिकारी उपस्थित होते.
