सामना प्रतिनिधी । मुंबई
वृक्ष प्राधिकरण समितीत तज्ञांची संख्या कमी असल्यामुळे त्यावर घातलेली स्थगिती मुंबई उच्च न्यायालयाने अद्यापही कायम ठेवली आहे. या समितीत चार तज्ञांची नियुक्ती करण्यात आली असून कोर्टाने येणारा मान्सून पाहता ही स्थगिती उठवावी, अशी विनंती पालिकेच्या वतीने करण्यात आली. मात्र मुख्य न्यायमूर्ती प्रदीप नंदराजोग आणि न्यायमूर्ती एन.एम. जामदार यांच्या खंडपीठाने पालिकेची मागणी फेटाळून लावत ही स्थगिती उठविण्यास नकार दिला. दरम्यान, पालिकेला झाडे तोडण्याबाबत निर्णय घेता येणार नसल्याने आठवडाभर मुंबईतील विकासकामे रखडण्याची चिन्हे आहेत.
वृक्ष प्राधिकरण समितीत तज्ञांचा अभाव असल्याने त्यावर स्थगिती घालण्यात यावी, अशी मागणी करत सामाजिक कार्यकर्ते झोरू बाथेना यांनी हायकोर्टात याचिका दाखल केली होती. हायकोर्टाने याची दखल घेत 24 ऑक्टोबर 2018 रोजी त्यावर स्थगिती घातली व जोपर्यंत वृक्ष प्राधिकरण समितीत तज्ञांची नियुक्ती करणार नाही तोपर्यंत वृक्षतोडीबाबत पालिका आयुक्तांनी निर्णय घ्यावेत, असे आदेश दिले. परंतु पावसाळा जवळ येत असून त्यापूर्वी धोकादायक झाडे तोडणे गरजेचे आहे. तसेच परवानगीअभावी मुंबईतील इतर विकासकामेही खोळंबल्याने वृक्ष प्राधिकरणावरील स्थगिती उठविण्यात यावी, अशी मागणी पालिकेने हायकोर्टाकडे केली आहे. या प्रकरणी मुख्य न्यायमूर्ती प्रदीप नंदराजोग आणि न्यायमूर्ती एन.एम. जामदार यांच्या खंडपीठासमोर सोमवारी सुनावणी घेण्यात आली.
पालिकेने ही स्थगिती उठवावी, अशी मागणी खंडपीठासमोर केली. याला प्रतिवाद्यांनी जोरदार आक्षेप घेत प्रतिज्ञापत्र सादर केले व युक्तिवाद करताना कोर्टाला सांगितले की, सात तज्ञांची आवश्यकता असतानाही पालिकेने आतापर्यंत केवळ चारच तज्ञांची नेमणूक केली आहे. त्यामुळे हायकोर्टाने ही स्थगिती कायम ठेवावी. न्यायालयाने हा युक्तिवाद ग्राह्य धरत आठवडाभरासाठी ही स्थगिती कायम ठेवली व सुनावणी 17 जूनपर्यंत तहकूब केली.
