मुंबईच्या हवेतील वाढत्या प्रदूषणाचा प्रश्न उच्च न्यायालयात पोहोचला आहे. प्रदूषणामुळे नागरिकांचे आजारी पडण्याचे प्रमाण वाढले आहे. हा गंभीर प्रश्न सोडवण्यासाठी पालिका प्रशासन अपयशी ठरले आहे. याबाबत न्यायालयाने हस्तक्षेप करावा आणि हरितक्षेत्र वाढवण्यासाठी पालिका व राज्य सरकारला निर्देश द्यावेत, अशी विनंती रहिवाशांनी जनहित याचिकेतून केली आहे.
माझगाव येथील अमर टिके, आनंद झा आणि समीर सुर्वे यांनी ऍड. प्रशांत पांडये यांच्यामार्फत ही याचिका दाखल केली आहे. याचिकेवर मुख्य न्यायमूर्तींच्या खंडपीठापुढे लवकरच सुनावणी होण्याची शक्यता आहे. जवळपास 1.7 कोटी लोकसंख्या असलेल्या मुंबई शहर व उपनगरांत अलीकडच्या काळात खोकला व फुप्फुस संसर्गाने त्रस्त लोकांचे प्रमाण वाढत आहे. यापूर्वी कधी नव्हते अशा प्रकारचे गंभीर वायू प्रदूषण निर्माण झाले आहे. या प्रश्नावर ठोस तोडगा काढण्यासाठी न्यायालयाच्या हस्तक्षेपाची वेळ आली आहे. तज्ञांनी आपल्या अहवालात वाढत्या वायू प्रदूषणाबाबत धोक्याचा इशारा दिला आहे, याकडे न्यायालयाचे लक्ष वेधण्यात आले आहे. 1
याचिकेत काय म्हटलेय?
– रहिवाशांना निरोगी आणि चांगल्या दर्जाच्या जीवनमानासाठी पुरेसे हरितक्षेत्र पुरवणे हे पालिका प्रशासनाचे कर्तव्य आहे, मात्र पालिका या कर्तव्याचे पालन करण्यात सपशेल अपयशी ठरली आहे.
– पालिकेच्या उद्यान आणि वृक्ष विभागाच्या कामकाजाची सखोल चौकशी करण्याबाबत न्यायालयाने निर्देश द्यावेत. गेल्या दहा वर्षांत या दोन्ही विभागांनी केलेली वृक्ष लागवड, तेथील मनुष्यबळ व त्यांच्या बँक खात्यांचे लेखापरीक्षण झाले पाहिजे.
– प्रतिझाड 15 हजार रुपये दराने काही झाडांची लागवड केली आहे. 10 हजार झाडांच्या लागवडीसाठी 15 कोटी रुपये खर्च केले आहेत. पालिकेचा हा दावा धक्कादायक आहे.
बेसुमार बांधकामामुळे उपाययोजना तोकडय़ा
मुंबईत बेसुमार बांधकामे सुरू असल्यामुळे प्रदूषण रोखण्याच्या इतर उपाययोजना तोकडय़ा पडत आहेत. दिवसेंदिवस गंभीर बनणाऱया वायू प्रदूषणाचा प्रश्न सोडवण्यासाठी मोठय़ा प्रमाणावर झाडांची त्वरित पुनर्लागवड करणे गरजेचे आहे, असेही याचिकेत नमूद केले आहे.
