हिवाळी अधिवेशनाच्या दुसऱया दिवशीही महाविकास आघाडीने मिंधे सरकारच्या विरोधात आक्रमक पवित्रा घेतला. नागपुरातील 100 कोटी रुपये किमतीचा भूखंड एकनाथ शिंदे यांनी नगरविकास मंत्री असताना कवडीमोल भावाने बिल्डरच्या घशात घातला असून न्यायालयानेही या प्रकरणी मुख्यमंत्र्यांवर ताशेरे ओढले आहेत. त्यामुळे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना एक मिनिटही खुर्चीवर बसण्याचा अधिकार नाही, त्यांनी तत्काळ राजीनामा द्यावा, अशी मागणी विरोधकांनी विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांत लावून धरली. विरोधकांच्या आक्रमक भूमिकेमुळे विधान परिषद सभागृहात एकच गदारोळ झाला. परिणामी सभागृहाचे कामकाज दिवसभरासाठी तहकूब करण्यात आले. तर विधानसभेत हे प्रकरण न्यायप्रविष्ट असल्याचे सांगत विरोधकांना बोलू दिले नाही. यामुळे संतप्त झालेल्या महाविकास आघाडीच्या सदस्यांनी आक्रमक भूमिका घेत सभात्याग केला.
विधान परिषदेचे कामकाज सुरू होताच विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांनी नागपूर सुधार प्रन्यासमधील 83 कोटी रुपयांचे भूखंड घोटाळय़ाचा मुद्दा उपस्थित करून सभागृहाचे कामकाज रोखून धरले. नागपूर सुधार प्रन्यास प्रकरणात न्यायालयाने तत्कालीन नगरविकासमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यावर ठपका ठेवला आहे. त्यामुळे त्यांना मुख्यमंत्री पदावर राहण्याचा अधिकार नाही असे सांगत विरोधी पक्षनेते दानवे यांनी मुख्यमंत्री शिंदे यांच्या राजीनाम्याची मागणी लावून धरली. त्यावर सत्ताधारी बाकांवरील सदस्यांनी गोंधळ घालण्यास सुरुवात केली.
त्यावरून सत्ताधारी सदस्य आणि विरोधी सदस्य यांच्यामध्ये खडाजंगी झाल्याने उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी सभागृहाचे कामकाज पंधरा मिनिटांसाठी तहकूब केले. सभागृह पुन्हा सुरू झाले तेव्हा डॉ. नीलम गोऱहे यांनी विरोधी पक्षातील ज्येष्ठ सदस्य एकनाथ खडसे यांना बोलण्याची संधी दिली. विरोधी पक्षनेत्यांनी मांडलेला विषय अत्यंत महत्त्वाचा असून मुख्यमंत्र्यांनी राजीनामा दिला पाहिजे, असे खडसे यांनी सांगितले. त्याला शिवसेना आमदार सुनील शिंदे, सचिन अहिर, विलास पोतनीस, आमशा पाडवी, मनीषा कायंदे, काँग्रेसचे भाई जगताप व विरोधी पक्षाच्या अन्य सदस्यांनी दुजोरा दिला. ‘राजीनामा द्या…राजीनामा द्या, मुख्यमंत्री राजीनामा द्या’ अशा जोरदार घोषणांनी त्यांनी सभागृह दणाणून सोडले.
उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी, हा भूखंडाचा विषय नसून गुंठेवारीमधील डेव्हलपमेंटचा विषय असल्याची सारवासारव यावेळी केली. दरम्यान, विरोधी पक्षाच्या सदस्यांनी त्यावर घोषणा देत मुख्यमंत्र्यांच्या राजीनाम्यासाठी सभापतींच्या आसनासमोर धाव घेतली. त्यामुळे डॉ. गोऱहे यांनी सभागृहाचे कामकाज पुन्हा पंधरा मिनिटांसाठी तहकूब केले.
दोन वेळा तहकूबीनंतर सभागृह पुन्हा सुरू झाले तेव्हा फडणवीस यांनी 2007 मध्ये एकूण 49 भूखंडांपैकी 16 भूखंड वगळता अन्य नियमित झाले होते. त्या भूखंडांच्याही नियमितीकरणाची मागणी आल्याने काही अटी शिथिल करता येतील का याचा विचार झाला. त्यासंदर्भात गिलानी समितीही नेमली गेली होती. तिचा अहवाल न्यायालयात गेलेला आहे. न्यायालयाने सरकारचे म्हणणे मागितले असून तेसुद्धा सादर केले जाईल, असे फडणवीस यांनी सांगितले. त्यावरून विरोधकांनी पुन्हा सभागृह डोक्यावर घेतले. आधी मुख्यमंत्र्यांनी राजीनामा द्यावा अशी मागणी त्यांनी लावून धरली. त्यामुळे गदारोळ झाल्याने उपसभापती डॉ. गोऱहे यांनी सभागृहाचे कामकाज दिवसभरासाठी तहकूब केले.
शिंदेंना एक मिनिटही मुख्यमंत्री पदावर राहण्याचा अधिकार नाही – पटोले
नागपुरातील 100 कोटी रुपये किमतीचा भूखंड एकनाथ शिंदे यांनी नगरविकास मंत्री असताना कवडीमोल भावाने बिल्डरच्या घशात घातला असून न्यायालयानेही या प्रकरणी मुख्यमंत्र्यांवर ताशेरे ओढले आहेत. ही बाब गंभीर असून मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना एक मिनिटही खुर्चीवर बसण्याचा अधिकार नाही, त्यांनी तत्काळ राजीनामा द्यावा, अशी विरोधी पक्षांची मागणी असल्याचे प्रदेश काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले म्हणाले.
विधिमंडळाच्या पायऱयांवर मविआने ईडी सरकारच्या विरोधात घोषणाबाजी केली, त्यानंतर प्रसारमाध्यमांशी बोलताना काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले म्हणाले की, न्यायालयाने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या निर्णयावर ताशेरे ओढलेले आहेत. एवढा मोठा भूखंड घोटाळा झाला असताना ते पदावर कसे राहू शकतात? महाविकास आघाडीचे सरकार असताना तत्कालीन गृहमंत्री अनिल देशमुख व संजय राठोड यांच्यावर आरोप होताच त्यांनी राजीनामे दिले. मग मुख्यमंत्र्यांवर एवढा गंभीर आरोप झाला असून न्यायालयानेही ताशेरे ओढले असताना ते खुर्ची का सोडत नाहीत? मुख्यमंत्री शिंदे यांनी राजीनामा दिला पाहिजे, ही विरोधी पक्षांची मागणी असून सभागृहातही आम्ही ही मागणी लावून धरू, असे पटोले म्हणाले.
मुख्यमंत्र्यांची सारवासारव
नागपूर सुधार न्यास भूखंड प्रकरणात मी नगरविकास मंत्री अथवा मुख्यमंत्री म्हणून कोणताही गैरव्यवहार केला नसल्याचे सांगत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी वेळ मारून नेण्याचा प्रयत्न केला. शासनाचा 2007चा निर्णय विचारत घेता, जो न्याय मंजूर झालेल्या 34 ले-आऊटला लावला गेला तोच न्याय समान न्यायाच्या तत्वानुसार सदर ले-आऊटबाबत लावून निर्णय घेण्यात आला. हा निर्णय घेतला तेव्हा उच्च न्यायालयाचे कोणतेही अंतरिम स्थगिती आदेश नव्हते. सदर 34 ले-आऊट मंजूर केल्यानंतर उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार गिलानी समिती स्थापन झाली. या समितीने काही शिफारशी केल्या. या समितीचा सदर अहवाल उच्च न्यायालयाच्या विचाराधीन आहे. ही बाब उच्च न्यायालयाच्या 14 डिसेंबर 2022 च्या निरीक्षणानंतर माझ्या लक्षात आणून दिली गेली. मूळ आदेशावेळी ही बाब माझ्या कुणीही लक्षात आणून दिली नाही, असे स्पष्टीकरण मुख्यमंत्र्यांनी दिले. मी नागपूर सुधार न्यासाच्या भूखंडाबाबत निर्णय घेताना कुठल्याही न्यायप्रविष्ट बाबीत हस्तक्षेप केलेला नाही, असा दावाही त्यांनी केला. ज्यांनी हे प्रकरण आता काढले त्यांच्याकडे पूर्ण माहिती नाही. आम्ही कुणाची तरी जमीन लाटण्याचे काम केलेले नाही, असेही ते म्हणाले.
शिंदेंना फडणवीसांचे ‘प्रॉम्टिंग’
मुख्यमंत्री स्पष्टीकरण देत असताना शेजारी बसलेले उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे मुख्यमंत्र्यांना सतत ‘प्रॉम्टिंग’ करीत होते. हे प्रकरण नागपूरचे असल्याने फडणवीस हे मुख्यमंत्र्यांना न्यायालयाशी संबंधित कागदपत्रेही पुरवत होते.
विधानसभेत विरोधकांचा सभात्याग
या विषयाचे पडसाद विधासभेतही उमटले. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे छगन भुजबळ यांनी माहितीच्या मुद्याद्वारे या विषयावर चर्चा घडवून आणण्याची मागणी केली. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी उत्तर देण्याची मागणी केली. त्यावेळी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे सभागृहात नव्हते. पण विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी नियमावर बोट ठेवत यावर चर्चा नाकारली. आपण नियम 35 ची नोटीस दिली असेल तर ते उत्तर देतील, पण नाना पटोले व जयंत पाटील यांनीही या विषयावर चर्चेला मुद्दा लावून धरला. त्यावर मुख्यमंत्र्यांवर झालेले आरोप हास्यास्पद आहेत. स्वतः मुख्यमंत्र्यांनी उत्तर दय़ावे, असे हे आरोप नाहीत, असे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले. मुख्यमंत्र्यांच्या समोरील माईक बाजूला करून मुख्यमंत्र्यांना उत्तर देण्याची संधी द्या असा टोला जयंत पाटील यांनी मारला. या सभागृहात झालेल्या आरोपांना उत्तर देण्याचा अधिकार कोणाला आहे ते अध्यक्ष ठरवतील असे देवेंद्र फडणवीस म्हणाले. तोपर्यंत मुख्यमंत्री शिंदे सभागृहात आले होते. यावर स्पष्टीकरण देताना ते म्हणाले की, या भूखंडाचा निकाल दिला तेव्हा न्यायालयाची स्थगिती नव्हती. शासनाच्या निर्णयाप्रमाणे कारवाई करण्याच्या सूचना दिल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. त्यानंतरही विरोधकांनी चर्चेचा आग्रह धरला तेव्हा ही बाब न्यायप्रविष्ट असल्याने यावर अधिक चर्चा होऊ शकत नाही असे देवेंद्र फडणवीस यांनी स्पष्ट केले. त्यावर हे प्रकरण न्यायप्रविष्ट असताना विधान परिषदेत उत्तर दिले आणि विधानसभेत यावर का चर्चा होऊ शकत नाही असा मुद्दा विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांनी उपस्थित केला. तर विरोधकांचा आवाज दाबण्याचा प्रयत्न करू नका असे जयंत पाटील यांनी सुनावले. त्यावर विधान परिषदेत यावर स्पष्टीकरण दिले आहे. विधानसभेतही मुख्यमंत्र्यांनी वैयक्तिक स्पष्टीकरण दिले आहे. त्यामुळे यावर चर्चा होऊ शकत नाही असे अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी स्पष्ट केले. पण या मुद्यावर चर्चा घडवून आणण्यास नकार दिल्याच्या निषेधार्थ विरोधी पक्षाच्या सदस्यांनी सभात्याग केला.
विरोधकांनी सभात्याग केल्यावर सर्व विरोधी सदस्य विधान भवनाच्या पायऱयांवर आले आणि सरकारच्या विरोधात घोषणाबाजी करीत एकनाथ शिंदे यांच्या राजीनाम्याची जोरदार मागणी केली.
काय आहे प्रकरण
नागपूरमधील झोपडपट्टीधारकांच्या आवास योजनेसाठी भूखंड ताब्यात घेण्यात आले होते, जे 16 जणांना भाडेतत्त्वावर दिले असल्याचे निदर्शनास आले. हे भूखंड तत्कालीन नगरविकास मंत्री यांच्या आदेशानुसार वाटप केल्याचे याचिकेत म्हटले आहे. हा मुद्दा न्यायालयात प्रलंबित असल्याने तत्कालीन नगरविकास मंत्री यांनी घेतलेल्या निर्णयाला न्यायप्रशासनातील हस्तक्षेप असल्याचे म्हणत न्यायालयाने स्थगितीचे आदेश दिले.
नागपूर-उमरेड रस्त्यावरील मौजा हरपूर येथील जमीन प्रकरणावरून राजकारण चांगलेच तापले आहे. शिंदे हे मागील सरकारमध्ये नगर विकास विभाग सांभाळत असताना त्यांनी 16 जणांना ही जमीन लीज करारावर देण्याचे निर्देश नागपूर सुधार प्रन्यासला दिले होते. या जमिनीवरून वाद सुरू असून हे प्रकरण न्यायप्रविष्ट आहे. असे असतानाही ही जमीन लीजवर दिली गेली.
मुख्यमंत्र्यांकडून पदाचा दुरुपयोग – एकनाथ खडसे
नागपूर सुधार प्रन्यासमधील 83 कोटी रुपयांचे भूखंड अवघ्या 2 कोटी रुपयांना बिल्डरला वाटल्याबद्दल न्यायालयाने ताशेरे ओढले आहेत़ तेव्हा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी राजीनामा द्यावा, अशी मागणी आ. एकनाथ खडसे यांनी विधान परिषदेत केली. विरोधी पक्षाने पॉइंट ऑफ इन्फॉर्मेशनच्या माध्यमातून भूखंड वाटपाचा मुद्दा उपस्थित केला आहे. त्यामुळे या प्रकरणात मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आपल्या पदाचा राजीनामा दिला पाहिजे. आ. खडसे यांनी एकनाथ शिंदे यांच्या राजीनाम्याची मागणी करताच सत्ताधारी बाकावरील सदस्यांनी त्यांना विरोध केला. त्यावेळी आ. खडसे म्हणाले, सभापती महोदय मला संरक्षण द्या, असे बोलून ते पुढे म्हणाले, न्यायालयाने मुख्यमंत्र्यांवर ताशेरे ओढले आहेत. एकनाथ शिंदे यांनी नगरविकास मंत्री असताना भूखंड वाटपाचा निर्णय घेतला आहे. कोर्टमित्राने या प्रकरणात अनियमितता दिसून आली असून 83 कोटी रुपयांचे भूखंड अवघ्या 2 कोटी रुपयांना बिल्डरला दिल्याचे म्हटले आहे. यात पदाचा दुरुपयोग झाला आहे. न्यायालयाने म्हटले आहे की, ही जमीन स्लमकरिता होती. त्यात बदल करून तत्कालीन नगरविकास मंत्र्याने जमीन दिली. त्यामुळे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी राजीनामा द्यावा, अशी मागणी एकनाथ खडसे यांनी लावून धरली.
