नाशिक महापालिकेत दहा वर्षे चतुर्थ श्रेणी कंत्राटी काम करणाऱयांची सेवा कायम केली जाणार आहे. उच्च न्यायालयाने हा महत्त्वपूर्ण निकाल दिला आहे. नाशिक पालिकेत दहा वर्षे मजुरीवर व पंत्राटी काम करणाऱयांना सेवा ज्येष्ठतेनुसार हा लाभ देण्याचे आदेश न्यायालयाने राज्य शासनाला दिले आहेत.
न्या. रवींद्र घुगे व न्या. अश्विन भोबे यांच्या खंडपीठाने हे आदेश दिले. सलग दहा वर्षे व त्याहून अधिक काळ नाशिक पालिकेने विविध आस्थापनेत कंत्राटी काम करणाऱ्यांची यादी 45 दिवसांत तयार करून नगर विकास खात्याकडे पाठवावी. या यादीनुसार नगर विकास खात्याने कंत्राटी कामगारांची सेवा कायम करावी. ज्या कंत्राटी कामगारांचे निधन झाले असेल त्यांना निवृत्तीचा लाभ द्यावा, असे न्यायालयाने आदेशात नमूद केले. नाशिक पालिकेत कंत्राटी काम करणाऱया अविनाश वानखेडेसह 36 जणांनी ही याचिका केली होती.
सेवा देण्यात कामगारांची हयात गेली
नाशिक पालिकेत कंत्राटी कामगार म्हणून काम करणाऱयांची हयात केली. हे कंत्राटी कामगार नाशिककरांची सेवा करत आहेत. यातील काहींचे निधन झाले. अशा मजुरांसाठी राज्य शासनाने कायम पदे तयार करायलाच हवीत, असे न्यायालयाने नमूद केले.
