कोरोना रुग्णांची संख्या दिवसेंदिवस वाढत असताना राज्यात ऑक्सिजन, रेमडेसिवीर तसेच औषधांचा साठा कमी पडू लागला आहे. मात्र एकीकडे रुग्णांच्या जिवावर बेतत असताना केंद्र सरकारकडून घाणेरडे राजकारण सुरू असल्याचा दावा राष्ट्रवादीचे प्रवक्ते नवाब मलिक यांनी केला आहे. राज्य सरकारने 16 कंपन्यांकडे रेमडेसिवीर पुरवण्याची मागणी केली. मात्र त्यानंतर या कंपन्यांनी महाराष्ट्राला रेमडेसिवीर पुरविल्यास त्यांचे परवाने रद्द करू असा इशारा केंद्र सरकारने दिल्याचा गंभीर आरोप नवाब मलिक यांनी केल्याने एकच खळबळ उडाली आहे.
महाराष्ट्र सरकारनं रेमडेसिवीरसाठी 16 कंपन्यांना सांगितलं होतं. तेव्हा आम्हाला कंपन्यांकडून सांगण्यात आलं की केंद्र सरकारने त्यांना महाराष्ट्रात औषध न पुरवण्यास सांगितले आहे. या कंपन्यांना केंद्राकडून इशारा देण्यात आला होता की, त्यांनी तसे केल्यास त्यांचा परवाना रद्द केला जाईल, असा आरोप नवाब मलिकांनी केला आहे. हे उत्पादन करणाऱया 7 कंपन्यांमार्फतच रेमडेसिवीर विकले जावे असे केंद्र सरकारचे म्हणणे आहे. मात्र या 7 कंपन्या जबाबदारी घेण्यास नकार देत असल्याने आता केंद्र सरकारपुढे निर्णय घेण्याचा पेच निर्माण झाला आहे असेही नवाब मलिक म्हणाले.
20 लाख कुपींच्या विक्रीला परवानगी देणे गरजेचे
आपल्या देशात 16 कंपन्या आहेत, ज्यांच्याकडे रेमडेसिवीर निर्यात देणारी युनिट्स आहेत. त्यांच्याकडे रेमडेसिवीरच्या 20 लाख कुपी आहेत. आता सरकारकडून निर्यातीवर बंदी घातली गेली आहे. त्यामुळं ही औषधं आता आपल्या देशात विकायला परवानगी देणं गरजेचं आहे, पण केंद्र सरकार त्यास नकार देत आहे असल्याची माहिती राष्ट्रवादी काँग्रेसचे राष्ट्रीय प्रवत्ते आणि अल्पसंख्याक मंत्री नवाब मलिक यांनी ट्वीट करुन दिली आहे.
लोकांचा जीव वाचवण्यासाठी औषधे द्या नाहीतर कंपन्या सीझ करू
केंद्र सरकारने तत्काळ लोकांचा जीव वाचवण्यासाठी आवश्यक औषधे आहेत, त्यांना ती राज्य सरकारला विकण्याची परवानगी द्यावी. जर परवानगी दिली नाहीत तर तर आमच्याकडे दुसरा कोणताही पर्याय उरणार नाही. ही सगळी औषधे जी महाराष्ट्राच्या जमिनीवर आहेत, तेव्हा निश्चितरूपाने एफडीए मंत्र्यांच्या माध्यमातून तो विभाग सीझ केला जाईल आणि ती औषधे जनतेला वाटप करण्याचं काम केलं जाईल, असा इशाराच नवाब मलिक यांनी यावर बोलताना दिला.
कोरोनाच्या संकटाचा मोदी सरकार राजकीय संधी म्हणून वापर करत आहे. महाराष्ट्राला वैद्यकीय उपकरणांचा पुरवठा वेळेवर व पुरेशा प्रमाणात केला जात नाही. आता महाराष्ट्राला रेमडेसिवीर इंजेक्शनही मिळू नये याकरता केंद्र सरकार रेमडेसिवीर उत्पादक कंपन्यांचे हात पिरगाळत असेल तर या पेक्षा अमानवीय कोणतेही सरकार असू शकत नाही. महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटी याचा जाहीर निषेध करत आहे असे काँग्रेसचे सचिन सावंत म्हणाले.
कमी पडणारा ऑक्सिजनसाठा पुरवणे केंद्राची जबाबदारी
अशीच परिस्थिती या देशात ऑक्सिजनच्याबाबत देखील आहे. महाराष्ट्रात आम्हाला कुठंतरी 1400 किलो लिटर्सची गरज असताना, एकंदरीत 1250 किलो लिटर्सची महाराष्ट्रात उत्पादन क्षमता आहे. खासगी स्टील कंपन्यांनी सहकार्य करण्याची भूमिका घेतली, ते कुठंतरी आम्हाला ऑक्सिजन पुरवठा करत आहेत. जो कमी साठा आहे, तो कुठंतरी केंद्राची जबाबदारी आहे की, देशातील सर्व स्टील प्लॅन्टची उत्पादन क्षमता कमी केली पाहिजे. तिकडचा जो ऑक्सिजनचा साठा आहे, तो या कामासाठी वापरला पाहिजे. असं देखील मलिक यांनी यावेळी सांगितलं.
मोदी सरकारचे क्रूर राजकारण – सचिन सावंत
रेमडेसिवीरची निर्यात करणाऱया कंपन्यांना मोदी सरकारने महाराष्ट्राला रेमडेसिवीर इंजेक्शनचा पुरवठा करू नये असे आदेश देणे म्हणजे अत्यंत क्रूर आणि भयंकर असून मोदी सरकारचे हे पाऊल मानवतेला काळिमा फासणारे आहे, अशी घणाघाती टीका काँग्रेसचे प्रवक्ते सचिन सावंत यांनी केली आहे. त्याचबरोबर सत्तेच्या हव्यासापोटी मोदी सरकार महाराष्ट्रातील किती लोकांचा बळी घेणार आहे, असा सवाल त्यांनी केला.
16 कंपन्यांची नावे सांगा, केंद्राची तंतरली
रेमडेसिवीरच्या पुरवठय़ाबाबत केंद्रातील भाजप सरकारचा खोटारडेपणा नवाब मलिक यांनी उघडकीस आणताच केंद्रीय मंत्र्यांची बचावासाठी एकच धावपळ उडाली आहे. केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडवीय यांनी ट्विट करत त्या 16 कंपन्यांची यादी, स्टॉकची उपलब्धतेची माहिती सादर करा. आमचं सरकार लोकांच्या मदतीसाठी सर्व काही करण्यास वचनबद्ध असल्याचं स्पष्टीकरण ट्विट करत दिलं आहे.
केंद्र सरकार रेमडेसिवीरच्या पुरवठय़ाबाबत सातत्याने राज्य सरकारशी संपर्कात आहे. आम्ही देशातील रेमडेसिवीरचं उत्पादन दुपटीने वाढवत आहोत. 20 हून अधिक प्लांटला तत्काळ परवानगी दिली आहे. सरकारच्या नोंदीनुसार ईओयूचे केवळ एक युनिट आहे आणि सेझमध्ये एक आहे. आम्ही रेमडेसिवीरच्या सर्व उत्पादकांपर्यंत पोहोचलो आहोत. कोणताही रेमडेसिवीरचा साठा अडवण्यात आलेला नाही. महाराष्ट्रातील जनतेला पुरेसा रेमडेसिवीर पुरवठा करणे हे आमचे प्राधान्य असल्याचं मांडवीय यांनी स्पष्ट केले आहे.
