सुरक्षा परिषदेतील नकारात्मक मानसिकता

>>प्रतिक राजूरकर

जगाने 21 व्या शतकाकडे केलेली वाटचाल व अनेक राष्ट्रांनी केलेली प्रगती बघता सुरक्षा परिषदेची रचना आणि कार्यपद्धती आजही जुनीच आहे. गेल्या 74 वर्षांत सुरक्षा परिषदेतल्या कायमस्वरूपी राष्ट्रांत कुठलाही बदल झालेला नाही. पाच कायमस्वरूपी सदस्य राष्ट्रे त्यांच्याशी संबंधित नसलेल्या विषयांवर नकारात्मक मत देऊन चुकीचा पायंडा पाडत आलेली आहेत. नकारात्मक मताला कुठल्याही प्रकारची नसलेली मर्यादा हा त्यातील कळीचा मुद्दा ठरला आहे. 2017 पर्यंत 242 पेक्षा अधिक वेळा नकारात्मक मताचा वापर कायमस्वरूपी राष्ट्रांनी काही राष्ट्रांना संयुक्त राष्ट्रात सदस्य करू नये म्हणून केला. संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या महासचिव पदावर विशिष्ट राष्ट्राच्या प्रतिनिधी नामांकित होऊ नये म्हणून 43 वेळा वापरण्यात आला. नकारात्मक मताचा वापर 107 वेळा रशियाने, 79 वेळी अमेरिकेने, 29 वेळा इंग्लंडने, 16 वेळा फ्रान्सने तर 11 वेळा चीनने केलेला आहे.

दुसऱया महायुद्धानंतर विश्वशांती, आंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार यांसारख्या उदात्त धोरणांचा स्वीकार करून 1945 मध्ये संयुक्त राष्ट्रसंघाची स्थापना झाली. सुरुवातीला 51 देश सदस्य असलेल्या संयुक्त राष्ट्रसंघात महायुद्धात विजयी ठरलेल्या अमेरिका, इंग्लंड, फ्रान्स, चीन व रशिया या राष्ट्रांनी सुरक्षा परिषदेच्या माध्यमातून संयुक्त राष्ट्रसंघाचे नियंत्रण कायमचे आपल्या हाती ठेवले आहे. संयुक्त राष्ट्रसंघाचा महत्त्वाचा घटक असलेल्या सुरक्षा परिषदेच्या माध्यमातून ही पाच राष्ट्रे ‘व्हेटो’ म्हणजे नकाराधिकाराच्या माध्यमातून आपले वर्चस्व ठेवून आहेत. आज संयुक्त राष्ट्रसंघात 193 देश सदस्य आहेत. मात्र महत्त्वाच्या निर्णयांवर सुरक्षा परिषदेतील पाच देशांना असलेला ‘व्हेटो’ टीकेचा विषय ठरतो आहे. कधीकाळी दुसऱया महायुद्धात एकमेकांना सहाय्य करणारे हे पाच देश आता मात्र आपापसातील वर्चस्वासाठी ‘व्हेटो’चा राजकीय वापर करताना दिसून येतात. शह-काटशहामुळे किंवा स्वतःचे राजकीय, सामरिक वर्चस्व अबाधित ठेवण्याच्या उद्देशाने जगाच्या हिताच्या प्रस्तावांनाही ‘व्हेटो’ वापरून कचऱयाची टोपली दाखवली जाते. सुरक्षा परिषदेतील कायमस्वरूपी सदस्य असलेली पाच राष्ट्रे अल्पमतात असूनही बहुमतातील राष्ट्रांवर आपल्या नकारात्मक अधिकारातून प्रभाव ठेवून आहेत.

संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या नियमावलीत अनुच्छेद 27 सुरक्षा परिषदेशी निगडित आहे. सुरक्षा परिषदेत एकूण 15 सदस्य असून त्यातील पाच देश कायमस्वरूपी आहेत, तर इतर देश अस्थायी स्वरूपातील सदस्य आहेत. सुरक्षा परिषदेत कुठलाही प्रस्ताव पारीत होण्यासाठी नऊ मतांची गरज असते. त्यातही कायम स्वरूपातील सदस्य राष्ट्रांचे एकमत होणे गरजेचे आहे. वास्तविक संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या नियमावलीत व्हेटो म्हणजेच नकारात्मक अधिकाराबाबत तर उल्लेख नाहीच, पण ‘व्हेटो’ शब्दही दिसत नाही. अर्थात सकारात्मक मत नसणे हेच नकारात्मक मत म्हणून गृहीत धरले जाण्याची प्रथा प्रचलित आहे. नकारात्मक मताचा अधिकार हा कायमस्वरूपी सदस्य असलेल्या राष्ट्रांपुरता मर्यादित असल्याने सुरक्षा परिषदेत सकारात्मक मतापेक्षा नकारात्मक मताची प्रतिष्ठा अधिक आहे. आंतरराष्ट्रीय शांतता, मानवाधिकार, सदस्य राष्ट्रांची सुरक्षा, आंतरराष्ट्रीय न्यायालयाच्या आदेशाची पूर्तता यांसारखे विषय हे सुरक्षा परिषदेच्या अखत्यारीत येतात. नुकतेच फ्रान्सने जैश-ए-मोहम्मद या दहशतवादी संघटनेचा म्होरक्या मसूद अजहरला आंतरराष्ट्रीय दहशतवादी म्हणून जाहीर करण्याचा प्रस्ताव सुरक्षा परिषदेत आणला होता. मात्र चीनच्या नकारात्मक मताने पुन्हा एकदा तो फेटाळला गेला. साहजिकच या पाच देशांच्या नकाराधिकाराच्या अनिर्बंध हक्कासंदर्भात पुनर्विचार, दुरुस्ती होण्याची गरज निर्माण झाली आहे.

जगाने 21 व्या शतकाकडे केलेली वाटचाल व अनेक राष्ट्रांनी केलेली प्रगती बघता सुरक्षा परिषदेची रचना आणि कार्यपद्धती आजही जुनीच आहे. गेल्या 74 वर्षांत सुरक्षा परिषदेतल्या कायमस्वरूपी राष्ट्रांत कुठलाही बदल झालेला नाही. पाच कायमस्वरूपी सदस्य बहुतांशी त्यांच्याशी संबंधित नसलेल्या विषयांवर नकारात्मक मत देऊन चुकीचा पायंडा घालत आलेली आहेत. नकारात्मक मताला कुठल्याही प्रकारची नसलेली मर्यादा हा त्यातील कळीचा मुद्दा ठरला आहे. 2017 पर्यंत 242 पेक्षा अधिक वेळी नकारात्मक मताचा वापर कायमस्वरूपी राष्ट्रांनी काही राष्ट्रांना संयुक्त राष्ट्रात सदस्य करून न घेण्यासाठी केला. 43 वेळा संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या महासचिव पदावर विशिष्ट राष्ट्राच्या प्रतिनिधी नामांकित न होऊ देण्यास वापरण्यात आला. त्यापैकी 107 वेळा रशियाने, 79 वेळी अमेरिकेने, 29 वेळा इंग्लंडने, 16 वेळा फ्रान्सने तर 11 वेळा चीनने वापरलेला आहे.

यातील बहुतांशी वेळी रशियाने इतर राष्ट्रांना संयुक्त राष्ट्रसंघाचे सदस्यपद मिळू नये म्हणून, अमेरिकेने इस्रायलच्या विरोध करणाऱया प्रस्तावांच्या विरोधात, चीनने एकदोन अपवाद वगळता मित्रराष्ट्रांच्या विरोधातील प्रस्तावांच्या विरोधात तर इंग्लंड आणि फ्रान्सने युरोपातील आपले वर्चस्व अबाधित राखण्यास व इतर वेळी इतर राष्ट्रांच्या विरोधात नकारात्मक मताधिकाराचा वापर केला आहे. थोडक्यात नकारात्मक मताचा स्वैरपणे वापर झाला, परंतु दुर्दैवाने कुठल्याही देशांच्या युद्धावर प्रतिबंध घालावा म्हणून कायमस्वरूपी राष्ट्रांनी नकारात्मक मताचा वापर केला नाही असे या विषयातील अभ्यासक निरुपम सेन यांचे निरीक्षण आहे. व्हेटोचा अधिकार असूनही रशियाची इतकी शकले पडली, परंतु रशियाला त्यात आलेले अपयश हे नकारात्मक मताधिकाराची डावी बाजू दर्शविते.

सुरक्षा परिषदेतील कायमस्वरूपी देशांची नकारात्मक मताधिकाराच्या बाबतीत नसलेली पारदर्शकता. बंद दाराआड चर्चा करून झालेल्या निर्णयावर अस्थायी सदस्यांना आपला निर्णय कळवला जातो. त्यावर कुठल्याही प्रकारे चर्चा, कारणमीमांसेचा अभाव असल्याचे अम्र रोशदी यांनी 2005 साली आफ्रिकेत झालेल्या परिसंवादात निदर्शनास आणले आहे. या सर्व बेकायदेशीर प्रथांमुळे इतर प्रगतीशील राष्ट्रांची व्हेटोबाबतीत नकारात्मकता बळावली आहे.
186 इतर अस्थायी स्वरूपातील सुरक्षा परिषदेत सदस्य होण्यास पात्र असलेल्या 77 राष्ट्रांना आजतागायत सुरक्षा परिषदेत प्रतिनिधित्व करण्याची संधी मिळालेली नाही. हिंदुस्थान, जर्मनी, जपान, ब्राझील या राष्ट्रांनी मिळून जी-4 या सुरक्षा परिषदेत कायमस्वरूपी सदस्यतेसाठी काही वर्षांपासून प्रयत्न सुरू केले आहेत, परंतु त्यात फारसे यश प्राप्त होऊ शकलेले नाही. उलट सदस्यता दिली गेल्यास व्हेटो अधिकार सोडून कायमस्वरूपी सदस्य करून घेता येऊ शकेल या शर्तीवरच चर्चा होऊ शकते अशी कायमस्वरूपी राष्ट्रांची भूमिका आहे. सुरक्षा परिषदेतील कायमस्वरूपी राष्ट्रे ही संयुक्त राष्ट्राच्या आमसभेला, आंतरराष्ट्रीय न्यायालयाला कुठल्याही निर्णयावर उत्तर देण्यास बाध्य नाहीत. त्यामुळे संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या अधिकारांचे विकेंद्रीकरण न होता सर्वोच्च अधिकारांचे सुरक्षा परिषदेतील कायमस्वरूपी देशच केंद्रबिंदू ठरत आले आहेत. अनेक वर्षे प्रयत्न सुरू असूनही पाच राष्ट्रांच्या नकारात्मक मानसिकतेमुळे ते केवळ चर्चेपुरती मर्यादित आहेत. जागतिक पातळीवर शांततेच्या उदात्त हेतूने संयुक्त राष्ट्रसंघाची सुरुवात झाली, परंतु तो उद्देश यशस्वी न होता केवळ पाच राष्ट्रांचा प्रभाव वाढवण्यातच परिवर्तित झाला. या ठराविक राष्ट्रांच्या अधिकारशाहीला घालवण्यासाठी तिसरे महायुद्ध होऊन अशांतता निर्माण होऊ नये इतकीच प्रगतीशील राष्ट्रांची अपेक्षा आहे.

>> prateekrajurkar@gmail.com

जागतिक पातळीवर लोकशाहीची स्थापना होऊन शांतता निर्माण व्हावी या संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या मूळ उद्देशालाच पाच कायम सदस्य असलेल्या देशांच्या नकाराधिकारामुळे (व्हेटो) हरताळ फासला गेला आहे. संयुक्त राष्ट्रसंघात आणि सुरक्षा परिषदेत या पाच राष्ट्रांचेच वर्चस्व आणि प्रभाव प्रकर्षाने दिसून येतो. चीनने आतापर्यंत हिंदुस्थान विरोधात चार वेळा नकाराधिकाराचा केलेला वापर या वर्चस्वाचाच प्रत्यय देतो. सुरक्षा परिषदेत बहुमताच्या निर्णयांचा आदर करायचा असल्यास कालानुरूप व्हेटोची तरतूद रद्द करण्याची गरज आहे.

कुंदाताई गणोरकर
(निवृत्त प्राध्यापक संत गाडगेबाबा अमरावती विद्यापीठ, माजी सिनेट व विधी सभा सदस्य)