घन आणि द्रव कचऱ्याचे शास्त्रीय पद्धतीने व्यवस्थापन करण्यात अपयशी ठरल्याबद्दल राष्ट्रीय हरित लवादाने बिहारला 4 हजार कोटी रुपयांचा दंड केला आहे. ही रक्कम पर्यावरणीय नुकसान भरपाई म्हणून वसूल करण्यात येत आहे.
अध्यक्ष न्यायमूर्ती ए के गोयल यांच्या खंडपीठाने ही रक्कम दोन महिन्यांच्या आत रिंग-फेन्स्ड खात्यात जमा करण्याचे निर्देश दिले आणि राज्यातील कचरा व्यवस्थापनासाठी मुख्य सचिवांच्या निर्देशानुसार कार्यान्वित केले जावे, असे सांगण्यात आले आहे.
न्यायमूर्ती सुधीर अग्रवाल आणि न्यायमूर्ती अरुण कुमार त्यागी यांच्यासह तज्ज्ञ सदस्य अफरोज अहमद आणि ए सेंथिल वेल यांचा समावेश असलेल्या खंडपीठाने म्हटले आहे की, ‘प्रदूषक द्रव्याचे शास्त्रीय पद्धतीने व्यवस्थापन करण्यात अपयशी ठरल्याबद्दल आम्ही राज्याला 4 हजार कोटी रुपयांची नुकसानभरपाई देतो. तसेच घनकचरा कायद्याच्या आदेशाचे, विशेषत: सर्वोच्च न्यायालय आणि या न्यायाधिकरणाच्या निकालांचे उल्लंघन करते’.
ही रक्कम घनकचरा प्रक्रिया सुविधा उभारणे, कचऱ्यावर उपाय करणे आणि सांडपाणी प्रक्रिया केंद्रे आणि विष्ठेतील गाळ आणि सेप्टेज ट्रीटमेंट प्लांट्स उभारण्यासाठी वापरण्यात येईल, जेणेकरून कोणतेही अंतर राहणार नाही, असे खंडपीठाने सांगितले.
NGT ने नोंदवले की 11.74 लाख मेट्रिक टन पेक्षा जास्त कचरा तसेच 4072 मेट्रिक टन प्रतिदिन अप्रक्रिया न केलेला शहरी कचरा होता आणि द्रव कचरा निर्मिती आणि प्रक्रिया 2,193 दशलक्ष लिटर प्रतिदिन होते.
ओल्या कचऱ्याचा योग्य ठिकाणी कंपोस्टिंगसाठी वापर करण्यासाठी अधिक चांगले पर्याय शोधले जातील. NGT खंडपीठाने म्हटले आहे की, सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्पांच्या खर्चाचे प्रमाण विकेंद्रित/पारंपारिक प्रणालींमध्ये समाविष्ट असलेल्या वास्तववादी खर्चाच्या तुलनेत किंवा अन्यथा पुनरावलोकन केले जाऊ शकते.
