‘ईडी’ची भीती वाटण्याचा प्रश्नच नाही. नोटीस आलेले लोकही घाबरले आहेत, असा गैरसमज करून घेऊ नका. लोकांना घाबरवण्यासाठीच ‘ईडी’चा वापर केला जात आहे. राजकीय क्षेत्रातील लोकांच्या मागे लागून त्यांना नामोहरम करण्याचा प्रयत्न होत आहे, असा आरोप राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष व जलसंपदामंत्री जयंत पाटील यांनी केला.
मंत्री पाटील साताऱयाच्या दौऱयावर होते. यावेळी त्यांनी जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेला भेट देऊन ‘ईडी’च्या चौकशीविषयीची अधिक माहिती घेतली. त्यानंतर त्यांनी पत्रकारांशी संवाद साधला.
मंत्री पाटील म्हणाले, राष्ट्रवादी बॅकफूटवर नाही; पण जाणीवपूर्वक खोटे आरोप करून राष्ट्रवादीच्या नेत्यांना अडचणीत आणून बदनाम करण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. महाराष्ट्र सरकारमधील मंत्र्यांना अडचणीत आणून त्यांच्यावर ‘सीबीआय’, ‘ईडी’च्या माध्यमातून चौकशीचा ससेमिरा लावायचा, सरकार पाडण्यासाठी जे-जे शक्य आहे ते-ते करायचे असा कार्यक्रम त्यांनी ठरविल्याचे दिसते. आमचे कोणतेही सहकारी दोषी दिसत नाहीत. ‘ईडी’ने, ‘सीबीआय’ने चौकशी केलेली आहे. त्याचा तपशील सोयिस्करपणे जाहीर केला जात आहे. अनिल देशमुखांच्या केसमध्ये काही वर्षांपूर्वी त्यांनी कुठेतरी जमीन घेतली असेल, तिची पिंमत आजच्या घडीने वाढवून लावत खोटे आरोप केले जात आहेत. याचा करता करविता कोण आहे ते जनतेच्या लक्षात आले आहे. महाराष्ट्रातील सत्ता मिळविण्यासाठीच त्यांचा हा प्रयत्न आहे.
विधान परिषदेच्या 12 सदस्यांच्या निवडीबाबत आमच्या बाजूने सर्व प्रक्रिया करून आम्ही यादी राज्यपालांकडे पाठवली आहे. आता प्रश्न राज्यपालांकडे प्रलंबित आहे. महाराष्ट्रात अशा पद्धतीचा प्रश्न यापूर्वी कधीही आलेला नाही. विलंब का लागतोय, हा प्रश्नच असून राज्य सरकारला शिफारशी करण्याचा अधिकार आहे. त्या अधिकारावर गदा येतेय का, असा प्रश्न आहे. राज्य सरकारने राज्यपालांना आठवण करून दिलेली आहे.
सहकारी बँकांवरील निर्बंध सहकारमंत्र्यांनी हटवावेत!
देशाच्या नवीन सहकारमंत्र्यांचा व माझा फारसा परिचय नाही. त्यामुळे मी हवेत अभिनंदन कसे करायचे? भेट झाली, ओळख झाली तर बोलू; पण त्यांनी कश्मीरमध्ये 370 चे कलम काढून टाकले त्याचप्रमाणे रिझर्व्ह बँकेने सहकारी बँकांवरील नवे निर्देश जारी केले आहेत. हे निर्बंध हटवून ते राज्यातील सहकाराला मुक्तपणे वाढण्याची संधी देतील, अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली.
