दक्षिण मुंबईत जमिनीखाली सुरू असलेल्या मेट्रो 3च्या कामामुळे ध्वनिप्रदूषण होत असून विशेषतः रात्रीच्या वेळेस हा आवाज 90 डेसिबलपेक्षा वाढत असल्याने याविरोधात हायकोर्टात याचिका दाखल करण्यात आली आहे. याप्रकरणी हायकोर्टाने एमएमआरसीएल, एल अॅण्ड टी या पंपनीसह इतर प्रतिवाद्यांना दोन आठवडय़ांत उत्तर देण्याचे आदेश दिले आहेत.
ध्वनिप्रदूषणाच्या मुद्दय़ावरून हायकोर्टाने डिसेंबर 2017 पासून मेट्रो 3च्या नाइट शिफ्ट कामावर बंदी घातली आहे. कामाची डेडलाइन हुकण्याची शक्यता लक्षात घेता मेट्रो प्रशासन युद्धपातळीवर काम करत आहे. हे रात्री 10 ते 6 कामावर बंदी असतानाही मेट्रोचे खोदकाम सुरू असल्याने न्यायालयीन आदेशाचा अवमान केल्याचा आरोप करत दक्षिण मुंबईतील स्थानिक नागरिक रॉबीन जयसिंघानी यांनी हायकोर्टात याचिका दाखल केली आहे. रात्रीच्या कामामुळे झोपणे मुश्कील झाले असून मुलांच्या अभ्यासावर परिमाण होत असल्याचा दावा जयसिंघानी यांनी केला आहे. याशिवाय मेट्रोसंदर्भातील तक्रारींचे निवारण करण्यासाठी 24 तास यंत्रणा उपलब्ध केली जाईल. मात्र अशी कोणतीही यंत्रणा मेट्रोने उपलब्ध करून दिली नसल्याचे जयसिंघानी यांनी सांगितले. मुख्य न्यायमूर्तीं दीपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती गिरीश पुलकर्णी यांच्या खंडपीठासमोर आज याप्रकरणी सुनावणी घेण्यात आली त्यावेळी खंडपीठाने सर्व प्रतिवाद्यांना भूमी स्पष्ट करण्याचे आदेश दिले व सुनावणी दोन आठवडय़ांकरिता तहपूब केली.
