कथित जमीन घोटाळय़ाशी संबंधित मनी लॉण्डरिंग प्रकरणात झारखंडचे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन यांच्याविरुद्ध कणभरही पुरावा नाही, असे सांगत सर्वोच्च न्यायालयाने ईडीची याचिका फेटाळून लावली. सोरेन यांना जामीन मंजूर करणाऱ्या झारखंड उच्च न्यायालयाच्या निकाल अतिशय तर्कसुसंगत असल्याचे सांगत कोर्टाने आज ईडीला चपराक लगावली.
28 जून रोजी हायकोर्टाने सोरेन यांना जामीन मंजूर करत ईडीचे वाभाडे काढले होते. या निकालाला ईडीने सुप्रीम कोर्टात आव्हान दिले होते, मात्र मनी लॉण्डरिंग प्रकरणात प्रथमदर्शनी तरी सोरेन अपराधी असल्याचे आढळत नाही असे सांगणारा हायकोर्टाचा निकाल अतिशय तर्कसंगत असल्याचे मत व्यक्त करत न्या. बी.आर. गवई आणि न्या. के.व्ही. विश्वनाथन यांनी ईडीची ही याचिका फेटाळली. ईडीच्या म्हणण्याला पुष्टी देणारी कागदपत्रे असल्याचा अॅड. राजू यांचा दावाही कोर्टाने फेटाळला. याउलट, भानू प्रतापकडून जप्त केलेल्या सर्व कागदपत्रांमध्ये सोरेन यांना गुंतवणारे काहीही नाही, असेच स्पष्ट निष्कर्ष आहेत, असे न्या. गवई यांनी सांगितले.
