महाविकास आघाडीकडून ओबीसी आरक्षणासाठी प्रयत्न सुरू असताना केवळ टीकेव्यतिरिक्त काहीही न करणाऱया भाजपने सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसी आरक्षणाच्या बाजूने निर्णय देताच श्रेयाची लढाई सुरू केली. उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यापासून भाजपच्या सर्वच नेत्यांनी भाजपचे सरकार आल्यानेच हे घडल्याचे सांगत श्रेयाचे ढोल बडवण्यास सुरुवात केली. अशा वेळी महाविकास आघाडीच्या नेत्यांकडून ओबीसी आरक्षणासाठी केलेल्या प्रयत्नांची सत्यता प्रसारमाध्यमांसमोर ठेवत भाजपाच्या श्रेयवादाच्या लढाईला सडेतोड उत्तर दिले.
महाविकास आघाडीच्या प्रामाणिक प्रयत्नांचा विजय
तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखाली ज्येष्ठ नेते छगन भुजबळ, धनंजय मुंडे, विजय वडेट्टीवार तसेच अन्य नेत्यांनी ओबीसी आरक्षणासाठीची लढाई आज यशस्वी करून दाखवली. सर्वोच्च न्यायालयाने बांठिया आयोगाचा अहवाल मान्य करून त्यानुसार स्थानिक स्वराज संस्थांच्या निवडणुका तत्काळ घेण्याचा दिलेला आदेश हा राज्यातील ओबीसी बांधवांच्या हक्कांचा आणि महाविकास आघाडी सरकारने ओबीसींच्या हक्कांसाठी केलेल्या प्रामाणिक प्रयत्नांचा विजय आहे, अशा शब्दांत विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांनी निर्णयाचे स्वागत केले आहे.
म्हणे… अडीच वर्षे आम्ही संघर्ष केला तो सत्कारणी लागला
ओबीसी आरक्षणाचा आमच्या महायुती सरकारने दिलेला शब्द पाळला. सर्वोच्च न्यायालयातून ओबीसी राजकीय आरक्षणाला मिळणे हा संपूर्ण ओबीसी समाजाचा विजय आहे. उद्धव ठाकरे यांच्या सरकारच्या काळात न्यायालयाने एम्पेरिकल डेटा गोळा करायला सांगितला असताना 15 महिने केवळ टाइमपास केला. त्या सरकारचा आधीचा अहवाल न्यायालयाने फेटाळला. त्यानंतर बांठिया आयोग गठीत केला. आमचे सरकार आल्यानंतर याविषयी आम्ही आश्वासन दिले होते आणि ते आम्ही पाळले आहे. आम्ही अडीच वर्षे यासाठी संघर्ष केला. तो संघर्ष सत्कारणी लागला, अशी प्रतिक्रिया उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली.
निवडणूक आयोगाने तत्काळ निवडणूक घ्यावी
महाविकास आघाडी सरकारने आरक्षणासाठी लागणारा अहवाल सादर करण्यासाठी महाविकास आघाडी सरकारने बांठिया आयोग नेमला होता. या अहवालानुसार निवडणुका घ्याव्यात असा आदेश सुप्रीम कोर्टाने दिला आहे. राज्य निवडणूक आयोगाने कोणताही विचार न करता ताबडतोब निवडणुका जाहीर कराव्यात, अशी मागणी राष्ट्रवादीचे नेते जयंत पाटील यांनी यावेळी केली.
आरक्षणाची पायाभरणी
आघाडी सरकारने नेमेलेल्या बांठिया आयोगाने इम्पेरिकल डेटा व ट्रिपल टेस्टची पूर्तता केली. ओबीसी आरक्षणानुसार स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीचा मार्ग मोकळा झाला आहे. न्यायालयाचा निर्णय महत्त्वाचा असून ओबीसींना हक्काचे आरक्षण मिळालेले आहे. महाविकास आघाडी सरकारने ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाचा हक्क अबाधित रहावा यासाठी पायाभरणी केली होती त्याला यश आले आहे. ओबीसी आरक्षण न मिळता ज्या निवडणुका झाल्या ते पाप फडणवीसांचेच असल्याचा आरोप काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांनी केला.
99 टक्के काम आघाडी सरकारचे
ओबीसींचे राजकीय आरक्षण धोक्यात आल्यानंतर राज्यात हे आरक्षण पूर्ववत होण्यासाठी महाविकास आघाडी सरकारच्या वतीने अनेक मार्ग अवलंबले होते. याबाबत महाविकास आघाडीने अनेक बैठका घेतल्या तसेच अनेक वेळा चर्चादेखील केली. आरक्षणाबाबत ओबीसींनी केलेल्या संघर्षामुळे तसेच महाविकास आघाडीने घेतलेल्या निर्णयानुसार हे आरक्षण पूर्ववत झाले आहे. आज जे आरक्षण मिळाले त्यातील 99 टक्के काम हे महाविकास आघाडी सरकारने केल्याचे राष्ट्रवादीचे नेते छगन भुजबळ यांनी सांगितले. तसेच यापुढील काळातही ही लढाई कायम राहणार असून ओबीसींना संविधानिक आरक्षण मिळण्यासाठी आणि ओबीसींची जातनिहाय जनगणना करण्यासाठी पुढील काळात लढा उभारणारला जाईल.
