ओबीसी आरक्षणासह निवडणुका घ्यायच्या या मागणीवर राज्य सरकार ठाम आहे. ओबीसींचा इम्पेरिकल डेटा गोळा झाल्यानंतरच निवडणुका घ्याव्यात. तोपर्यंत सर्व निवडणुका पुढे ढकलाव्यात, असा ठराव मंजूर करून तो निवडणूक आयोगाला पाठवावा, असा प्रस्ताव आज मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडलेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत एकमताने मंजूर करण्यात आला.
इम्पिरिकल डेटा सादर करण्यासाठी राज्य सरकाला तीन महिन्यांची मुदत आहे. या पार्श्वभूमीवर आजच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत चर्चा झाली.
डेटासाठी विशेष अधिकारी
इम्पेरिकल डेटा गोळा करण्यासाठी सचिव दर्जाचे विशेष अधिकारी नेमण्याचा निर्णय झाला असल्याची माहिती छगन भुजबळ यांनी दिली.
मंत्रिमंडळात ठराव
राज्य मागासवर्गीय आयोगाकडे काम करायला पैसे उपलब्ध करून दिले आहेत. उर्वरित निधी आयोगाला अधिवेशनात मंजूर करून दिला जाईल. इम्पेरिकल डेटा तयार होईपर्यंत स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुका पुढे ढकलण्याचा प्रस्ताव मंजूर करण्यात आला असून निवडणूक आयोगाला देखील कळवण्यात येत आहे.
सुप्रीम कोर्टानं राज्याला ट्रिपल टेस्ट करण्याचे आदेश दिले होते, पण त्यांनी अध्यादेश काढल्यानेच हे झालेय. आदेशाचे पालन केले असते तर ही वेळ आली नसती, दोन वर्षांत सरकारने रिपोर्ट का तयार केला नाही, तीन महिन्यात डेटा गोळा करू असं आता म्हणत आहे. यामध्ये आम्हाला राजकारण करायचं नाही. आम्ही सरकारला संपूर्ण मदत करायला तयार आहोत. – देवेंद्र फडणवीस, विरोधी पक्षनेते
केंद्र सरकारकडे असलेला डेटा जाणीवपूर्वक दिला गेला नाही. भाजप व केंद्र सरकारने राज्य सरकारची अडवणूक केली. सुप्रीम कोर्टाच्या निर्देशानुसार डेटा गोळा करण्याचे काम तत्काळ सुरू केले पाहिजे. आता वेळ घालवणे योग्य नाही. काँग्रेस पक्ष ओबीसींचे आरक्षण टिकावे यासाठी आग्रही आहे. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी सर्व यंत्रणा तत्काळ कामाला लावावी. – नाना पटोले, काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष
केंद्राकडे ओबीसींचा डेटा नव्हता, मग फडणवीसांनी कोणता डेटा त्यावेळी मागितला? केंद्र सरकार त्यावेळी काहीही बोलले नाही. आता आंदोलनाशिवाय पर्याय नाही देशातले ओबीसींचे आरक्षण धोक्यात आले आहे. मध्य प्रदेशमध्येही ट्रिपल टेस्ट लागू केली आहे. भाजप जर राज्य सरकारला दोषी धरत असेल तर मध्य प्रदेशच्या बाबतीत त्यांचे काय मत आहे? – छगन भुजबळ, अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री
