सामना प्रतिनिधी, मुंबई
मुंबईच्या विकास आराखड्यानुसार पालिका क्षेत्रातील मैदाने-उद्यानांसाठी आरक्षित ठरलेल्या मोकळ्या भूखंडांच्या खाली आता एक ते दोन मजल्यांची पार्किंग सुविधा निर्माण केली जाणार आहे. मंजूर विकास आराखडा 2014-34 नुसार याबाबतचे नवीन धोरण पालिकेने तयार केले असून यामध्ये किमान सुमारे एक हजार चौरस मीटरवर जागेखाली ही पार्किंग सुविधा सुरू करता येणार आहे. यामुळे मुंबईतील पार्किंगचा मोठा प्रश्न सुटणार आहे.
मुंबईत सद्यस्थितीत उपलब्ध असणारे फक्त 92 वाहनतळ आणि प्रतिदिन शेकडो वाहनांची पडणारी भर यामुळे पार्किंगचा प्रश्न गंभीर बनला आहे. या पार्श्वभूमीवर मुंबईच्या विकास आराखडय़ानुसार पालिकेने पार्किंगसाठी नवे सुधारित धोरण तयार केले आहे. यामध्ये महत्त्वाचे म्हणजे विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावली, 2034 क्रमांक 53 नुसार खुल्या-मोकळय़ा जागांखाली विकासास परवानगी दिली जाणार नाही. सदर भूखंडाच्या सीमेमध्ये 10 मीटर अंतरापर्यंतची जागा भुयारी जागेचा वापर एण्ट्री-एक्झिटसाठी ठेवणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. यामध्ये कोस्टल रोड क्षेत्रात येणाऱया भूखंडांवरील बांधकामाकरिता पर्यावरण व वन मंत्रालयाच्या अध्यादेशानुसार दिलेल्या अटी-शर्ती पूर्ण कराव्या लागतील. यामध्ये किमान जागा एक हजार चौरस मीटर आवश्यक असली तरी यामध्ये पालिका आयुक्त ही मर्यादा शिथिल करू शकणार आहेत. याबाबतचा प्रस्ताव सुधार समितीत मंजुरीसाठी मांडण्यात येणार आहे.
असे झाले बदल
आधीच्या धोरणानुसार विकासकाने 70 टक्के जागा पार्किंगसाठी दिल्यानंतर 30 टक्के जागा खरेदी-विक्री, कार्यालये आदींसाठी वापरता येत होती. याचा फायदा विकासकाला घेता येत होता. मात्र आता संपूर्ण 100 टक्के जागा पार्किंगसाठी द्यावी लागणार असून त्या बदल्यात त्याला आपल्या दुसऱया प्रकल्पात वाढीव ‘टीडीआर’ वापरता येणार आहे. यामध्ये तो मिळालेला ‘टीडीआर’ विकूही शकणार आहे. मात्र हा टीडीआर चटईक्षेत्रावरच मिळणार आहे.
सुरक्षेची जबाबदारी विकासकाचीच
खासगी विकासकाकडून ही पार्किंग व्यवस्था करण्यात येणार असली तरी भूखंडाअंतर्गत ये-जा करण्याची व्यवस्था, आवश्यक प्राणवायू-खेळती हवा ठेवणे आणि सांडपाणी निचरा व्यवस्था तळघरामध्ये ठेवणे अनिवार्य ठरणार आहे. याशिवाय आवश्यक कृत्रिम प्रकाश व्यवस्था, अग्निशमन यंत्रणा कार्यक्षम ठेवणे बंधनकारक राहील.
पालिकेच्या धोरणानुसार मैदाने-उद्यानांसाठी आरक्षित ठरलेले मात्र ज्यावर आता उद्यान-मैदान आधीच विकसित झाला आहे अशा भूखंडांचा पार्किंगसाठी समावेश केला जाणार नाही.
पालिकेच्या अटी-शर्ती मान्य असल्याचे करारपत्र केल्यानंतरही आयुक्तांची खात्री झाली तर पार्किंग तयार करण्यास मंजुरी मिळणार आहे. यासाठी विकासकाला पालिकेकडे अनामत रक्कमही ठेवावी लागेल.
