साकीनाका येथील घटनेकडे राज्य सरकार गांभीर्याने बघत आहे. रस्त्यावर राहणाऱया निराश्रित व अनाथ महिलांसाठी राज्य सरकार व केंद्र सरकार मिळून घरकुल योजना सुरू करता येते का यासंदर्भात विचार करता येऊ शकतो. यासंदर्भात आयोगाने अशा स्वरूपाची योजना आखण्याविषयी केंद्र सरकारला सूचना करावी, असे आवाहन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी आज राष्ट्रीय अनुसूचित जाती आयोगाचे उपाध्यक्ष अरुण हलदार यांना केले.
पीडित महिलेच्या मुलांना वाऱयावर सोडणार नाही. ‘मनोधैर्य’ योजनेतून तसेच सामाजिक न्याय विभागाच्या अत्याचार प्रतिबंधक कायद्यान्वये या परिवाराला आर्थिक सहाय्य तातडीने दिले जाईल. या महिलेच्या मुलांच्या शिक्षण व पालनपोषणाच्या बाबतीतही संबंधित विभागांना कार्यवाही करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
साकीनाका येथील घटनेच्या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी राष्ट्रीय अनुसूचित जाती आयोगाचे उपाध्यक्ष अरुण हलदार यांना स्वतः चर्चेसाठी बोलावले. ‘सह्याद्री’ अतिथीगृहावर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे व आयोगाचे उपाध्यक्ष अरुण हलदार यांच्यात सविस्तर चर्चा झाली.
या बैठकीला गृहमंत्री दिलीप वळसे-पाटील, मुख्य सचिव सीताराम कुंटे, पोलीस महासंचालक संजय पांडे, मुख्यमंत्र्यांचे अतिरिक्त मुख्य सचिव आशिषकुमार सिंह, गृह विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव मनुकुमार श्रीवास्तव, सामाजिक न्याय विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव अरविंद कुमार, महिला बाल कल्याण विभागाच्या सचिव आय. एस. कुंदन व अन्य वरिष्ठ पोलीस अधिकारी उपस्थित होते.
गुन्हेगाराला फाशी द्या
या घटनेच्या पोलीस तपासाबाबत अरुण हलदार यांनी समाधान व्यक्त केले. ते म्हणाले की, पीडित महिलांना आपण न्याय देऊ शकतो हे दाखविण्यासाठी प्रशासनाने चांगली पावले उचलली आहेत. आता लवकरात लवकर खटला जलदगती न्यायालयात उभा करून गुन्हेगारास फाशीची शिक्षा द्यावी जेणेकरून कुठलाही असा अपराध करताना गुन्हेगार दोन वेळा विचार करेल. याप्रकरणी राज्य सरकार संपूर्ण न्याय देईल असा विश्वास व्यक्त करताना हलदार यांनी या घटनेत राजकारण आणू नये, असे आवाहन केले.
अॅट्रॉसिटीचा गुन्हा दाखल
साकीनाक्यातील पीडित महिला ही एका विशिष्ट समाजाची असल्याने शासनाचा एसटी अॅक्ट या गुह्याला लावलेला आहे. त्या अनुषंगाने तपास सुरू आहे. आरोपीला अटक करण्यात आली असून
21 तारखेपर्यंत आरोपीला कोठडी ठोठावण्यात आली आहे. आरोपीने गुन्हा कबूल केला असून आरोपीने घटनेची सर्व माहिती दिल्याचे पोलीस आयुक्त हेमंत नगराळे यांनी सांगितले.
अॅड. राजा ठाकरे खटला लढवणार
या घटनेनंतर मुख्यमंत्र्यांनी तातडीने वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱयांची बैठक घेतली होती. हा खटला न्यायालयात उभा राहण्याअगोदरच विशेष सरकारी वकिलांची नियुक्ती करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी दिले होते. त्यानुसार प्रख्यात वकील राजा ठाकरे यांची तातडीने नियुक्ती करण्यात आल्याची माहितीदेखील यावेळी पोलीस आयुक्त हेमंत नगराळे यांनी दिली. यावर आयोगाचे उपाध्यक्ष अरुण हलदार यांनी समाधान व्यक्त केले.
सीसीटीव्हीचे जाळे वाढवणार
ही घटना सीसीटीव्ही कॅमेऱयामध्ये कैद झाली आहे. मुंबईत पाच हजार सीसीटीव्ही कॅमेरे बसविण्यात आले असून सात हजार सीसीटीव्ही कॅमेरे बसविण्याचे काम सुरू आहे, अशी माहिती सह पोलीस आयुक्त विश्वास नांगरे-पाटील यांनी यावेळी दिली. शहरातील सर्व मॉल्स, संस्था, दुकानांना रस्त्याच्या दिशेकडील कोनात कॅमेरे बसविणे आवश्यक केले आहे. अशा रितीने शहरात सुमारे 50 हजारांच्या वर कॅमेरे आहेत, अशी माहिती त्यांनी दिली.
