>> प्र. ह. दलाल
मराठीतील लेखनदोष दूर करण्यासाठी नियुक्त तज्ञ समितीच्या शिफारसी स्वीकारून राज्य शासनाने 6 नोव्हें. 2009 रोजी एका आदेशानुसार पारंपरिक जोडाक्षर पद्धती व ‘श’, ‘ल’ ही पारंपरिक वळणे पुन्हा सुरू करण्यासाठी एक आदेश काढला होता. हा निर्णय सर्व शासकीय/निमशासकीय कार्यालये, शैक्षणिक संस्था, पाठय़पुस्तके इ. सर्वांसाठी हा नियम बंधनकारक असल्याचेही म्हटले होते. मात्र शासनाच्याच पाठय़पुस्तक निर्मिती व संशोधन मंडळ, पुणे यांनी आपल्या इ. 1 ली ते इ. 12 वी पर्यंतच्या सर्व पाठय़पुस्तकात मात्र ‘ल’, ‘श’ व तोडाक्षर पद्धतीच कायम ठेवली आहे.
मराठी शुद्धलेखनासंदर्भात राज्य शासनाने राज्याच्या स्थापनेपासून आतापर्यंत तीनवेळा बदल केलेत. पहिला बदल 1962 तर दुसरा बदल 1966 ला झाला. त्यात भाषा अभ्यासकांनी काही सुधारणा सुचविल्या. मध्यंतरी संगणकावरही मराठीचा वापर वाढू लागला. अतः एकसूत्रीपणासाठी शासनाने एक तज्ञ समिती नियुक्त केली. त्या समितीने काही नियम निश्चित करून शासनाला अहवाल सादर केला. त्यानुसार 6 नोव्हें. 2009 रोजी आदेशान्वये हे नियम सर्वांसाठी अमलात आणावेत असे जाहीर केले. असे असताना मात्र शासनाच्या नियंत्रणातील पाठय़पुस्तके मंडळाने ते स्वीकारले नाही. बालभारतीच्या सर्व पाठय़पुस्तकात अगदी 2022 पर्यंतही ‘श’, ‘ल’ हे अक्षरवळण व ‘पद्धत’, ‘उद्देश’, ‘द्विभाषिक’ अशी तोडाक्षर पद्धतीच कायम ठेवली.
पाठय़पुस्तक निर्मिती व संशोधन मंडळाचे नियंत्रक व सर्व सन्माननीय तज्ञ सदस्यांना या नियमांबाबत काही आक्षेप असला तरी त्यावर शासन जोपर्यंत निर्णय देत नाही, तोपर्यंत विद्यमान आदेशच पाळणे आवश्यक असल्याचे लक्षात का नाही आले? आपल्या आक्षेपावर निर्णय घेण्यासाठी गेल्या 13 वर्षांच्या प्रदीर्घ काळात शासनाकडे पाठपुरावा का नाही केला? शासनाने त्यांचे आक्षेप मान्य केले की जुनेच नियम वापरण्याची त्यांना परवानगी दिली? पाठय़पुस्तक मंडळानेही त्यांचे आक्षेप, त्यांच्या अडचणी जाहीर करून पालकांना का जाणीव करून दिली नाही? विद्यार्थी वृत्तपत्रात ‘ल’ असा लिहिलेला पाहतात, वाचतात, घरी पालकही सांगतात. मात्र शाळेत तो चुकीचा अन् ‘ल’ असाच सांगतात. त्यामुळे विद्यार्थ्यांच्या मानसिक, बौद्धिक गोंधळाला जबाबदार कोण? इतरांनी स्वीकारलेले हे नियम पाठय़पुस्तक मंडळानेही स्वीकारले असते तर कोणते मोठे शैक्षणिक नुकसान झाले असते? शासनाच्या नियमांची शासनाचेच मंडळ गेल्या 13 वर्षांपासून उपेक्षा का करीत आहे? नुकतेच इ. 1 लीसाठी एकात्मिक व द्विभाषिक (समग्रशिक्षा) बालभारती हे पाठय़पुस्तक सन 2021-22 पासून अंमलात आणले आहे. हे पाठय़पुस्तक सन 2021-22 या शैक्ष. वर्षासाठी निर्धारित करण्याची मान्यता शासनाने दिल्याचे या पुस्तकातच लिहिले आहे. ही मान्यता देतानाही या नियमांचे विस्मरण कसे व का झाले? 10 संपादन सदस्य, 20 निमंत्रित सदस्य, 3 तज्ञ मार्गदर्शक, प्रकाशक, नियंत्रक यापैकी एकालाही वर्षानुवर्षे आपण हा शासकीय नियम अमलात आणत नाही हे स्वतः जाणून शासनालाही स्मरण करून देण्याची जबाबदारी का नाही वाटली, हे एक आश्चर्यच!
शासनाने 29-9-2021 रोजी एक तज्ञ समिती नियुक्त केली होती. सदर समितीने सर्वांगीण अभ्यास करून शासनाला आपला अहवाल सादर केला. त्या समितीच्या सर्व तज्ञ सदस्यांनीही दि. 6 नोव्हें. 2009 च्या नियमात मूलभूत पातळीवर काही फारसा बदल करण्याची आवश्यकता नाही. केवळ स्वरचिन्हे, स्वरादी संख्या, संज्ञा उदा.सह स्पष्ट करणे इ. बाबींचा नव्याने समावेश केला. त्यानुसार महाराष्ट्र शासन, मराठी भाषा विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांनी 10 नोव्हें. 2022 रोजी नव्याने आदेश निर्गमित केला असून त्यातही ‘ल’, ‘श’ हेच अक्षरवळण व पारंपरिक जोडाक्षर पद्धतीच कायम ठेवली असून त्यानुसार ‘पद्धती’, ‘उद्देश’, ‘द्विभाषिक’ असे तोडाक्षर पद्धतीने न लिहिता ‘पद्धती’, ‘उद्देश’, ‘द्विभाषिक’ अशा पारंपरिक पद्धतीनेच लिहावे असे आदेशित केले आहे.
आता मात्र राज्य पाठय़पुस्तक निर्मिती मंडळाला या नियमांची अंमलबजावणी करावीच लागेल. तथापि सर्व पाठय़पुस्तके रद्दीत टाकून नवीन मुद्रित करावी लागतील, पण त्यासाठी झालेला कोटय़वधी रुपयांचा खर्च व्यर्थ जाईल आणि पुन्हा कोटय़वधी रुपयांचा खर्च करावा लागेल. शिवाय एका तपापासून विद्यार्थ्यांना गोंधळात टाकले याला नेमके जबाबदार कोण? हा प्रश्न मात्र अनुत्तरितच राहील.
