मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंह यांना फरार घोषित करण्याची तयारी एकीकडे सुरू असताना दुसरीकडे परमबीर सिंह यांचा पगार थांबवण्याचा निर्णय राज्याच्या गृह विभागाने घेतला आहे.
राज्याच्या गृह विभागाने माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंह यांच्याविरोधात लूकआऊट नोटीस बजावली आहे. माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्यावरील भ्रष्टाचाराच्या आरोपांची चौकशी करणाऱया चांदिवाल आयोगाने परमबीर सिंह यांच्याविरुद्ध वॉरंट काढले आहे. त्यांना निलंबित करण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. त्यापूर्वी आता त्यांचा पगार थांबवण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे.
दुसरीकडे माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंह यांच्याविरोधात मुंबई, ठाणे काही ठिकाणी गुन्हे दाखल झाले आहेत. आता कायदेशीर प्रक्रियेनंतर त्यांना फरार घोषित करण्यात येणार आहे. परमबीर सिंह यांच्यासह 25 पोलीस अधिकाऱयांना निलंबित करण्याचे निवेदन राज्याच्या पोलीस महासंचालकांनी गृह विभागाला दिले आहे. त्यावर या प्रत्येक अधिकाऱयांच्या विरोधात असलेल्या आरोपांबाबत सविस्तर माहिती देण्याची सूचना गृह विभागाने पोलीस महासंचालकाना केली आहे. प्रत्येक अधिकाऱयावरील आरोपांची माहिती सविस्तरपणे आल्यावर त्यांच्याबाबत निर्णय घेण्यात येणार असल्याचे सांगण्यात येते.
चांदिवाल आयोगासमोर प्रतिज्ञापत्र
दरम्यान, दोनच दिवसांपूर्वी परमबीर सिंह यांनी चांदिवाल आयोगाकडे प्रतिज्ञापत्र सादर केले आहे. मला जे सांगायचे होते ते मी मुख्यमंत्र्यांना मार्च 2021 मध्ये पाठवलेल्या पत्रात नमूद केले आहे. त्यामुळे चांदिवाल आयोगासमोर मला कोणतेही म्हणणे मांडायचे नाही, असे परमबीर सिंह यांनी प्रतिज्ञापत्रात नमूद केले आहे.
पगार का थांबवला
परमबीर सिंह यांच्यावर गुन्हे दाखल झाल्यानंतर ते जूनपासून कोणतीही सबब न देता गैरहजर राहिले आहेत. त्यामुळे त्यांचे जुलैपर्यंतचे वेतन कोषागार कार्यालयाकडून काढण्यात आले. परमबीर सिंह यांची कार्यालयातील उपस्थिती किंवा वैद्यकीय रजा याविषयी कोणतीही माहिती देण्यात आली नाही. त्यामुळे कोषागार कार्यालयाला कोणतीही माहिती न मिळाल्यामुळे गृह विभागाकडे विचारणा केली होती, मात्र त्यांच्याकडून कोणतीही माहिती देण्यात आली नाही. त्यामुळे गृह विभागाने त्यासंदर्भात महासंचालकांना कळवले असून पुढील सूचना मिळेपर्यंत त्यांचे वेतन रोखण्यात आल्याचे सांगण्यात येत आहे.
