माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंह हे खंडणीखोर असून त्यांनी एका एसआरए प्रकल्पासाठी 200 कोटींची खंडणी मागितल्याचा दावा करत एका विकासकाने मुंबई उच्च न्यायालयात हस्तक्षेप याचिका दाखल केली आहे. परमबीर हे खंडणीचे रॅकेट चालवत असून त्यांना कोर्टाने अटकेपासून कोणताही दिलासा देऊ नये अशी मागणी याचिकेत करण्यात आली आहे. या याचिकेवर न्यायमूर्ती एस. एस. शिंदे यांच्या खंडपीठासमोर सोमवारी सुनावणी होण्याची शक्यता आहे.
चेंबूर, सिद्धार्थ नगर येथील 16.5 एकरच्या भूखंडाचा एसआरएद्वारे पुनर्विकास करण्यासाठी विकासक कार्तिक भट याने 2007 साली दीपक निकाळजेसोबत सौदा केला. तेथील संतोष मिठाबावकर आणि नीरज गुंडे यांनी या प्रकल्पाच्या उभारणीसाठी बिल्डरकडे पैसे मागितले. याप्रकरणी खार पोलीस ठाण्यात विकासकाच्या मुलाने तक्रार दाखल केली, मात्र कोणतीच कारवाई करण्यात आली नाही. याउलट विकासकाविरोधात मिठाबावकर याने चेंबूर पोलीस ठाण्यात तक्रार दाखल केली. चेंबूर पोलीस ठाण्याच्या वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक शालिनी शर्मा यांनी तत्कालीन पोलीस आयुक्त परमबीर सिंह यांच्या सांगण्यावरून आपल्याकडे 200 कोटींची मागणी केली, असा दावा भट याने याचिकेत केला आहे.
परमबीर यांना 15 जूनपर्यंत दिलासा
अॅट्रॉसिटीच्या प्रकरणात परमबीर सिंह यांना 15 जूनपर्यंत अटक करणार नाही अशी हमी राज्य सरकारच्या वतीने आज हायकोर्टात देण्यात आली. दरम्यान, परमबीर यांनी तपास यंत्रणेला पूर्ण सहकार्य करावे असे आदेश हायकोर्टाने दिले आहेत. या प्रकरणावर वेळेअभावी सुनावणी होऊ न शकल्यामुळे हायकोर्टाने सुनावणी पुढील आठवडय़ापर्यंत तहकूब केली.
