सामना ऑनलाईन, नवी दिल्ली
सवर्णांना 10 टक्के आरक्षण देण्याच्या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आलं आहे. लोकसभेत आणि राज्यसभेत या आरक्षणासाठी विधेयक मांडण्यात आलं होतं आणि दोन्ही सदनांनी ते पारीत केलं आहे. हे विधेयक अंतिम मंजुरीसाठी आता राष्ट्रपतींसमोर मांडले जाणार आहे. एका समाजसेवी संस्थेने दाखल केलेल्या या याचिकेमध्ये म्हटलंय की हे विधेयक हे घटनाबाह्य आहे कारण आर्थिक आधारावर आरक्षण देता येऊ शकत नाही.
A petition filed by Youth for Equality in the Supreme Court challenging The Constitution (103rd Amendment) Bill, 2019 that gives 10 % reservation in jobs and education for the economical weaker section of general category.
— ANI (@ANI) January 10, 2019
युथ फॉर इक्वॅलिटी नावाच्या सामाजिक संस्थेने ही याचिका दाखल केली आहे. 50 टक्क्यांपेक्षा जास्त आरक्षण देता येऊ शकत नाही असं सर्वोच्च न्यायालयाने आदेशाद्वारे स्पष्ट केलं आहे त्यामुळे हे विधेयक घटनाबाह्य असल्याने ते रद्द करावं अशी मागणी याचिकेद्वारे करण्यात आली आहे. भाजप सरकारने आर्थिक दृष्ट्या मागास सवर्णांना नोकरी आणि शिक्षणामध्ये आरक्षण मिळावे यासाठी हे विधेयक मांडले होते.
