पनवेलमधील वळवली गावात आदिवासींच्या आडून दोन हजार कोटी रुपये किमतीची 90 एकर जमीन गिळंकृत करण्याचा डाव रचला गेला आहे. त्यासंदर्भात विधान परिषदेतील विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांनी मुख्यमंत्र्यांना पत्र लिहिले आहे. या आदिवासींचे नियमानुसार इतरत्र पुनर्वसन करावे, अशी मागणीही त्यांनी त्यात केली आहे.
सिडको महामंडळाद्वारे नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ आणि नवी मुंबई मेट्रो तसेच नैना प्रकल्पाद्वारे शहराचा विकास करण्याचे काम सुरू आहे. त्यासाठी पनवेल व उरण तालुक्यातील जागा अपुऱया पडत असल्याने सिडकोने असंपादित जमिनी संपादित करण्याचे काम सुरू केले आहे.
पनवेलच्या वळवली येथील जमीन संपादित करण्याचे काम सुरू असताना या परिसरातील 90 एकर जमिनीवर 31 आदिवासी कुटुंब भूखंडावर अतिक्रमण करून निवास करीत असल्याचे निदर्शनास आले आहे. त्या भूखंडाची बाजारभावाप्रमाणे सध्याची किंमत सुमारे 2 हजार कोटी रुपये आहे. हा भूखंड हस्तांतर करण्यास आदिवासी कुटुंबीयांनी विरोध केल्याने या आदिवासी कुटुंबीयांची अतिक्रमणे नियमित करून भूसंपादनातून वगळण्याबाबत सिडकोकडे मागणी केली गेली आहे. त्यामागे नक्कीच अर्थकारण असल्याचे दिसून येते, असा आरोप अंबादास दानवे यांनी या पत्रात केला आहे. सदर भूखंड संपादनातून वगळल्यास सिडको व शासनाच्या महसुलाचे मोठय़ा प्रमाणात नुकसान होणार असल्याकडेही त्यांनी शासनाचे लक्ष वेधले आहे.
हे प्रकरण गंभीर स्वरूपाचे असल्याने या प्रकरणाची चौकशी करून तेथील आदिवासी कुटुंबीयांचे पुनर्वसन प्रचलित धोरणानुसार अन्य ठिकाणी करून शासनाचे कोटय़वधी रुपयांचे नुकसान रोखण्याच्या दृष्टीने योग्य ती कार्यवाही करण्याबाबत संबंधितांना आदेश देण्याची मागणी दानवे यांनी पत्रात केली आहे.
