आरबीआयने पीएमसी बॅंकेवर घातलेला निर्बंध योग्यच! मुंबई हायकोर्ट

331

पीएमसी बँकेच्या घोटाळ्याप्रकरणी दाद मागण्यासाठी हायकोर्टात धाव घेतलेल्या खातेदारांना मुंबई उच्च न्यायालयाने आज दिलासा देण्यास स्पष्ट नकार दिला. शिखर बँक असलेल्या आरबीआयला तिच्या अखत्यारीतील इतर बँकांसंदर्भात निर्णय घेण्याचे सर्व अधिकार आहेत. त्यामुळे रिझर्व्ह बँकेने काही कारणास्तव पीएमसी बँकेवर घातलेले आर्थिक निर्बंध योग्यच आहेत. आरबीआयचे स्वतःचे कायदे व नियम असून हायकोर्ट त्यात ढवळाढवळ करू शकत नाही असे न्यायमूर्ती सत्यरंजन धर्माधिकारी आणि न्यायमूर्ती रियाज छागला यांच्या खंडपीठाने स्पष्ट केले व याप्रकरणी खातेदारांनी दाखल केलेल्या सर्व याचिका फेटाळून लावल्या.

आर्थिक घोटाळ्यामुळे रिझर्व्ह बँकेने पंजाब आणि महाराष्ट्र बँकेवर (पीएमसी) निर्बंध घातले आहेत. आरबीआयने पीएनबी बँकेवर घातलेले निर्बंध हटवावेत तसेच खातेदारांना आपल्या खात्यातून जास्तीत जास्त रक्कम काढण्याची मुभा देण्यात यावी अशी मागणी करत शिवसेना आमदार रवींद्र वायकर यांच्यासह इतर काही जणांनी हायकोर्टात याचिका दाखल केली आहे. न्यायमूर्ती सत्यरंजन धर्माधिकारी आणि न्यायमूर्ती रियाज छागला यांच्या खंडपीठासमोर आज याप्रकरणी सुनावणी घेण्यात आली. याचिककर्त्यांच्या वतीने ऍड. सतीश तळेकर तसेच ऍड. गायत्री सिंग यांच्या वतीने बाजू मांडण्यात आली. आरबीआयने चुकीच्या पद्धतीने निर्बंध घातले आहेत. त्यामुळे खातेदारांची मोठी अडचण होत असल्याचे याचिकाकर्त्यांनी खंडपीठाला सांगितले. हायकोर्टाने याचिककर्त्यांचा दावा फेटाळून लावला. तसेच याचिककर्त्यांनाच खडे बोल सुनावले. प्रसिद्धीसाठी खातेदारांना याचिका करण्यास भाग पाडण्यात आले. मुळात बँकेशी संबंधित प्रकरणात कोर्टात धाव घेणे चुकीचे आहे. त्यामुळे आम्ही तुम्हाला कोणताही दिलासा देऊ शकत नाही असे खंडपीठ म्हणाले व त्यांनी या प्रकरणावरील सर्व याचिका फेटाळून लावल्या.

आरबीआयचे म्हणणे काय?

आरबीआयच्या वतीने ऍड. व्यंकटेश धोंड यांनी कोर्टाला सांगितले की, बँकेच्या काही अधिकाऱ्यांनी संगनमताने खोटी कर्जाची खाती तयार केली व पीएमसी बँकेतून 46 टक्के रक्कम काढली. आरबीआयने वेळीच हस्तक्षेप केल्याने संकट टळले. बँकेवर आर्थिक निर्बंध लावल्यानंतरही रिझर्व्ह बँकेने खातेदारांची अडचण लक्षात घेत पैसे काढण्याची मर्यादा वाढवली.

आपली प्रतिक्रिया द्या