>> प्रा. सुभाष बागल
गेल्या साधारण दीड दशकापासून जागतिक भूक निर्देशांक प्रसिद्ध केला जातोय. आजवर एकाही देशाने त्यावर आक्षेप घेतलेला नाही. तसेच सर्वेक्षणासाठी वापरण्यात आलेली पद्धती केवळ हिंदुस्थानपुरती मर्यादित नाही. इतर देशांसाठीदेखील याच पद्धतीचा अवलंब करण्यात आला आहे. 2012 साली जेव्हा अशाच प्रकारचा अहवाल मांडण्यात आला तेव्हा तत्कालीन पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांनी अहवालाविषयी नाराजी व्यक्त न करता कुपोषण ही देशासाठी लाजिरवाणी बाब असल्याचे म्हटले होते. सकस आहाराच्या बाबतीत हिंदुस्थान कायमच पिछाडीवर राहत आला आहे आणि हेच वास्तव भूक निर्देशांकाने मांडले आहे.
अलीकडेच प्रसिद्ध झालेल्या जागतिक भूक निर्देशांक अहवालावरून बरेच वादंग माजले आहे. काहींची मजल तर प्रश्नाचे अस्तित्व नाकारण्यापर्यंत गेली. केंद्र सरकारने अहवाल नाकारत ही हिंदुस्थानची प्रतिमा आंतरराष्ट्रीय पातळीवर डागाळण्याच्या प्रयत्नाचा भाग असल्याचे म्हटले. अहवालातील 121 देशांच्या यादीत हिंदुस्थान 107 व्या स्थानावर आहे. पाकिस्तान (99), बांगलादेश (88), नेपाळ (81) हे शेजारील देशदेखील वरच्या स्थानी आहेत. अफगाणिस्तान (109) पेक्षा हिंदुस्थान वरच्या स्थानी आहे हीच काय ती समाधानाची बाब. गेल्या काही काळापासून या निर्देशांकात हिंदुस्थानची सातत्याने घसरण होतेय. हा निर्देशांक सदोष मानावा तर मानव्य विकास (132), बहुयामी गरिबी निर्देशांकातही (66) अशीच घसरण पाहायला मिळते. भूक निर्देशांकासाठी ज्या चार मापकांचा वापर करण्यात आला आहे, त्यावर काही तज्ञांनी आक्षेप घेतला आहे. कुपोषण-उष्मांकाच्या सेवनाचे प्रमाण कमी असणे, पाच वर्षांखालील बालकाची वयाच्या मानाने उंची असणे, उंचीच्या मानाने वजन कमी असणे व बालमृत्यू दर अशी ती मापके आहेत. त्यातील तीन मापके बालकांसंबंधी असल्याने त्यांना ती मान्य नाहीत.
मेळघाट, ठाणे, नंदूरबार आणि देशाच्या इतर भागांत कुपोषणामुळे होणारे बालकांचे मृत्यू आपण नाकारणार आहोत काय? हा खरा प्रश्न आहे. दर तीन वर्षांनी होणाऱ्या राष्ट्रीय कुटुंब सर्वेक्षणातूनदेखील ही बाब वारंवार समोर आली आहे. पाचवे सर्वेक्षण 35.5 टक्के बालकांची वाढ खुंटल्याचे, 19.3 टक्के बालके कमी वजनाची असल्याचे व बालमृत्यू दर 42 असल्याचे सांगते. जगातील सर्वाधिक कुपोषित हिंदुस्थानात असल्याचा तज्ञांचा दावा आहे. कुपोषण असो की गरिबी, त्याचा संबंध व्यक्ती, कुटुंबाच्या उत्पन्नाशी असतो. व्यक्ती अथवा कुटुंबाचे उत्पन्न तो ज्या अर्थव्यवस्था, समाजव्यवस्थेचा घटक आहे, त्यावरून ठरत असते. ब्रिटनला मागे टाकून हिंदुस्थानची अर्थव्यवस्था जगात पाचव्या क्रमांकाची व येत्या काळात ती तिसऱ्या क्रमांकाची बनणार असल्याचा अभिमान जरूर बाळगावा, परंतु त्याचबरोबर ब्रिटनमधील नागरिकांचे दरडोई उत्पन्न 45,380 डॉलर व आपल्याकडील 2170 डॉलर असल्याचाही विसर पडू देऊ नये. आता तर बांगलादेशनेही (2620 डॉलर) उत्पन्नात हिंदुस्थानला मागे टाकले आहे. जागतिक बँक, नाणेनिधी अशांच्या मते चीनला मागे टाकत हिंदुस्थानची अर्थव्यवस्था जगातील वेगवान अर्थव्यवस्था ठरली आहे. खरे पाहता सामान्य नागरिकाच्या जगण्यात फरक पडत नसेल तर अर्थव्यवस्थेचा आकार वाढण्याला, विकास दर वाढीला कुठलाच अर्थ उरत नाही. कुपोषितांच्या वाढत्या संख्येवरून तो मिळत नसल्याचेच स्पष्ट होते. असे होण्याला आपल्याकडे राबवले जात असलेले विकास प्रारूप कारणीभूत आहे. या प्रारूपाचा डोलारा पाझर सिद्धांतावर उभा आहे. विकासामुळे वरिष्ठ वर्गाचे उत्पन्न वाढल्यानंतर पाझरत ते कनिष्ठ वर्गापर्यंत येईल आणि त्यातून त्यांच्या जीवनाचा स्तर उंचावेल असा भाबडा आशावाद त्यात आहे. सध्याच्या रोजगारविरहित विकासाच्या काळात ही प्रक्रिया क्षीण झाली आहे.
जग हिंदुस्थानकडे तरुणांचा देश म्हणून पाहतो, परंतु तरुणांच्या शक्तीचा विधायक कार्यासाठी वापर करण्याची कल्पकता सरकारकडून दाखवली जात नाही, असेच खेदाने म्हणावे लागते. बेरोजगारीचा दर 8.02 टक्के एवढय़ा उच्च पातळीला पोहोचला असताना सरकारी पातळीवर त्याचे गांभीर्य असल्याचे दिसत नाही. उत्तर प्रदेशात काही हजार तृतीय व चतुर्थ श्रेणी पदांच्या भरतीसाठी घेतल्या जाणाऱ्या परीक्षेच्या केंद्रावर पोहोचण्यासाठी रेल्वे, बस सेवा अपुऱ्या पडतात यावरून या प्रश्नाची तीव्रता लक्षात येते. नोकऱ्या देणे सरकारचे काम नाही हे मान्य, परंतु जनतेला प्रशासकीय सेवा, पायाभूत सुविधा पुरवणे, कायदा-सुव्यवस्था राखणे यातून सरकारला अंग काढून घेता येणार नाही. विविध खात्यांतील रिक्त पदांच्या भरतीत सरकारकडून केल्या जाणाऱ्या टाळाटाळीचा फटका अकार्यक्षम प्रशासनाच्या रूपाने जनतेला बसतोय त्याचे काय? यांत्रिकीकरण, स्वयंचलितीकरण, कृत्रिम प्रज्ञेच्या वाढत्या वापरामुळे खासगी क्षेत्रातील रोजगारात मोठी घट झालीय. रोजगारात वाढ होण्यासाठी उत्पादन क्षेत्राचा विस्तार होणे गरजेचे आहे. तो न होता सेवा क्षेत्राचा होत असल्याने रोजगारात म्हणावी तशी वाढ होत नाही. वेतनावर कायमस्वरूपी कामगार नेमण्याऐवजी मोजके वेतन व करार तत्त्वावर नेमणुका करण्याकडे मालकांचा कल वाढला आहे. ग्रामीण भागात मनरेगासाठी मागणी वाढत असताना सरकारने मात्र त्यावरील तरतुदीत 25 टक्क्यांनी कपात केली आहे.
कोरोना काळात लक्षावधी लोकांच्या उत्पन्नात घट झाली, परंतु अशाही काळात अब्जाधीशांची संख्या वाढून 55 वरून ती 177 वर गेली. कुपोषणात अव्वल स्थानी असलेला देश अब्जाधीशांच्या संख्येत जगात तिसऱ्या स्थानी आहे. एक टक्का धनिकांचा राष्ट्रीय उत्पन्नातील वाटा 55 टक्के आहे, तर तळातील 50 टक्क्यांचा वाटा 13 टक्के आहे. जगातील सर्वाधिक विषमता असलेल्या देशांमध्ये सध्या हिंदुस्थानची गणना होते. या विषमतेला सर्वस्वी सरकारची धोरणे कारणीभूत आहेत. नव्वदच्या दशकातील उदारीकरण, खासगीकरणाच्या धोरणापासून विषमतेत सातत्याने वाढ होतेय. भांडवलप्रधान तंत्राच्या वापरासाठी मिळालेल्या स्वातंत्र्याचा पुरेपूर वापर करत भांडवलदारांनी आपल्या उत्पन्नात वाढ करून घेतली आहे. याउलट बेरोजगारी, महागाईमुळे गोरगरीब, मध्यमवर्गीयांच्या उत्पन्नाला मात्र गळती लागली आहे. सामान्य नागरिकांच्या उपभोगाच्या वस्तूंवर कर आकारायला तत्पर असणारे सरकार श्रीमंतांवर कर आकारताना मात्र हात आखडता घेतेय. एकेकाळी संपत्तीवर आकारला जाणारा कर विद्यमान सरकारने रद्द केला आहे. गुंतवणूक वाढावी या अपेक्षेने महामंडळ करात कपात केली खरी, परंतु गुंतवणूक वाढणे तर दूरच, उलट कर उत्पन्नात घट झालीय. शेतकऱ्यांच्या मदतीला हात आकडता घेणारे सरकार कर्जबुडव्या उद्योगपतींची काही लाख कोटी रुपयांची कर्जे चुटकीसरशी माफ करते.
घटते उत्पन्न, वाढती महागाई अशा कात्रीत सध्या सामान्य माणूस सापडला आहे. अमेरिका, इंग्लंडपेक्षा आपल्याकडील महागाईचा दर कमी आहे, असे सांगून त्याचे समाधान होणार नाही. तेथील नागरिकांचे आणि आपल्याकडील नागरिकांच्या उत्पन्नात असलेली तफावत त्याला कारणीभूत आहे. सर्वसाधारण 7.4 टक्क्यांपेक्षा खाद्यान्न महागाईचा 8.6 टक्के असलेला अधिक दर हे सध्याच्या महागाईचे वेगळेपण म्हणावे लागेल. भाजीपाला फळे, दूध, मांस, अंडी, भरड, कडधान्ये अशा सर्वच खाद्यान्नाच्या किमती वेगाने वाढताहेत. त्याची किंमत सामान्य नागरिकाला आरोग्याच्या (कुपोषणाच्या) रूपाने मोजावी लागतेय. वातावरणातील बदल, रशिया-युव्रेन युद्धामुळे विस्कळीत झालेली पुरवठा साखळी ही जशी या भाववाढीला कारणीभूत आहे, त्याचप्रमाणे सरकारी पातळीवरील गैरव्यवस्थापनही आहे. उष्णतेच्या लाटेमुळे गव्हाच्या उत्पादनात घट होणार हे निश्चित असताना आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत वाढलेल्या किमतीचा फायदा घेण्याच्या हेतूने निर्यातीचा निर्णय घेण्यात आला. त्यामुळे सरकारकडील गहू, तांदळाचा साठा सहा वर्षांतील नीचांकी पातळीला पोहोचलाय. वित्त मंत्रालयाचा पुनर्विलोकन अहवाल पुढील वर्षी महागाईचा दर असाच राहण्याचा अंदाज वर्तवत असल्याने येत्या काळात कुपोषितांची काळजी घेणे गरजेचे आहे.
