मुंबईतील भांडवली मूल्यावर आधारित मालमत्ता करात वाढ न करण्याचा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाच्या आजच्या बैठकीत घेण्यात आला. मुंबई शहर व उपनगरातील नव्या इमारतींच्या मालमत्ता करातील तफावत दूर करण्यासाठी शिवसेनेने महापालिकेत हा निर्णय घेतला होता. भांडवली मूल्याधारित मालमत्ता कर या वर्षी न बदलण्याचा निर्णय घेतल्याने महापालिकेच्या तिजोरीवर 1 हजार 116 कोटी 60 लाख रुपयांचा आर्थिक भार पडणार आहे.
कोविडमुळे आर्थिक परिस्थितीवर विपरित परिणाम झाला होता. त्यामुळे मुंबईकरांना दिलासा देण्यासाठी 2022-23 या वर्षासाठी मूल्याधारित मालमत्ता कराच्या रकमेत वाढ न करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. कोविडमुळे लागू केलेली टाळेबंदी तसेच प्रादुर्भावाच्या भीतीमुळे अनेक लहानमोठे उद्योगधंदे, शैक्षणिक संस्था, विकासाची कामे, कारखाने, बहुतांशी औद्योगिक क्षेत्रे, दैनंदिन रोजगार बंद होता. यामुळे सर्वसाधारण अर्थव्यवस्थेवर विपरित परिणाम झाला. त्यामुळे इमारतींचे मालक, गृहनिर्माण संस्था व लोकप्रतिनिधींकडून मालमत्ता कर माफ करा किंवा सवलत देण्याबाबत बृहन्मुंबई महानगरपालिकेकडे निवेदने देण्यात आली होती. त्यासाठी मुंबई महापालिकेच्या अधिनिमयात सुधारणा करण्यात येणार आहे. या सवलतीमुळे महापालिकेवर मोठा आर्थिक बोजा पडणार आहे.
मुंबईतील जुन्या इमारती आणि उपनगरात नव्याने उभ्या राहणाऱ्या इमारती यांच्या किमतीमध्ये तफावत आहे. दक्षिण मुंबईतील इमारतींचे भांडवली मूल्यांकन हे जुन्या दराने केलेले असल्याने पूर्वी बांधलेल्या इमारतींचा मालमत्ता कर भांडवली मूल्यावर आधारित आकारण्यात येत होता. मात्र उपनगरात नव्याने उभारण्यात आलेल्या इमारतींचे भांडवली मूल्य हे सध्याच्या दरानुसार जास्त असल्याने त्यावर आकारण्यात येणारा मालमत्ता कर हा दक्षिण मुंबईतील इमारतींपेक्षा अधिक होता. त्यामुळे ही तफावत दूर करण्यासाठी शिवसेनेने महापालिकेत हा निर्णय घेतला होता.
