सामना प्रतिनिधी । संभाजीनगर
मराठवाड्यातील दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांसाठी केंद्र सरकारच्या मदतीची वाट बघणार नाही. राज्य सरकारने डिसेंबर महिन्याच्या अर्थसंकल्पात त्याची तरतूद केलेली असून, प्रशासकीय कारवाई झाल्यानंतर त्याचे वाटपही सुरू केले जाईल, अशी माहिती अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी पत्रकार परिषदेत दिली.
यापूर्वी मराठवाड्यात दुष्काळी परिस्थिती आलेली आहे, मात्र तेव्हाच्या काँग्रेस आघाडी सरकारने एकवेळ जानेवारीत तर दुसऱ्या वेळी मार्च महिन्यात दुष्काळ जाहीर केला होता. आमच्या सरकारने ३१ ऑक्टोबरलाच दुष्काळ जाहीर केला, असे स्पष्ट करताना अर्थमंत्री म्हणाले, दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांच्या मदतीसाठी केंद्र सरकारकडे ७ हजार ७०० कोटी रुपयांची मागणी केलेली आहे, मात्र ही मदत केव्हा येणार हे अद्याप स्पष्ट झालेले नाही. असे असले तरी आम्ही केंद्र सरकारच्या मदतीची वाट बघणार नाही. निकषाच्या बाहेर जाऊन आम्ही शेतकऱ्यांना मदत करणार असून, डिसेंबर महिन्यात झालेल्या अर्थसंकल्पात यासाठी तरतूदही करण्यात आली आहे. तरतूद झालेली असताना अद्याप मदतीचे वाटप सुरू का झाले नाही, या प्रश्नावर त्यांनी प्रशासकीय कारवाई झाल्यानंतर त्याचे वाटप सुरू केले जाणार असल्याचे सांगितले.
पी. साईनाथ यांनी पुरावे द्यावेत
पी. साईनाथ यांनी राज्यात पीकविम्यात घोटाळा झाल्याचा आरोप केला होता, याकडे अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांचे लक्ष वेधले असता त्यांनी या घोटाळ्यासंदर्भात साईनाथ यांनी पुरावे द्यावे, असे सांगत आरोप फेटाळून लावले. आदर्श, कोळसा घोटाळ्यात सरकारने कुठलीच कारवाई न केल्याने या प्रकरणी न्यायालयात दाद मागण्यात आली होती. त्यावर सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने आदेश दिल्याने चौकशी झाली होती. जर पीकविम्यात घोटाळा झाला असेल आणि त्या प्रकरणी सरकार लक्ष देत नसेल, असे जर वाटत असेल तर त्यांनी न्यायालयात जावे, असा सल्लाही मुनगंटीवार यांनी साईनाथ यांना दिला.
