बेकायदेशीरपणे सत्तेत आलेल्या राज्यातील ‘ईडी’ सरकारला अधिकारी जुमानत नसल्याचे समोर आहे. महानंद डेअरी सध्या आर्थिक चणचणीचा सामना करत आहे. त्या पार्श्वभूमीवर राज्याचे दुग्धविकासमंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी 3 नोव्हेंबर रोजी महानंदला तत्काळ 10 कोटी रुपयांचा निधी देण्याचे आदेश दिले होते. त्याला 20 दिवस उलटून गेल्यानंतरही डेअरीला फुटकी कवडीही मिळालेली नाही. निधी देण्याबाबत सचिवांकडून वेळ काढला जात आहे. त्यामुळे दूध उत्पादक शेतकऱयांबरोबरच कर्मचाऱयांचे पगार, पुरवठादारांची बिले थकीत आहेत.
दुधाच्या वितरणात मोठी घट झाल्याने महानंद डेअरीचे आर्थिक गणित पुरते बिघडले आहे. त्यातच राज्य सरकारने डेअरीमध्ये आर्थिक गैरव्यवहार झाल्याचा ठपका ठेवत संचालक मंडळ बरखास्त केले आहे. त्यामुळे गेल्या दोन महिन्यांत डेअरीचे दूध वितरण कमालीचे घटले असून ऐन दिवाळीत तर दुधाच्या तुटवडय़ामुळे दैनंदिन वितरण होऊ शकले नव्हते. त्यामुळे डेअरीच्या आर्थिक अडचणी वाढल्या आहेत. त्याची दखल घेत दुग्धविकासमंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी महानंदच्या शिष्टमंडळाबरोबरच पदुम विभागाचे सचिव जगदीश गुप्ता यांच्याबरोबर बैठक घेत महाविकास आघाडी सरकारने मंजूर केलेल्या निधीतून 10 कोटी रुपयांचा निधी देण्याचे निर्देश दिले होते. त्यामुळे शेतकऱयांबरोबरच कर्मचाऱयांचे पगार देण्यासाठी तत्काळ निधी महानंदला देणे अपेक्षित होते. त्यासाठी वारंवार पाठपुरावा करूनही सचिवांकडून निधी देण्यास टाळाटाळ केली जात असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली. यावरून अधिकारी सरकारमधील मंत्र्यांना जुमानत नसल्याचे दिसत आहे.
शेतकऱयांचे 3 कोटी रुपये थकले
शेतकऱयांकडून पुरवल्या जाणाऱया दुधाचे पैसे महानंद डेअरी दर दहा दिवसांनी देते, मात्र सध्या पैसेच नसल्याने सध्या शेतकऱयांचे तब्बल तीन कोटी रुपये थकल्याची माहिती महानंदच्या एका अधिकाऱयाने दिली.
