सामना प्रतिनिधी, अलिबाग
नवी मुंबई शहराच्या निर्मितीसाठी 1970 मध्ये भूसंपादित झालेल्या जमिनीचा मोबदला अद्यापपर्यंत मिळाला नाही म्हणून न्यायालयाने रायगड जिल्हाधिकारी कार्यालयावर जप्ती आणली. मात्र संबंधीत शेतकऱ्याचा रखडलेला मोबदला येत्या 10 डिसेंबरपर्यंत देण्याचे आश्वासन जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिल्यानंतर ही जप्तीची नामुष्की टळली. दरम्यान गेल्या आठ महिन्यांत रायगड जिल्हाधिकारी कार्यालयावर दुसऱ्यांदा जप्ती आल्याने जिल्ह्यात एकच खळबळ उडाली आहे.
नकी मुंबई येथे राहणारे आरिफ एम. शेख यांच्या दीड एकर जागेचे भूसंपादन झाल्यानंतर सिडकोकडून काही प्रमाणात रक्कम त्यांना देण्यात आली. मात्र शिल्लक राहिलेली 35 लाख रुपयांची रक्कम त्यांना मिळाली नाही. त्यामुळे त्यांनी न्यायालयात धाव घेतली. त्यांच्या खटल्यावर सुनावणी सुरू असताना 35 लाख रुपयांचा मोबदला शेख यांना तातडीने देण्यात यावा, असे आदेश न्यायालयाने शासनाला दिले. त्यानंतरही मोबदल्याची रक्कम न मिळाल्याने शेख पुन्हा न्यायालयात गेले. त्यानंतर मात्र न्यायालयाने रायगड जिल्हाधिकारी कार्यालयाला जप्तीची नोटीस काढली. ही नोटीस हातात पडल्यानंतर जिल्हाधिकारी कार्यालयात एकच खळबळ उडाली. जिल्हाधिकारी विजय सूर्यवंशी यांनी येत्या 10 डिसेंबरपर्यंत पैसे देण्याचे आश्वासन दिले, त्यामुळे जप्ती टळली.
मोबदला मिळवताना फार छळ होतो
भूसंपादित झालेल्या आपल्या आणखी एका जमिनीचा मोबदला आपल्याला मिळाला नव्हता. भूसंपादित झालेल्या जमिनीचा मोबदला मिळवताना फार छळ होतो, अशी नाराजी आरिफ शेख यांनी व्यक्त केली.
sumary- raigad collector office seized again
