देशातील आठ राज्यांमध्ये पावसामुळे सध्या पूरस्थिती निर्माण झाली आहे. या राज्यांतील अनेक भाग पाण्यात बुडाले आहेत. पावसाळ्यात बुडणारी महानगरे–शहरे दरवर्षी पहायला मिळण्यामागे व्यवस्थापनातील कमतरता कारणीभूत आहेत. विस्कळीत जल व्यवस्थापनामुळे पावसाचे पाणी जमा होत असून वाहतूक कोंडी मोठय़ा प्रमाणात होताना दिसत आहे. त्यातून संसर्गजन्य आजाराचा फैलाव होत आहे. झोपडपट्टी आणि कमी उत्पन्न गट असलेल्या लोकांच्या निवासी भागाला याचा सर्वाधिक फटका बसतो. त्यामुळे लोकांची क्रयशक्ती, उत्पादन क्षमता कमी होऊ लागते. लहान शहरेही सुरक्षित नसून तेथील सांडपाणी व्यवस्थादेखील ढिसाळच आहे. मात्र महानगराच्या तुलनेत तेथे आर्थिक उलाढाली कमी असल्याने हा भाग काही अंशी सुरक्षित राहतो.
सध्या संपूर्ण उत्तर भारताला मुसळधार पावसाने झोडपून काढले आहे. परिणामी या भागातील नद्या, नाले, तलाव दुथडी भरून वाहत आहेत. माध्यमांमधील छायाचित्रांमधून, वाहिन्यांच्या वार्तांकनातून आपल्याला पावसामुळे झालेली शहरांची दयनीय स्थिती पहावयास मिळत आहे. दिल्ली, उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेशसह हिंदी पट्टय़ात अनेक राज्यांत पूरस्थिती निर्माण झाली आहे. यमुना नदी धोकापातळीसमीप पोहोचल्याचे सांगण्यात येत आहे. पर्वतीय भागात भूस्खलनासारख्या घटना सातत्याने घडत आहेत. हवामान विभागाच्या तज्ञांच्या मते, मुसळधार पावसाचा हा प्रवाह आता अपरिवर्तनीय बनला आहे. हा हवामान बदलांचा परिणाम असल्याने पर्यावरणाच्या रौद्ररूपाचे आपल्याला वारंवार साक्षीदार व्हावे लागत आहे.
‘धो-धो’ पडणाऱया पावसाच्या पाण्यात शहरे, विशेषत महानगरे बुडताना दिसताहेत. यामागे काही कारणे आहेत. या मोठय़ा शहरांमध्ये पाणी निचरा करण्याची व्यवस्था पंगू बनली आहे. त्यामुळे पाणी साचून राहत आहे. या साचलेल्या पाण्यामुळे महानगरांमध्ये मोठय़ा प्रमाणात वाहतूक कोंडी होताना दिसत आहे. याखेरीज जागोजागी पाणी साचून राहिल्यामुळे संसर्गजन्य आजाराचा फैलाव होत आहे. झोपडपट्टी आणि कमी उत्पन्न गट असलेल्या लोकांच्या निवासी भागाला याचा सर्वाधिक फटका बसतो. या सर्वाहून मोठा फटका म्हणजे या भागातील लोकांची ाढयशक्ती, उत्पादन क्षमता कमी होऊ लागते. अर्थात लहान शहरे सुरक्षित आहेत, असे मानण्याचे कारण नाही. मात्र आर्थिक उलाढाली कमी असणे ही बाब अशा वेळी या शहरांच्या पथ्यावर पडणारी ठरते.
देशभरात पावसाळ्यात बहुतांश शहरांत पूरजन्य स्थिती निर्माण हाण्यामागे पाच महत्त्वाची कारणे दिसून येतात.
पहिले म्हणजे बेकायदा बांधकाम. यात शहरातील बाह्य भागात उभारलेल्या बेकायदा कॉलन्यांचा समावेश होतो. बहुतांश शहरांत अशा कॉलन्यांमध्ये रस्ते, सांडपाणी, कचरा व्यवस्थापनाचा बोऱया वाजलेला असतो. परिणामी पावसाळ्यात या परिसरात पाणी साचते. त्यामुळे शहरातील अन्य भागांनादेखील त्याचा फटका बसतो. दुसरे कारण म्हणजे शहर नियोजन आखताना नैसर्गिकरीत्या पाणी निचरा होण्याच्या पद्धतीकडे दुर्लक्ष करणे. यात बंगळुरू हे सर्वात महत्त्वाचे उदाहरण. एकेकाळी पिनाकिनी नदी शहरातील पावसाचे पाणी सहजपणे सामावून घेत असे. मात्र आता तेथे रस्ते आणि वसाहतींचे जाळे वाढल्याने या जाळ्यात नदीचे पात्र कमी होत आाढसत गेले. परिणामी तंत्रज्ञानाच्या क्षेत्रात समृद्ध असणारे हे शहर आता थोडय़ाशा पावसातदेखील कोलमडताना दिसते. तिसरी समस्या म्हणजे सांडपाणी ओव्हरफ्लो होणे. अनेक ठिकाणी सांडपाणी निचरा व्यवस्थापनाच्या ठिकाणी असमानता दिसून येते. राजधानी दिल्लीत आयटीओ येथे नाल्याचे पाणी आणि पावसाचे पाणी एकत्र येऊन पोलीस मुख्यालयापासून रिंग रोडला जलमय करते.
चौथे कारण म्हणजे कचरा व्यवस्थापनाचा अभाव. या समस्येच्या दोन बाजू आहेत. पहिले म्हणजे कोरडय़ा कचऱयाची नियोजनबद्ध विल्हेवाट लावावी लागेल. या कचऱयात प्लॅस्टिकचादेखील समावेश करावा लागेल. प्लॅस्टिकचा वापर बंद होऊ शकतो, असे मानणे भाबडेपणाचे ठरेल. कारण प्लॅस्टिक आपल्या जीवनाचा अविभाज्य घटक बनला आहे. म्हणून ओला आणि केरडा कचरा याची सरमिसळ न करता त्याचा निपटारा करावा लागणार आहे. याची आणखी एक बाजू म्हणजे इमारतींचा कचरा. त्याला सीअँडडी (कन्स्ट्रक्शन अँड डिमॉलिशन) कचरा असे म्हटले जाते. म्हणजे घरांचे बांधकाम, डागडुजी, तोडफोड आदीपासून बाहेर पडणारा ढिगारा होय. मोठय़ा शहरांत त्याची विल्हेवाट योग्य रीतीने केली जात नाही. हा कचरा नदीकाठावर फेकून दिला जातो. पाचवे कारण म्हणजे पावसाचे पाणी नाल्यात जाण्याची व्यवस्था नसणे. म्हणजेच स्टॉर्म वॉटर ड्रेनचा अभाव असणे. दिल्ली, गुरुग्राममध्ये अनेक भागांत अशा प्रकारची व्यवस्था नसल्याने रस्त्यावर पाणी साचताना दिसते. हवामान बदलाच्या परिणामामुळे मुसळधार पावसाचे प्रमाण वाढत असल्याने येत्या काळात आपल्याला स्टॉर्म वॉटर ड्रेनकडे पुरेसे लक्ष द्यावे लागणार आहे.
साहजिकच जेव्हा आपण समस्येच्या मुळापर्यंत पोहोचू तेव्हा त्याचे निराकरण करणे सोयीचे जाऊ शकते. यासाठी आपल्याला ठोस रणनीती आखावी लागेल. उदाहरणार्थ, शहरात सांडपाणी व्यवस्थापन तयार करणे. आपल्या देशात याचा मोठय़ा प्रमाणावर अभाव आहे. त्याचप्रमाणे सीअँडडी कचरा व्यवस्थापनासंदर्भात असणारे नियम पाळण्याचीदेखील गरज आहे. दिल्लीच्या बुराडी भागात हे काम सुरू झाले आणि तशी व्यवस्था बंगळुरू शहरातदेखील आहे, पण अन्य शहरांमध्ये त्याचा विस्तार करावा लागणार आहे. यामुळे भर पावसाळ्यात नद्या, तलाव, सरोवरांना धक्का लागणार नाही आणि पावसाच्या पाण्याची योग्य रीतीने विल्हेवाट लावता येऊ शकेल.
आणखी एक उपाय हा घरातील कचऱयासाठी करावा लागेल. स्वयंपाकघरातील ओला कचरा आणि कोरडा कचरा हा वेगवेगळा करावाच लागणार आहे. आपण त्यानुसार कृती केली तर पाच ते दहा टक्केच कचरा डंपिंग ग्राऊंडपर्यंत जाईल. बंगळुरू शहरात सुमारे 56 टक्के कचऱयावर पुनर्प्रािढया केली जाते आणि ते देशातील एकमेव शहर आहे. त्याच वेळी दिल्लीत यापेक्षा कमी प्रमाणात कचऱयाचे व्यवस्थापन केले जाते. जपानमध्ये 90 टक्क्यांहून अधिक कचरा डंपिंग ग्राऊंडपर्यंत जातच नाही. तेथे एक स्रोत म्हणून कचऱयाचा वापर केला जातो. त्याला सर्क्युलर इकॉनॉमी असे म्हटले जाते. सर्क्युलर इकोनॉमीचा अर्थ अशी व्यवस्था की, त्यात उत्पादनाला नवीन रूप देऊन ते वापरण्याजोगे तयार करणे. तसेच संबंधित वस्तू पर्यावरणपूरक म्हणून समोर आणणे. सरकार आता या गोष्टींकडे गांभीर्याने लक्ष देत आहे. केंद्र सरकारने यास ‘मिशन लाइफ’मध्ये सामील केले आहे. रस्त्यांची डागडुजीदेखील पावसाचे पाणी साचण्यास प्रमुख कारण ठरते. अशा वेळी सेफ्टी ऑडिटची मदत घेतल्यास पावसाचे पाणी नाल्यात जात आहे का, कचरा तर गोळा होत नाहीये ना, फुटपाथ योग्य रीतीने तयार केले आहेत की नाही, या गोष्टींचे आकलन होऊ शकते. रस्ते चांगले होण्यासाठी या सर्व बाजूंनी विचार करायला हवा.
याशिवाय आणखी एक मोठा प्रश्न जुन्या शहरांशी संबंधित आहे. या शहरांमध्ये दाटवाटीने असणारी लोकवस्ती आणि गल्लीबोळ यामुळे नव्याने नियोजन करणे अशक्य असते. यासाठी आपल्याला अर्बन रिन्युअल प्लॅन अंगीकारावा लागेल. यानुसार नव्याने बांधकाम करावे लागेल. यात बदलत्या काळाशी सुसंगत पायाभूत रचना तयार केली जाते किंवा जुन्या इमारती पाडून नव्या इमारतीची आखणी केली जाते. पाणी निचरा होण्याच्या मार्गामध्ये आड येणाऱया इमारतीचे पाडकाम करताना मोबदला देण्याचीदेखील तरतूदही त्यात आहे. असा प्रयोग अन्य देशांत सर्रास केला जातो. ही तरतूद अनियोजितपणे वाढलेल्या कॉलन्या, वसाहती या समस्येवर उपयुक्त ठरणारी आहे. आपल्याकडे राबविण्यात येत असलेल्या ‘अमृत मिशन’मध्ये या गोष्टींचा समावेश केला आहे. स्मार्ट सिटी योजनेमध्येही काही प्रमाणात त्याची तरतूद केली आहे.
सारांशाने आणि साकल्याने विचार करता पडणारा पाऊस ही समस्या नाहीये. पडलेल्या पावसाच्या पाण्याचा निचरा करताना येणाऱया अडचणी ही सर्वात मोठी मेख आहे. पावसाचे पाणी प्रवाहित होऊन निचरा न झाल्यामुळे शहरे बुडताना दिसताहेत. नव्याने उभारण्यात येणाऱया वसाहतींबाबत उपरोक्त उपायांचा विचार हळूहळू का होईना, पण केला जात आहे, पण यासाठी एक व्यापक मोहीम सुरू करावी लागेल आणि त्यात फक्त पावसाच्याच पाण्याच्या व्यवस्थापनाचा विचार असेल याकडे सरकारचे लक्ष वेधले जाईल, अशी अपेक्षा करू या.
(लेखक इंडियन इन्स्टिटय़ूट ऑफ पब्लिक अॅडमिनिस्ट्रेशन येथे नागरी व्यवस्थापन विभागात प्राध्यापक आहेत.)
