>> रजनीश राणे
महाराष्ट्रातील 12 कोटी मराठी माणसांनी आता रस्त्यावर उतरण्याची वेळ आली आहे. कारण तुम्ही-आम्ही सर्वांनीच ’मराठी’ला रस्त्यावर आणले आहे. मराठीला ’अभिजात’ दर्जा कधी मिळणार? हा प्रश्न आता घोंघावू लागला आहे. अभिजात मराठी भाषा आणि बोलीभाषा संवर्धन समितीने तर यंदाच्या महाराष्ट्र दिनापासून आंदोलनाची हाक दिली आहे. मराठी भाषेसाठी आंदोलनाची भाषा ही वेळ कोणामुळे आली? कोण आहेत मराठीचे खरे मारेकरी… हे शोधण्याचा नव्हे तर मांडण्याचा हा लेखन प्रयत्न.
जैसी दीपांमाजि दिवटी।
कां तिथींमाजी पूर्णिमा गोमटी।
तैसी भाषांमध्ये मऱ्हाटी। सर्वोत्तम।।
असे संत ज्ञानेश्वरांनी म्हटले आहे खरे, पण ऐकतो कोण? अशी सध्या स्थिती आहे. बाजारात हिंदी बोलायचे, मुलांना इंग्रजी शाळेत घालायचे, टीव्हीवर दाक्षिणात्य भाषेतील हिंदी डब सिनेमे पाहायचे आणि वेळ मिळालाच तर मराठीची काळजी करायची असे मराठी घरातील चित्र आहे. मराठीसाठी मराठी माणूसच उदासीन आहे असे वाटेल कदाचित, पण ते अर्धसत्य आहे. कारण विकासाची भाषा म्हणजे इंग्रजी आणि मराठीपण म्हणजे मागासलेपण हे सध्याच्या कॉर्पोरेट जीवनशैलीने आमच्या मनावर इतके बिंबवले आहे की, आम्ही त्या जोखडातून बाहेर येऊच इच्छित नाही. मराठीचे खरे मारेकरी कोण शोधताना राज्यातील 12 कोटी मराठी माणसे एकमेकांकडे बोट रोखतात तेव्हा संत ज्ञानेश्वर माऊली पुन्हा एकदा चिंता, क्लेश करून ताटी बंद करून बसले तर त्यात नवल ते काय?
मराठी कुटुंबात जन्मलो म्हणून आम्ही मराठी. ’मराठी बोलणे, मराठी लिहिणे आणि मराठी वाचणे’ या त्रिसूत्रीचा अवलंब केला तर महाराष्ट्रात मराठी अल्पसंख्य ठरणार नाही हे निश्चित! पण लक्षात घेतो कोण? गावातील मराठी शाळांची पडझड झाली आहे, तर शहरातील मराठी शाळा आचके देत आहेत. मराठी पालक आपल्या मुलांना इंग्रजी शाळेत शिकवण्याच्या हट्टापायी मराठी शाळांचे मारेकरी ठरत आहेत, तर दुसरीकडे मराठी शाळांचे सरण रचून केव्हा एकदा भडाग्नी देता येईल यासाठी राज्यकर्त्यांचे हात शिवशिवत आहेत. आपण केवळ नावापुरते मराठी आहोत, हेच खरे.
रस्त्यावर का उतरावे लागते?
मराठी भाषेला ’अभिजात’ दर्जा कधी मिळणार किंवा का मिळत नाही? हाच खरा प्रश्न आहे. या प्रश्नाचे उत्तर केंद्र सरकारच्या लाल फितीत अडकले असले तरी ती फीत उघडण्याचा महाराष्ट्रातील 48 खासदारांनी ’एकजुटी’ने प्रयत्न केलेला नाही. अपवाद फक्त शिवसेनेच्या खासदारांचा. त्यांनी मराठीच्या अभिजात दर्जासाठी संसदेत आवाज उठवला, मूक निदर्शनेही केली. मात्र ’सर्वपक्षीय’ आवाज उठणे गरजेचे होते, पण त्यातही पक्षीय राजकारण आडवे आले. उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील महाविकास आघाडी सरकारने इयत्ता दहावीपर्यंत सर्व शाळांमध्ये मराठी सक्तीचा विषय केला, पण सध्याच्या सरकारने त्या कायद्याला तीन वर्षांची स्थगिती ’कोरोना’चे कारण सांगून दिली. ’मराठी’चा उंदीर असा मांजरीच्या पंजात खेळतोच आहे, पण बिचाऱ्याचा जीव काही जात नाही हेच काय ते सुदैव! अभिजात मराठीसाठी आता खरेच रस्त्यावर उतरण्याची वेळ आली आहे. अभिजात मराठी भाषा आणि बोलीभाषा संवर्धन समितीचे निमंत्रक प्रेमानंद गज्वी आणि डॉ. महेश केळूसकर यांनी तर थेट आंदोलनाचा इशारा दिला आहे. विशेष म्हणजे राज्यभरातील साहित्यिक, भाषा संस्था, पत्रकार, कलावंत, उद्योजक यांनीही या आंदोलनाला पाठिंबा दिला आहे. 1 मे म्हणजेच महाराष्ट्र दिनाच्या पूर्वसंध्येपर्यंत मराठीला अभिजात दर्जा नाही मिळाला तर ’सविनय’ मार्गाने राज्यभरात आंदोलन सुरू होईल, असा हा इशारा आहे. आतापर्यंत तब्बल एक लाख पोस्टकार्डस् राष्ट्रपतींना, तितकीच पत्रे पंतप्रधान कार्यालयाला पाठविण्यात आली आहेत, पण केंद्र सरकार ढिम्म आहे.
कुठे गेला तो मराठी माणूस?
आंदोलन आणि मराठी माणूस यांचे एक घट्ट नाते आहे. मात्र गेल्या काही वर्षांत या नात्याची वीण उसवली आहे जणू. मराठीजनांसाठी लढय़ात रस्त्यावर उतरलेला मराठी माणूस गेला कुठे? कुठेही नाही, तो इथेच आहे, या महाराष्ट्रात. फक्त त्याचे इंग्रजीत हितसंबंध गुंतलेले आहेत आणि तो भाषा निरक्षर आहे. मातृभाषा जगण्याचे बळ देते हेच तो विसरला आहे. इंग्रजी-हिंदी हीच विकासाची भाषा आहे हे त्याच्या डोक्यात राज्यकर्त्यांनी एवढे ठासून भरले आहे की, पहिल्यांदा राज्यकर्त्यांचे डोके तपासून घ्यावे लागेल आणि मग मराठी माणसाचे डोके तासावे लागेल. मराठी अभिजात का होत नाही याचे प्रमुख कारण म्हणजे राजकीय इच्छाशक्तीचा अभाव. बडोदा साहित्य संमेलनात तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आश्वासन दिले होते की साहित्यिक, भाषा अभ्यासक, पत्रकार, कलावंत यांच्या प्रतिनिधी मंडळाची पंतप्रधानांसोबत भेट घडवून आणेन. नंतर तत्कालीन मराठी भाषा मंत्री विनोद तावडे यांनी तर विधिमंडळात घोषणा केली होती की, सर्वपक्षीय आमदारांचे शिष्टमंडळ पंतप्रधानांच्या भेटीला नेऊ. या दोन्ही घोषणा तेव्हाच हवेत विरल्या.
2012 पासून आतापर्यंत
10 जानेवारी 2012 रोजी तत्कालीन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी मराठीच्या अभिजात दर्जासाठी रंगनाथ पठारे यांची समिती नियुक्त केली. पठारे समितीने 12 जुलै 2013 रोजी तब्बल 435 पानांचा अहवाल तयार करून तो सरकारला सुपूर्द केला. अभिजातपणाच्या सर्व अटी-शर्तींचे पालन करणारी मराठी भाषा आहे असे समितीचे म्हणणे आहे. अहवाल केंद्र सरकारकडे पाठविण्यात आला, पण पुढे काय? पुढे फक्त कागदी घोडे नाचवण्यात आले. मात्र एकही आश्वासन प्रत्यक्षात उतरलेले नाही.
हे चित्र बदलायचे असेल तर…
मराठी अभिजात होऊन काय मिळणार किंवा ’अभिजात’चा खटाटोप फक्त केंद्र सरकारकडून मिळणाऱ्या 500 कोटी रुपयांच्या अनुदानासाठीच सुरू आहे का? असे प्रश्न विचारले जातात. 500 कोटी रुपये हा मुद्दाच इथे गौण ठरतो. प्रश्न उरतो तो भाषिक अस्मितेचा. एरव्ही ’मराठी पाऊल पडते पुढे’ अशा गावगप्पा मारणाऱ्यांनी आता पाऊल पुढे टाकावे आणि मराठीसाठी महाराष्ट्र दिनापासून सुरू होणाऱ्या आंदोलनात सहभागी व्हावे. अर्थात महाराष्ट्र दिनाच्या पूर्वसंध्येपर्यंत केंद्र सरकार ’मराठी अभिजात आहे’ अशी घोषणा करेल अशी आशा बाळगण्यास हरकत नाही.
मराठी चिंताग्रस्त होण्याची कारणे
सन 2005 मध्ये तामीळ भाषेला पहिल्यांदा अभिजात भाषेचा दर्जा मिळाला. अर्थात तो जबरदस्त राजकीय इच्छाशक्तीचा विजय होता. कारण तामीळनाडूच्या तत्कालीन मुख्यमंत्र्यांनी तर केंद्र सरकारला दमच भरला होता की, अभिजात दर्जा दिला नाहीतर तुमचा पाठिंबाच काढतो. मग काय, सूत्रे वेगाने हलली आणि तामीळ जिंकली. हे सांगण्याचे कारण एवढेच की, मराठीची प्रकृती चिंताजनक होण्याची जी तीन प्रमुख कारणे आहेत त्यापैकी ’राजकीय इच्छाशक्तीचा अभाव’ हे एक आहे. दुसरे म्हणजे मराठी भाषकांची घोर उदासीनता हे एक कारण आहे आणि तिसरे, आपल्या राज्याला नसलेले भाषा धोरण. या तीन कारणांमुळेच मराठी चिंताग्रस्त बनली आहे. महाराष्ट्र दिन साजरा करताना राज्य स्थापनेनंतर इतक्या वर्षांतही आपले भाषा धोरण नसावे हे दुर्दैवच नव्हे काय? पण लक्षात घेणार कोण? 12 कोटी जनतेच्या संवेदनाच जणू बधिर झाल्या आहेत आणि राज्यकर्ते निर्ढावले आहेत.
